इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्षेत्र और महत्व को स्पष्ट करते हुए समाज के गरीब वर्ग के लोगों को सांविधानिक अधिकारों की सुरक्षा का निर्णय दिया और कहा कि लोकतंत्र में लोकहित वाद विधि शासन को ही नहीं बल्कि गरीब वर्ग के लोगों के अधिकारों को भी रक्षा प्रदान करता है।