इसमें औद्योगिक अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियो-एक्टिव अपशिष्ट आदि को छोड़कर ठोस या अर्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट, सैनिटरी अपशिष्ट, व्यवसायिक अपशिष्ट संस्थागत अपशिष्ट, खानपान एवं बाजार से संबंधित अपशिष्ट और अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, सड़क की सफाई से उत्पन्न अपशिष्ट, सतही नालियों से निकाली गई या एकत्रित गाद, बागवानी अपशिष्ट, कृषि एवं डेयरी अपशिष्ट, उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016) शामिल हैं।
ठोस अपशिष्ट के संदर्भ में चिंताएं
यह मानव गतिविधियों का एक अपरिहार्य सह-उत्पाद है जिसका अधिकांश भाग पुनः चक्रित करने योग्य होता है। यह तब चिंता का विषय बन जाता है, जब अपशिष्ट बनने की दर पुनःचक्रण की दर से अधिक हो जाती है।
भारत में अपशिष्ट उत्पादनः वर्तमान में, भारत वार्षिक रूप से अनुमानतः 62 मिलियन टन (mt) अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जिसमें लगभग 5.6 उज प्लास्टिक कचरा, 7.90 उज खतरनाक अपशिष्ट 1.5 उज ई-कचरा और 0.17 उज जैव चिकित्सा अपशिष्ट शामिल हैं।
भारत में अपशिष्ट प्रबंधनः लगभग 70% अपशिष्ट एकत्रित और 20% पुनर्चक्रित किया जाता है, इसमें से अधिकांश को या तो लैंडफिल स्थलों (लगभग 31 उज) पर एवं जल निकायों में डाल दिया जाता है या खुले क्षेत्रों में अपशिष्ट का ढेर बना दिया जाता है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2016
विशेषताएं
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चुनौतियां
अपशिष्ट उत्पन्न होने के कई स्रोतः ठोस अपशिष्ट दैनिक उपयोग की वस्तुओं से उत्पन्न होता है। जिनमें घरेलू उपकरण, उत्पाद पैकेजिंग, खाद्य अवशेष, समाचार पत्र आदि के साथ ही आवासीय क्षेत्र, स्कूल, अस्पताल, रेस्तरा आदि जैसे व्यापक स्रोत शामिल हैं। इससे अपशिष्ट का पृथक्करण और प्रसंस्करण एक चुनौती बन जाती है।
विषाक्त अपशिष्टः इनमें से अधिकांश अपशिष्ट में विषाक्त पदार्थ होते हैं जिनके हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए उचित प्रबंधन और उपचार की आवश्यकता होती है।
शहरी स्थानीय निकायों की समिति क्षमताः मौजूदा ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए नगर पालिका जैसे शहरी स्थानीय निकायों के पास मौद्रिक संसाधन, जनशक्ति और विशेषज्ञता की कमी होती है, जबकि अपशिष्ट से उत्पन्न अवसरों का दोहन करने के लिए महंगे और जटिल क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है।
निजी भागीदारीः अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले स्रोतों के साथ पश्चगामी संपर्क (इंबाूंतक सपदांहम) के अभाव के साथ ही अपशिष्ट के उपचार से जुड़े सीमित व्यावसायिक अवसरों के कारण निजी क्षेत्र की भागीदारी काफी कम बनी हुई है।
शिक्षा और व्यवहार संबंधी मुद्देः अपशिष्ट की श्रेणियों के संबंध में लोगों में जागरूकता की कमी है, साथ ही इससे जुड़े व्यवहार संबंधी मुद्दे भी हैं, जैसे कचरे को नगर निकायों को सौंपने के बजाय खुले में फेंकना या जलाना (इस पर लगाने वाले शुल्क के कारण भी)।
आगे की राह
आधार का निर्माणः स्रोत पर पृथक्करण और शत- प्रतिशत कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित एवं सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा सकते हैं। यह उपलब्ध और प्रसंस्करण योग्य कच्चे माल के साथ प्रसंस्करणकर्ताओं एवं उद्यमियों के लिए आधार के रूप में कार्य करेगा।
अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए संस्थागत समर्थनः अपशिष्ट प्रसंस्करण के नियमों में संस्थागत समर्थन, समर्पित योजनाएं या सब्सिडी उभरते हुए अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षेत्र को अपनाने के लिए निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
अनुकूल कारोबारी वातावरणः इस क्षेत्र के विकास के लिए ट्टण उपलब्धता सुनिश्चित करने, सुव्यवस्थित नियामक ढांचे और संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के एक संपूर्ण नेटवर्क की जरूरत होगी।
अवसंरचना का निर्माणः अपशिष्ट प्रसंस्करण गतिविधियों की व्यापक स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों से लेकर निर्माण एवं विध्वंस के मलबे वाले अपशिष्ट संग्रह स्थलों तक अवसंरचना की आवश्यकता होगी।
नागरिकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करनाः अपने अपशिष्ट के प्राथमिक संचालक और प्रसंस्कृत सामग्री के उपभोक्ता के रूप में नागरिकों को अपशिष्ट प्रसंस्करण के महत्व के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। इससे उन्हें पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का चयन करने में म मिलेगी।