केस स्टडी

Answer : उपर्युक्त केस स्टडी राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के चयन में सन्तुलन स्थापित करने से संबंधित है। यद्यपि भारत के संविधान के दृष्टिकोण से देखा जाये तो नीति निदेशक तत्व राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ ही लोक कल्याण पर समान बल देते हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास एवं लोक कल्याण के मध्य चुनाव करने की भी नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। इस संबंध में जो नीतिपरक मुद्दे सामने आते हैं, वे निम्नलिखित हैं-

• लोक कल्याण बनाम धन अर्जनः राष्ट्रीय आवास योजना लोक कल्याण से संबंधित है, जबकि SEZ तथा गैस संयंत्र की स्थापना पूंजी अर्जन के लिये की जा रही है।
• गरीबों को आवास बनाम राष्ट्र का आर्थिक विकासः NHS कमजोर वर्गों को आवास प्रदान करती है, वहीं SEZ निर्यात को बढ़ावा देगा तथा गैस संयंत्र ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

इन परिस्थितियों में राजेश के समक्ष उपलब्ध विकल्प

• राजेश कुमार पदत्याग दे-यह उपर्युक्त विकल्प नहीं होगा, पदत्याग कर्त्तव्य विमुखता को दर्शाता है और राजेश कुमार ईमानदार लोक सेवक हैं, जो उनके मैदान छोड़ने के समान होगा।
• सरकार से अतिरिक्त बजटीय सहायता का आग्रह-इन विकास योजनाओं को समय से पूरा करने के लिये अतिरिक्त बजटीय सहायता का आग्रह सरकार से किया जा सकता है, हालांकि यह प्रक्रिया जटिल होने के साथ राजकोष पर अतिरिक्त भार डालेगी, लेकिन इससे लोक कल्याण एवं आर्थिक विकास दोनों का कुशल संचालन हो सकेगा।
• SEZ के लाभ का एक हिस्सा आवास योजना को आवंटित करना- चूंकि आवास योजना के लिये भूमि अधिग्रहण का कार्य अभी शुरू ही किया गया है। ऐसी स्थिति में SEZ के संचालित होते ही इसके लाभ का एक हिस्सा आवास योजना को आवंटित किया जा सकता है।
• आवास योजना के लिये कम्पनियों के बेत से अनुबंध करना-कम्पनी बेत को लोक कल्याण के लिये प्रयोग करती है, जिसे सरकार द्वारा आवास योजना से संबद्ध किया जा सकता है। जिससे दोनों कार्यों के वित्त का पोषण हो जायेगा।

पदत्याग एक योग्य विकल्प हो सकता है?- राजेश कुमार एक वरिष्ठ एवं ईमानदार लोक सेवक हैं। ऐसी स्थिति में पदत्याग करना उनका अपने कर्त्तव्य से विमुख होना होगा, जो किसी भी स्थिति में उन्हें स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि नैतिक रूप से यह विकल्प एक ईमानदार व्यक्ति शायद ही चुने।

अतः राजेश कुमार की अपने पद की गरिमा बनाये रखते हुये मध्यम मार्ग का चयन करना चाहिये, जिससे लोक कल्याण भी बाधित न हो एवं आर्थिक विकास के लिये भी मार्ग प्रशस्त हो सके तथा वंचित वर्गों एवं राष्ट्र दोनों का विकास सुचारू रूप से हो।

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Answer : यह केस स्टडी वर्तमान में हथियारों के बढ़ते निर्यात से उत्पन्न नीतिपरक मुद्दों से संबंधित है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 100 बिलियन डॉलर से अधिक का हथियारों का कारोबार होता है, हथियार के बढ़ते निर्यात के इन आंकड़ों ने अनेक नैतिक चिन्ताओं को जन्म दिया है। उपरोक्त प्रश्न में तीन मुख्य हितधारक है, पहला- हथियार निर्यातक के रूप में भारत, दूसरा- हथियार प्राप्तकर्त्ता राष्ट्र एवं तीसरा- बी.एम.एल. के अध्यक्ष।

भारत जैसे उत्तरदायी देश के हथियार निर्यात में विद्यमान नैतिक मुद्दे

• मानवाधिकार का हनन इन हथियारों के प्रयोग से होगा।
• हथियारों का व्यापार सतत् विकास एवं शांति पर आधारित भारतीय संविधान के उद्देश्यों के विपरीत है।
• पर्यावरण का बाह्य इनके प्रयोग से होगा।
• मानवता के प्रति भारत के नैतिक दायित्वों का निर्धारण संभव नहीं।
• वसुधैव कुटुम्बकम् एवं निःशस्त्रीकरण के आदर्श के विपरीत है।
• व्यावसायिक नैतिकता के बाह्य का मुद्दा।

बी.एम.एल. के अध्यक्ष होने के नाते मेरे विचार से पांच नीतिपरक कारक जो विदेशों को भारत द्वारा हथियार निर्यात करने के निर्णय को प्रभावित करेंगे, वे निम्नलिखित हैं-

1. भारतीय संविधान के आदर्शः भारत का हथियार निर्यात भारतीय संविधान के अनुच्छेद-51 जो ‘अन्तरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि’का कर्त्तव्य निर्धारित करता है, से संगत नहीं है, वहीं सतत् विकास का लक्ष्य-16 जो शांति एवं न्याय की स्थापना पर बल देता है, से संगत नहीं है।
2. भारतीय विदेश नीति के आदर्शः ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’निःशस्त्रीकरण एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित भारतीय विदेश नीति भारत द्वारा हथियारों के निर्यात करने के साथ संगत नहीं है, क्योंकि भारत बुद्ध एवं गांधी के माध्यम से शांति एवं अहिंसा का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है।
3. व्यापार नैतिकता से संबंधित मुद्देः व्यापार नैतिकता नैतिक मानकों पर चलकर लाभ कमाने का समर्थन करती है, हथियार निर्यात लाभ एवं रोजगार दोनों का सृजन करेगा, लेकिन व्यावसायिक नैतिकता के मूल आयाम जैसे सामाजिक हित आदि कमजोर होंगे।
4. नैतिक दुविधाः हथियारों के निर्यात में यदि ये हथियार गलत हाथों में चले जाते हैं, तो इनसे होने वाले नुकसान के प्रति भारत भी समान रूप से नैतिक स्तर पर उत्तरदायी होगा, ऐसी स्थिति में भारत के समक्ष आर्थिक लाभ व राष्ट्रहित तथा नैतिक दायित्व में किसी एक को चुनने की दुविधा होगी।
5. पर्यावरण से संबंधित मुद्देः मिसाइल जैसे विध्वंसक हथियारों का प्रयोग समस्त पृथ्वी के पर्यावरण के लिये हानिकारक होगा, वर्तमान विश्व जो पहले से पर्यावरणीय समस्यायें झेल रहा है, ऐसे में भारत जैसे जिम्मेदार राष्ट्र द्वारा हथियार निर्यात में वृद्धि का निर्णय पर्यावरणीय संगठनों के विरोध का कारण बन सकता है।

अतः हथियारों के निर्यात में वृद्धि एवं भारत के शांति, निःशस्त्रीकरण एवं पंचशील सिद्धांतों के मध्य नैतिक द्वन्द होना स्वभाविक है, फिर भी आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर सन्तुलित निर्णय लेना सर्वोत्तम रहेगा।

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Answer : प्रस्तुत केस स्टडी में जनजाति बहुल जिलों में सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के साथ ही शोषण तथा प्रवासन की समस्या को उजागर किया है, जिसमें सरकार एवं गैर-सरकारी संगठनों की नैतिकता में प्रश्नचिह्न लगाने के साथ लिंग पूर्वाग्रह की समस्या भी मौजूद है। सम्पूर्ण प्रकरण में सरकारी तत्व, स्वयंसेवी संगठन, जनजातीय आबादी, श्रमिक ठेकेदार तथा वी.टी. कपास फार्म प्रमुख हितधारक हैं।

प्रस्तुत केस स्टडी में नीतिपरक मुद्दे-

• संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों का उल्लंघन
  • अनुच्छेद-21, 23, 39, 42 व 46 का उल्लंघन
  • बालश्रम अधिकार- 1986 का अनुपालन न होना।
  • शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 का उल्लंघन।
• लिंग पूर्वाग्रह-केवल अवयस्क लड़कियों को कपास फार्मों में कार्य हेतु चुना जाना।
• कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी की अवधारणा की अनदेखी।
• बाल अधिकारों का उल्लंघन जो अवयस्क लड़कियों को कामगार बनाने से होता है, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन भी इसका प्रतिषेध करता है।
• कल्याणकारी कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन का अभाव।
• कृषि की अनुपयोगिताः कृषि जोतों का छोटा होना। इसे आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक बनाता है।
• आजीविका की समस्या के कारण युवाओं का पलायन क्योंकि उद्योगों का अभाव एवं कृषि ही अजीविका का एकमात्र साधन है।
• गंभीर स्वास्थ्य समस्यायें-कपास फर्मों में कार्य करने की अपर्याप्त स्थितियों के कारण।

रामपुरा के कलेक्टर के रूप में मैं निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाऊंगा

• मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, पोषण अभियान, प्रवासी मजदूरी के लिये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे लक्षित कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करूंगा।
• स्वयं सेवी संगठनों को विकास कार्यों में तेजी लाने के लिये प्रशासनिक सहयोग एवं निगरानी में वृद्धि करूंगा।
• संलग्न बी.टी. कपास फार्मो पर कम्पनी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिये संबंधित राज्य सरकार से नियमों के पालन की अनुशंसा करूंगा।
• सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही का संज्ञान लेकर दोषियों पर उचित कानूनी कार्यवाही करूंगा। दोषी श्रमिक ठेकेदार की पहचान कर उस पर कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करूंगा।
• खेतों की चकबन्दी सहित अन्य प्रकार की सुविधाओं के विकास द्वारा भूमि की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करूंगा।
• कृषि से संबंधित सब्सिडी एवं वित्त तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने वाले प्रयास कराऊंगा।
• स्थानीय आबादी को इनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये NGO तथा अन्य संगठनों की सहायता लूंगा।
• युवाओं का कौशल विकास करके उन्हें स्वरोजगार करने में सहायता करने के लिये वित्त तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने वाले प्रयास करूंगा।

इन सब के अलावा लड़कियों का शोषण रोकने के लिये उनकी स्कूल तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही इनके कौशल विकास तथा स्थानीय स्तर पर कार्य करने की सुविधायें बनाने के लिये स्वयं सहायता समूहों की मदद लूंगा।

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Answer : उपर्युक्त मामले में श्रमिकों की मृत्यु तथा अधिकारियों एवं ठेकेदारों के मध्य सांठ-गांठ को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रमुख हितधारक श्रमिक, निर्माणकर्ता, भ्रष्ट अधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त हैं। इसको सुलझाने में सत्यनिष्ठा, मानवाधिकार एवं कर्त्तव्यनिष्ठा जैसे मूल्यों को आधार बनाया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रसंग में निहित नीतिपरक मुद्देः

• प्राधिकरण पर लोगों के विश्वास का मुद्दाः निरीक्षण के दौरान कमियों को अनदेखा करना एवं हरित पट्टी तथा अधिगम मार्ग के प्रावधान के बाद भी मॉल निर्माण की अनुमति देना, नगर निगम की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा करता है।
• भ्रष्टाचार का मुद्दाः जांच के दौरान अधिकारियों एवं निर्माणकर्ताओं के बीच व्यापक सांठ-गांठ का पाया जाना, साथ ही निर्माण सामग्री की निम्न गुणवत्ता एवं एक अतिरिक्त निम्न तल के निर्माण का मुद्दा सामने आया है।
• ईमानदारी एवं अक्षमताः इस मामले को समाप्त करने के लिये निर्माणकर्ता द्वारा बड़ी राशि की पेशकश एवं झूठे केस में फसाने की धमकी जो एक ईमानदार अधिकारी की छवि एवं क्षमता को प्रभावित करता है।
• संस्थागत नैतिकताः इसमें शामिल अधिकारियों का अपने कर्त्तव्य को छोड़कर निर्माणकर्ता के प्रति अधिक झुकाव संस्थागत नैतिकता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करना है।
• साहस एवं धैर्य का मुद्दाः चूंकि जांच को मंद करने का दबाव एवं निर्माणकर्ता की सरकारी पहुंच एक ईमानदार अधिकारी के साहस एवं धैर्य की परीक्षा लेता है।

इस स्थिति में मेरे पास उपलब्ध विकल्पः

• अपने पद का त्याग करना या ट्रांसफर करवानाः एक ईमानदार अधिकारी के लिये यह कर्त्तव्य विमुखता होगी जो कठिन समय
• आने पर अपना कार्य छोड़ देता है, जो न तो नैतिक रूप से सही है और न ही ईमानदार अधिकारी का अन्तःकरण इसके लिये राजी होगा।
• निर्माणकर्ता के ऑफर को स्वीकार करनाः यह भ्रष्टाचार एवं मारे गये श्रमिकों के साथ अन्यायहोगा, जो एक ईमानदार व्यक्ति शायद ही कभी करेगा। इससे भविष्य में और दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जायेगी।
• पोश एक्ट के आधार पर धमकी का सामना करनाः चूंकि मुझे पहले से ईमानदार एवं कर्त्तव्यनिष्ठ होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है, अतः मेरे खिलाफ मामले में ज्यादा मजबूत से शायद ही कोई इस बात को माने तथा कोर्ट में केस होने की स्थिति में मुझे न्याय जरूर मिलेगा। इसलिये ऐसी धमकी का सामना करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
• तेजी से जांच करके न्याय दिलानाः यह विकल्प नैतिक एवं न्याय दोनों की दृष्टिकोणों से सही है, अतः बिना दबाव में आये तीव्र गति से जांच करके दोषियों को सजा दिलाना एक उचित विकल्प होगा।

मेरे द्वारा चयनित क्रियाविधि

• सबसे पहले इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देना कि इसमें कथित तौर पर राजनीतिक लोग शामिल है।
• पिछले नगर आयुक्त जो मेरे दोस्त है, को सन्देह से अवगत कराकर यदि उनसे जानबूझकर गलती हुई है, तो उन पर भी उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।
• जांच में पूछताछ की प्रक्रिया को जल्द पूरा करना।
• पीडि़तों को न्याय एवं आर्थिक मदद उपलब्ध कराना तथा अपने उच्च अधिकारियों को विश्वास में लेकर निर्णय लेना।
• अन्ततः तीव्र जांच एवं त्वरित निर्णय के माध्यम से दोषियों को सजा एवं पीडि़तों की मदद करके न्याय तथा नैतिकता दोनों को बचाने का प्रयास करूंगा।

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Answer : उपरोक्त केस स्टडी में एक प्राइवेट फर्म द्वारा एक अविकसित जिले के छोटे-से गांव के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान को बताया गया है। इस फर्म ने लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस केस स्टडी में ए.पी.डब्ल्यू. ने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक विद्यालय खोलने में सरकार की मदद की, रोगी वाहन की व्यवस्था की एवं महिला स्वयं सहायता समूह भी स्थापित किये। लॉकडाउन जैसी विकट परिस्थिति में भी अपने कर्मचारियों का ध्यान रखा और साथ ही प्रकृति संरक्षण का कार्य भी किया। आदर्श रूप में एक प्राइवेट फर्म होने के नाते ए.पी.डब्ल्यू. ने सराहनीय कार्य किया है तथा इससे अधिक की उम्मीद उचित प्रतीत नहीं होती।

इतने के बावजूद यह कहना अनुचित नहीं होगा कि फैक्ट्री ने अपने कार्यों से नूरा गांव तक सीमित करके परमल जो एक अविकसित जिला है, के अन्य लोगों को संभावित लाभ से दूर रखा है। ए.पी.डब्ल्यू. कारोबार जगत के अन्य लोगों से सम्पर्क कर जिले के अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न उद्योगों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित कर सकता था और अमरिया को मुख्य रेलवे लाइन से जोड़ने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास कर सकता था, जिससे परिवहन व्यवस्था दुरुस्त हो जाती तो लोगों के लिये रोजगार के नये मार्ग मिल जाते।

इस प्रकरण में विद्यमान नैतिक मुद्दे

• कॉरपोरेट नैतिकताः कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन सही तरीके से करके सामाजिक विकास सुनिश्चित किया।
• पर्यावरणीय नैतिकताः पर्यावरण की चिन्ताओं को ध्यान में रखकर सतत् विकास की संकल्पना को मूर्त रूप दिया।
• सामाजिक नैतिकताः कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास एवं मन्दिर बनवा कर स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक भावनाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही लॉकडाउन जैसी विकट स्थिति में कर्मचारियों को नियोजित करके भावनात्मक समझ का परिचय दिया।
• कानूनी नैतिकताः अधिकृत क्षमता से अधिक बिजली का उपयोग करके दुर्घटना को आमंत्रित कर लोगों के जीवन को जोखिम में डालना।

इस केस स्टडी में ए.पी.डब्ल्यू. ने उच्च व्यावसायिक मूल्यों के साथ ही नैतिक सिद्धान्तों के सभी मानकों का अनुपालन करते हुये अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा किया है। ए.पी.डब्ल्यू. ने एक पिछड़े हुये क्षेत्र के विकास के लिये लाभ के एक बड़े भाग को उन सभी आवश्यक कार्यों को करने के लिये खर्च किया, जिन्हें अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिये किया जाना चाहिये। अतः ए.पी.डब्ल्यू. के प्रयासों को थोड़े सुधार के साथ जिनमें क्षेत्रीय विस्तार एवं परिवहन की व्यवस्था को दुरुस्त करना एवं लोगों को कौशल विकास की विविधता पूर्ण बना कर पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास के लिये आदर्श मॉडल के रूप में देखा जाना चाहिये।

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Answer : प्रस्तुत केस स्टडी रिवर्स माइग्रेशन की समस्या से संबंधित है, जिसमें प्रवासी श्रमिक महामारी एवं उसके कारण हुये तालाबंदी से अपने मूल स्थान की ओर पलायन करने को विवश हो गये हैं, जिसके कारण स्वतन्त्रता के बाद सबसे बड़े प्रवासी पलायन संकट का देश सामना कर रहा है।

इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक प्रवासी श्रमिक, केन्द्र एवं राज्य सरकार, समाज तथा जिला आपदा मोचन कार्यवाही के संचालक के रूप में मैं खुद।

प्रवासी संकट से संबंधित नैतिक मुद्दे

• आजीविका का संकट
• स्वास्थ्य एवं जीवन यापन की निम्न स्थिति।
• प्रवासी श्रमिकों की पहचान संबंधी मुद्दे।
• सामाजिक स्वास्थ्य पर संकट।
• महिला प्रवासियों से संबंधित मुद्दे।
• मनो-सामाजिक विकार।
• भविष्य में औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों की कमी के मुद्दे।
• केन्द्र एवं राज्य द्वारा किये गये प्रयासों से संबंधित मुद्दे।

नीतिपरक एवं सेवा प्रदाता राज्य से मेरा आशय

ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था उपलब्ध कराता है तथा ऐसे राज्य का मुख्य ध्येय अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर के लिये उपयोगी सेवायें प्रदान करने के साथ ही समाज को यथासंभव समतामूलक बनाता है। लास्की के अनुसार “एक नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य लोगों का ऐसा संगठन है, जिसमें सभी का अधिकारिक हित सामूहिक हित में निहित होता है।”

एक सभ्य समाज प्रवासियों के इस संकट तथा पीड़ाओं को कम करने के लिये निम्नलिखित प्रकार से सहायता कर सकता है-

• सिविल सोसाइटी एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता से प्रवासी श्रमिकों के ठहरने हेतु अस्थाई प्रबन्ध करने के साथ ही भोजन की व्यवस्था करना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने में सहायता करना।
• महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुये स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा सकता है।
• प्रवासी श्रमिकों के लिये निशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है।
• सिविल सोसाइटी एवं NGO की सहायता से प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा का निशुल्क एवं अस्थाई प्रबन्ध किया जा सकता है।
• स्थानीय निकायों को वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों की पहचान कर उन्हें रोजगार तथा सरकारी सहायता प्रदान करने में मदद करनी चाहिये।

समाज के अलावा कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार को प्रवासियों की पीड़ा कम करने के लिये उन्हें वापस आने के लिये परिवहन की व्यवस्था, जगह-जगह पर अस्थाई सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा लोगों की स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिये एक श्रमिका डाटाबेस का निर्माण करना चाहिये तथा सभी प्रवासी श्रमिकों की त्वरित रूप से सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिये, जिससे कोई भी श्रमिक भूख एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होने के कारण अपना जीवन त्यागने को मजबूर न हो, साथ ही सबसे पहले त्वरित रूप से रोजाना स्तर पर रोजगार प्रदान करने की कोशिश करते हुये दीर्घकालिक रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं पर कार्य करना चाहिये।

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Answer : बाढ़ और सूखा कुछ भारतीय क्षेत्रों की सामान्य विशेषता है और इन क्षेत्रों में काम करने वाले सिविल सेवक आपदा के प्रभावों का सामना करते हैं। यह स्थिति भावनात्मक रूप से मजबूत और जमीनी स्तर की परिस्थितियों की समझ रखने वाले सिविल सेवक की मांग करती है। इस मामले में नैतिकता और मानव इंटरफेस, आपदा प्रबंधन नैतिकता और भावनात्मक बुद्धि जैसी अवधारणाएं तथा कार्यालय कर्त्तव्य बनाम आत्म सुरक्षा जैसी नैतिक दुविधा शामिल हैं।

बचाव मिशन के प्रमुख के रूप में मेरी पहली प्रक्रिया होगी अपने दल का मनोबल बढ़ाना और उन्हें यह समझाना कि ऐसी परिस्थितियां क्षणिक होती हैं। मैं उन्हें अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रेरित करूंगा। चूंकि उनमें से कुछ लोग मिशन को बंद करने का अनुरोध कर रहे हैं इसलिए लोगों के साथ मैं कुछ पूर्व अनुभवों को साझा करके उनको भी तत्परता से कार्य निष्पादन हेतु सक्रिय करने का प्रयास करूँगा। मैं उन्हें समझाऊंगा और बताऊंगा कि जब महात्मा गांधी नोआखली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में नंगे पैर मार्च कर रहे थे, तब उनका मार्ग दंगों से प्रभावित लोगों द्वारा कांच के टुकड़ों और जानवरों के मल से पाट दिया गया था। बाद में, मानवता के प्रति उनके असीम प्रेम और सहस ने ऐसा प्रभाव डाला कि लोगों ने खुद उनका प्रतिरोध न करने वादा किया।

मैं उन लोगों की मदद लेने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा जो सहयोग करने के इच्छुक हैं, ऐसे अभ्यास में स्थानीय नेता भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपनी टीम के सदस्यों की सुरक्षा के संबंध में सरकार से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों की मदद करने में उन्हें चोट न पहुंचे। ऐसी स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निम्न हैं-

सेवा की भावनाः चूंकि बचाव दल शारीरिक और मौखिक हमलों के लिए असुरक्षित है, ऐसे में सेवा भाव के उच्च आदर्श ही एक अधिकारी को समन्वित बचाव कार्य में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं।

नेतृत्व कुशलताः ऐसी परिस्थितियों में, कोई भी निर्णय समूह के प्रमुख के ज्ञान पर ही केंद्रित होता है। उसे आगे आकर व्यक्तिगत साहस और दृढ़ विश्वास के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करने की भी आवश्यकता होती है।

समानुभूति और भावनात्मक समझः एक अधिकारी को असंतुष्ट स्थानीय लोगों के व्यवहार को समझने के लिए समानुभूति और भावनात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है। बिना इन गुणों के कोई भी अधिकारी राहत मिशन को तुरंत बंद कर सकता है या बल प्रयोग का सहारा ले सकता है, जो केवल पीडि़त लोगों के क्रोध को बढ़ाएगा।

अनुनय की शक्ति: क्रोध से पीडि़त लोग प्रतिक्रियाशील और अदूरदर्शी होते हैं, जिससे उन्हें किसी बात के लिए सहमत करने हेतु अनुनय की शक्ति की आवश्यकता होती है। एक लोक सेवक ऐसी स्थितियों में सहज निर्णय लेने का जोखिम नहीं उठा सकता है। वह धैर्य और निरंतर अनुनय के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करता है। उसके द्वारा किसी भी किये जाने वाले कार्य के परिणामों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है।

इस प्रकार, हमें स्थिति की संवेदनशीलता को जानने की आवश्यकता होती है और लोगों को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए दोष नहीं देना चाहिए। समस्याओं में लोगों को बचाने के लिए सहानुभूति, समानुभूति और समर्थन महत्वपूर्ण हथियार है।

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Answer : उपर्युक्त केस में निम्नलिखित नैतिक मुद्दे शामिल हैं-

• नैतिकता और मानव इंटरफेस
• महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न
• सहानुभूति और करुणा

इसके अलावा इस केस में साधन और साध्य तथा व्यक्तिगत रुचि एवं व्यक्तिगत नैतिकता के बीच चयन से संबंधित नैतिक दुविधा भी शामिल है।

इस मामले में अनेक हितधारक शामिल हैं। महिला कर्मचारी के साथ-साथ कंपनी प्रबंधन और अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। यौन उत्पीड़न का मामला अत्यंत ही संवेदनशील मामला है और ऐसे मामले में प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों का बर्ताव सन्तोष जनक नहीं है। महिला को मौद्रिक लाभ का लालच देकर मामले को सुलझाने का प्रयास महिला के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ है।

ऐसी परिस्थिति में महिला कर्मचारी के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं-

1. कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अपने केस को जारी रखे। इससे उसे न्याय के सामने अपने दृष्टिकोण को साबित करने का उचित मौका मिलेगा और उसे मानसिक शांति मिलेगी कि वह खुद के आत्म सम्मान के लिये लिए खड़ी हुई और अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। हालांकि, उसे मामले को आगे बढ़ाने में मानसिक पीड़ा और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ेगा और यह उसके करियर की संभावनाओं के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है।
2. कंपनी द्वारा बातचीत की पेशकश स्वीकार करे और अपना मामला वापस ले ले। यह उसके करियर के लिए फायदेमंद हो सकता है और उसे कठोर जांच प्रक्रिया से बचाएगा भी। हालाँकि, यह फैसला उसके आरोप के साथ असंगति पैदा करेगा और महिला कर्मचारी की मानसिक शांति को प्रभावित करेगा। उसकी अंतरात्मा और उसका स्वाभिमान, उसे अपने साथ हुये बर्ताव के लिये मात्र मौद्रिक लाभ के लिये समझौता करने के लिये हमेशा कचोटेगी। इसके अलावा वह भविष्य में कभी भी खुद के लिए खड़ी नहीं हो पाएंगी।
3. कंपनी से इस्तीफा दे और करियर के अन्य अवसरों पर ध्यान केंद्रित करे। यह उसे उस स्थिति से बचने में मदद देगा और उसके करियर की संभावनाओं के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि, यौन उत्पीड़न के निशान जीवन भर उसके साथ रहेंगे और उसे पछतावा होगा कि वह खुद उसके साथ न्याय से इनकार करने के लिए जिम्मेदार है।

सारे विकल्पों पर विचार करने पर देखा जाए तो विकल्प (1) स्थिति को संभालने का सही तरीका लगता है। महिला कर्मचारी नेतृत्व की भूमिका निभा सकती है। उसकी यौन शोषण के खिलाफ महिला आवाज अन्य महिला कर्मचारियों की वास्तविक चिंताओं को आवाज देगी। ऐसे में आगे आकर सबके लिये अनुकरणीय व्यवहार दिखाना उसकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। यह न केवल उसके लिए आत्म संतुष्टि लाएगा, बल्कि उसके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाएगा।

इसके अलावा, विपणन कार्यकारी को बचाने और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं करके लाभ के उद्देश्यों को प्राथमिकता देने में कंपनी प्रबंधन ने एक बड़ी गलती की है। गांधीजी ‘नैतिकता के बिना वाणिज्य’को सात सामाजिक पापों में से एक मानते थे। इस प्रकार, यह न केवल एक व्यक्ति की गलती है, बल्कि एक संगठन की कमी है, जिसमें महिला की गरिमा, कार्य-संस्कृति, नैतिकता और लैंगिक समानता जैसे मूल्यों का अभाव है।

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Answer : यह केस स्टडी नौकरशाही में राजनीतिक हस्तक्षेप पर प्रकाश डालती है। इसके परिणामस्वरूप सरकार अपने लोगों को वरिष्ठ एवं संवेदनशील सार्वजनिक सेवा के पदों पर नियुक्त करती है। यह योग्यता आधारित मानदंडों के स्थान पर राजनीतिक मानदंडों के प्रतिस्थापन को संदर्भित करता है।

इस मामले में शासन में ईमानदारी, लोक प्रशासन में नैतिकता, हित संघर्ष एवं नैतिक कर्त्तव्य जैसे नैतिक मुद्दे शामिल हैं, साथ ही आचार संहिता बनाम नैतिक संहिता, कार्यालय की सत्यनिष्ठा, नैतिक कर्त्तव्य और राजनीतिक लाभ जैसी नैतिक दुविधाएं भी शामिल हैं।

नौकरशाही के राजनीतिकरण के परिणाम हैं

नौकरशाही का राजनीतिकरण नौकरशाही के नैतिक वातावरण के लिए हानिकारक है। इसमें राजनीतिक झुकाव वाले ईमानदार सिविल सेवकों को एक राजनीतिक समूह के पक्ष में पक्षपातपूर्ण फैसले लेने की मजबूरी है और ऐसे में लोककल्याण दुष्प्रभावित होता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच में दुविधा के भाव उत्पन्न होते हैं। भौतिक लाभ में लिप्त नौकरशाह को अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ समझौता करना पड़ता है। परिणामस्वरूप उसकी मानसिक शांति प्रभावित होती है और नैतिकता में खलल पड़ता है। व्यक्ति अपने परिवार और बच्चों के आत्मसम्मान और विश्वास को खो देता है।

नौकरशाही का राजनीतिकरण शासन प्रणाली पर अपना दुष्प्रभाव छोड़ता है। सिविल सेवकों के कामकाज में निष्पक्षता की कमी का दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और उनके फैसलों पर, सार्वजनिक सेवा वितरण पर और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सिविल सेवकों का राजनीतिक रुख अराजक स्थितियों में अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है। सांप्रदायिक दंगों जैसी कठिन परिस्थिति में सख्त राजनीतिक तटस्थता वाले अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। पक्षपातपूर्ण फैसलों से जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए एक सिविल सेवक को ऐसी स्थितियों में अपने निर्णयों के लिए जवाबदेह होना चाहिए।

नौकरशाही के राजनीतिकरण के कारण प्रशासन में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न होती है। तटस्थ और ईमानदार अधिकारी बार-बार स्थानांतरण, पदोन्नति में देरी आदि के परिणामस्वरूप राजनीतिक प्रतिशोध के डर से उनके निर्णय लेने में लालफीताशाही और देरी दिखाई पड़ने लगती है। इसका नागरिक समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरकार में शीर्ष पदों पर काबिज सिविल सेवकों का निष्पक्ष रवैया बड़े पैमाने पर सामाजिक नैतिकता के लिए हानिकारक है।

इसलिए, एक सिविल सेवक को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। सिविल सेवक के रूप में उसके पास जनता के प्रति अनेक जिम्मेदारी होती है और उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उनका प्राथमिक काम निष्काम कर्म (निस्वार्थ कर्त्तव्य) करना है। उसे जनता के लिए तर्कसंगत, अनुकरणीय और प्रतिबद्ध होकर अपना कार्य निष्पादन करना चाहिए।

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Answer : मादक पदार्थों और नशीली दवाओं का खतरा किसी भी समाज के लिए खतरा है और इससे किसी भी हाल में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ अधिकारी, राजनेता, पुलिस अधिकारी आदि स्वयं व्यक्तिगत लाभ के लिए दवा वितरकों के साथ साठ-गाठ में लिप्त है। इस संकट के विविध आयाम निम्नलिखित हैं-

ऐसे विकट संकट से निपटने के उपाय

चूंकि समस्याओं को बने रहने में सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली ने काफी हद तक मदद की है, इसलिए एक महिला पुलिस अधीक्षक के रूप में मेरी प्रतिक्रिया अत्यंत, सटीक और तेज, लंबी अवधि के निहितार्थ को ध्यान में रखकर होगी। सबसे पहले पुलिस विभाग के भीतर गहन जांच की जाएगी तथा ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करूंगी जो पुलिस में रहते हुए ऐसी गतिविधियों में सहायक है और पुख्ता सबूत के आधार पर उन्हें कानून के तहत यथासंभव कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करूंगी।

कानून प्रवर्तन हेतु मैं मौजूदा कानूनों की जांच और सख्त क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करूंगी, और इसके लिए अन्य जिलों में उपयुक्त उदाहरणों से सीखकर उनको अपनाने का प्रयास करूंगी। चूंकि मेरा जिला एक सीमावर्ती राज्य में है; इसमें अंतरराष्ट्रीय तत्वों के शामिल होने की भी संभावना है। इसके लिए, पुलिस बल को सीमा सुरक्षाकर्मियों के साथ मिलकर काम करना होगा। इसके लिए अर्धसैनिक बलों और सेना की सहायता लेने का प्रयास किया जायेगा, ताकि कठोर गश्त और तलाशी अभियान के माध्यम से स्थानीय तत्वों को अलग किया जा सके।

कानून के प्रवर्तन से परे जाकर मैं जिलाधिकारी जैसे अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समस्या के सामाजिक आयामों पर भी चर्चा करूंगी और गैर सरकारी संगठनों, पंचायत प्रमुखों आदि को भी शामिल करूंगी। लोगों को शिक्षित करने और जागरूक बनाने के लिए ठोस तरीके से कार्य करने का प्रयास करूंगीं ताकि लोगों को ऐसी समस्याओं के परिणामों के बारे में आभास हो सके। पोस्ते की खेती में शामिल होने वाले किसानों को नियमित करने का प्रयास किया जायेगा, ताकि पोस्ते का दुरुपयोग न हो सके।

जब पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है तो कोई भी अधिकारी सिस्टम से नहीं लड़ सकता है। लेकिन अधिकारी अपनी आधिकारिक क्षमता के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। वे नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा दे सकते हैं तथा सिस्टम को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं।

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Answer : एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं संविधान एवं सेवा शर्तों के नियमों का पालन करते हुए अपने कार्य को अंजाम दे। किन्तु एक व्यक्ति होने के नाते मेरे कुछ सामाजिक दायित्व भी है जिनका मैं पूरी ईमानदारी से निर्वहन करू।

उपरोक्त केस अध्ययन में दुविधा योजना के लाभार्थियों के लिए निर्धारित की गयी कसौटियों के पालन और सामाजिक एवं व्यक्तिगत नैतिकता के मध्य देखने को मिलती है। यह सही है कि वृद्ध दंपत्ति योजना की 4 कसौटियों में से तीन को पूरा करते है केवल 1 कसौटी अर्थात आरक्षित समुदाय से होने वाली कसौटी को पूरा नहीं करते। यदि मैं इस कसौटी को नजर अंदाज करके वृद्ध दंपत्ति की सहायता करता हूं तो यह मेरी जिम्मेदार ईमानदारी अधिकारी की छवि, आचार संहिता एवं सेवा शर्तों के खिलाफ होगा। यदि मैं वृद्ध दंपत्ति की सहायता नहीं करता हूं तो यह व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध होगा। इस स्थिति में मेरे पास निम्न विकल्प हैं-

प्रथम- यदि मेरे पास यह अधिकार है कि मैं अपनी अंतर आत्मा के आधार पर और लाभार्थी की कसौटियों में ढील देकर जरूरतमंदों की योजना में शामिल कर सकता हूं तो वृद्ध दंपत्ति की सहायता करूंगा।

द्वितीय- यदि मेरे पास प्रथम विकल्प नहीं होता है तो इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा सुझाए गए सुझावों का पालन करूंगा ताकि भविष्य में मेरी ईमानदारी पर प्रश्न चिह नहीं लगे।

तृतीय- यदि उपरोक्त दोनों विकल्प नहीं होते है तो मैं तीसरे विकल्प के रूप में उस गांव के अन्य लोगों डॉक्टर जैसे परमार्थी व्यक्तियों से वृद्ध दंपत्ति की आर्थिक सहायता की अपील करूंगा और यदि यह विकल्प भी कारगार नहीं होता है तो सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से अपने सहकर्मियों या अधिकारियों के माध्यम से वृद्ध दंपत्ति की सहायता करने का प्रयास करूंगा क्योंकि एक अधिकारी के लिए सेवा शर्तों का पालन करने के साथ साथ सामाजिक हितो और लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने का भी दायित्व होता है।

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Answer : इस परिस्थिति में मेरे निजी हित तथा सार्वजनिक हित के बीच द्वन्दात्मक स्थिति पैदा हो सकती है। अतः इस संबंध में मेरे निम्नलिखित कदम हो सकते है-

1. मैं निजी हित की वरीयता देते हुए मंत्री जी की बात को स्वीकार कर सकता हूं जिससे मुझे आर्थिक रूप से बड़ा लाभ हो सकता है तथा मंत्री जी से मेरे संबंध बेहतर हो सकते हैं, जो मेरे भावी कालक्रम में भी लाभकारी होगा। किन्तु यह मेरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी तथा जनसेवा की भावना के विपरीत है जिसमें मेरी छवि एक अत्यंत अधिकारी के तौर पर सामने आएगी तथा अन्य नुकसान होंगे, जो ऊपर वर्णित हैं।
2. मैं निजी हित पर सार्वजनिक हित को वरीयता देते हुए मंत्री जी के इस आग्रह को नकार सकता हूं जिसमें मेरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी वाली छवि खराब नहीं होगी तथा भविष्य में मेरी साख तथा विश्वसनीयता बढ़ जाएगी किंतु हो सकता है मंत्री जी से मेरे संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न हो जाए किंतु सार्वजनिक हित में यह उचित हो सकता है।
3. मैं एक मध्यमवर्गीय दृष्टिकोण भी अपना सकता हूं जिसमें मैं मंत्री जी को इस आग्रह के लाभ तथा हानि से अवगत कराऊंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि इस अल्पकालिक लाभ के लिए अपने भविष्य को दाव पर लगा रहे हैं। हो सकता कि कभी इस बात का खुलासा हुआ तो उनका राजनीतिक कॅरियर दांव पर लग सकता है तथा उनकी छवि एक भ्रष्ट राजनीतिज्ञ के तौर पर जनता के सामने आएगी। किंतु अगर वह मेरी बातों को नहीं मानते हैं तो मैं उनसे लिखित प्रमाण देने के लिए कहूंगा जिसमें भविष्य में कोई जांच हो तो मैं अपने दायित्व से मुक्त रहूं तथा उसका सामना मुझे न करना पड़े।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में मैं अपने 3 के दायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए सार्वजनिक हित में फैसला करुंगा जिससे अधिकतम लाभ को सुनिश्चित किया जा सके। हो सकता है इस संबंध में मेरे निजी संबंध खराब हो किंतु वरीयता क्रम में मेरे सार्वजनिक दायित्व निजी दायित्व से ऊपर आते हैं। अतः इस प्रकरण में मैं पूरी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से सड़क योजना संरक्षण करुंगा जिससे अधिकतम सार्वजनिक हित सुनिश्चित हो सके।

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Answer : एक पुलिस अधीक्षक होने के नाते शराबबंदी को पूरी तरह लागू करने और लोगों की समस्याओं का निवारण करना मेरा प्राथमिक दायित्व है। इसके लिए मैं दो स्तर पर कार्य करूंगा तथा प्रथम आपूर्ति स्तर पर द्वितीय मांग स्तर पर।

शराबबंदी या अवैध शराब के निर्माण को हतोत्साहित करने के लिए आवश्यक है कि शराब की आपूर्ति पर रोक लगायी जाए। इसके लिए शराब निर्माण के सभी ठिकानों को बंद किया जाएगा, अवैध शराब निर्माण में सम्मिलित लोगों को पहले चेतावनी दी जाएगी यदि इसके बाद भी वे अवैध शराब का निर्माण करते है तो कानून के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी होने वाली आपूर्ति पर रोक लगाने हेतु पड़ोसी राज्यों का सहयोग लिया जाएगा।

योग/मांग पक्ष को कम करने के लिए लोगों को शराब के दुष्प्रभावों के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी, इसमें महिलाओं का सहयोग लिया जाएगा, साथ ही नुक्कड़ नाटक, नौटंकी आदि स्थानीय रंगमंचों का सहारा लेकर शराब के सेवन पर लगाम लगाने का प्रयास करूंगा।

सबसे बढ़कर उस जिले में आजीविका के अन्य साधनों के विकास हेतु कार्य करने की आवश्यकता है। जिसके लिए वहां पर प्रधानमंत्री सिचाई योजना के माध्यम से सिचाई सुविधाओं का विकास किया जाएगा, औद्योगिक गतिविधियों के विकास हेतु, मुद्रा योजना आदि की सहायता ली जा सकती है। साथ ही उस में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ करके साम्प्रयायिक सौहार्द को बढावा दिया जाएगा। स्थानीय लोगों के कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को विकास बल दिया जाएगा।

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Answer : इस प्रकरण में मैं अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन निम्न प्रकार से करुंगा-

1. सर्वप्रथम मैं औद्योगिक परिवार से मिलकर उनके द्वारा स्थापित रसायनों के हानिकारक प्रावधानों के बारे में बतलाऊंगा तथा इस संबंध में उससे जुड़े दंड के बारे में सूचित करुंगा।
2. उन्हें इसके समाधान के लिए नई तकनीक अपनाने की सलाह दूंगा जिससे रसायनों के स्राव से हानिकारक प्रभाव को खत्म किया जा सके।
3. इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें विश्वास बहाल करुंगा तथा उन्हें आश्वस्त करुंगा कि रसायनों के प्रभाव को खत्म करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा उन्हें इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा जिससे फैक्ट्री के खुलने का रास्ता साफ हो सके।
4. फैक्ट्री खुलने के साथ ही उसके लाभ का कुछ हिस्सा संबंधित क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों में खर्च कराने के लिए कंपनी तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन कराऊंगा जिससे दोनों के बीच विश्वास बहाल हो सके तथा भविष्य में आंदोलन को बंद किया जा सके।
5. फैक्ट्री के चालू होने के साथ ही क्षेत्र से संबंधित कुशल लोगों को फैक्ट्री में रोजगार की सुविधा प्रदान करने की सिफारिश कंपनी से करुंगा जिससे क्षेत्र में रोजगार की समस्या कम हो सके तथा क्षेत्र का हित भी कंपनी के साथ जुड़ सके।

अतः उपर्युक्त कार्यों के द्वारा फैक्ट्री के सुचारू होने के साथ ही प्रकरण में उल्लेखित समस्याओं का बेहतर निराकरण किया जा सकता है तथा बेरोजगारों का काम तथा बंद पड़े सहायक फैक्ट्री के कार्यों का भी निष्पादन बेहतरी के साथ हो सकेगा और विकासात्मक कार्यों में गतिशीलता आएगी।

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Answer : 1. मैं विकल्प एक के प्रथम भाग से सहमत हूं क्योंकि कर अभिकरण के प्रमुख होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं अत्यधिक कर संग्रह कर सकूं, जिससे सरकार के द्वारा संग्रहण में वृद्धि हो और सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चलते रहे।

किंतु विकल्प के दूसरे भाग से असहमत हूं क्योंकि कमी चाहे बड़ी हो या छोटी उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कभी तकनीकी प्रकृति होने के बावजूद भी यह आश्वस्त करुंगा कि इसका निस्तारण किया जाए जिससे भविष्य में किसी खामी की गुंजाइश न रहे।

2. मैं दूसरे विकल्प से सहमत हूं तथा यह सुनिश्चित करुंगा कि मैं सभी पहलुओं पर आगे बढ़ सकूं तथा सभी पहलुओं की गंभीरता को देखते हुए अपने निर्णय लूंगा। अनावश्यक बढ़ती भी अपरिहार्य होगी क्योंकि उपर्युक्त प्रकरण में डॉक्टर सहयोग के लिए तैयार है तथा घर आकर करने का वायदा करता है।

अतः मैं उपर्युक्त प्रकरण में सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करुंगा कि अधिकाधिक कर संग्रहण किया जा सके तथा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं से बचा जा सके। इसके लिए डॉक्टर को सक्त निर्देश दूंगा किंतु तकनीकी खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इसलिए मैं यह आश्वास्त करुंगा कि वेवजह शक्ति न दिखाई जाए तथा डॉक्टर को पूरा सहयोग करते हुए मैं इस भाग का जल्द से जल्द निराकरण करुंगा, किंतु इसमें अनावश्यक देरी से बचुंगा क्योंकि अगर डॉक्टर इसमें व्यस्त रहेगा तो अस्पताल खुलने में देरी होगी जो जनकल्याण के लिए बेहतर विकल्प नहीं है क्योंकि मैं भी एक लोक सेवक हूं, जिसका अंततः कार्य जनकल्याण ही है। अतः मैं डॉक्टर को यह सुनिश्चित करुंगा कि वह अस्पताल के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए तथा साथ ही अनियमितताओं को पूरा करने में सहयोग करे। वह इस कार्य में अपने किसी सहकर्मी, जो इस मामले की सही जानकारी रखता हो, साथ देने के लिए आगे भेजे। अतः तकनीकी खामियों में जरूरत पड़ने पर ही डॉक्टर की मदद ली जाए अन्यथा उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए जिससे वह अपना ध्यान अस्पताल के प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा सके।

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Answer : उपर्युक्त प्रकरण कानून तथा नैतिकता के बीच द्वन्दात्मक स्थिति को दर्शाता है-

मैं इस बात से सहमत हूं कि स्नोडन द्वारा किया गया कृत्य कानूनी रूप से प्रतिबंधित है तथा उसने ‘गुप्तचर्या अधिनियम 1917’ का उल्लंघन किया है, किंतु अगर नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो स्नोडन का कृत्य उचित ठहरता है क्योंकि व्यक्ति को इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि सरकार उसके नाम क्या करती है तथा उसके विरूद्ध क्या किया जाता है।

अतः इन प्रतिस्पर्द्धा मूल्यों को तौलते हुए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं-

1. एक प्रशासक (लोक सेवक) होने के चलते मुझे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के साथ करना चाहिए यही मेरी नैतिकता भी है। मेरे द्वारा किया गया कोई भी कार्य सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाए इसके लिए मुझे पूरी तरह आश्वस्त होना चाहिए।
2. क्योंकि स्नोडन अब लोक सेवक नहीं है किंतु उनके आचार संहिता में यह स्पष्ट उल्लेख हुआ होगा कि वह प्रशासन में न रहते हुए भी गोपनीय जानकारियों को किसी से साझा नहीं करेगा। अतः उसे इस बात का पूरी तरह पालन करना चाहिए था। अतः उसका यह कृत्य जवाबदेह बनता है।
3. किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होते हुए गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक करना अनैतिक कृत्य है। किंतु सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वह व्यक्ति के निजता के मामलों का अनावश्यक उपयोग करने से बचे। सरकार द्वारा केवल उन्ही जानकारियों को इकट्ठा किया जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर आवश्यक है। अतः व्यक्ति की अनावश्यक निजता का उल्लंघन करने से बचना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या जानकारी वह इकट्ठी करता है।

अतः निजता का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है अतः राज्य को उसकी निजता का सम्मान करना चाहिए किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा का भी दायित्व राज्य पर है।

अतः महत्वपूर्ण जानकारी रखना भी राज्य का अधिकार है, जिसमें नागरिक को पूर्ण सहयोग करना चाहिए।

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Answer : नौकरशाही इस देश का इस्पाती ढांचा है। नौकरशाह सरकार और जनता के मध्य सेतु कार्य करते हैं। नौकरशाह न केवल कल्याणकारी नीतियों के निर्माण में अपना योगदान देते हैं बल्कि उन नीतियों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में भी नौकरशाहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूंकि वर्तमान समय में भ्रष्टाचार सभी जगह अपनी गहरी पैठ बना चुका है अतः नौकरशाही भी इससे अछूती नहीं रह गयी है। यही कारण है कि जब एक ईमानदार एवं जिम्मेदार नौकरशाह अपना दायित्व संभालता है तो वह आसपास की परिस्थितियों को देखकर अक्सर कुछ सवालों का सामना करता है। प्रश्न में दिए गए प्रत्येक कथन एवं उनके गुणों एवं दोषों की जांच निम्नलिखित रूप में की गयी है-

(a) गुणः नैतिक आचरण अर्थात ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता आदि का पालन करने से सिविल सेवक स्वयं तथा परिवार दोनों के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है क्योंकि इससे वरिष्ठ और कनिष्ठ भ्रष्ट अधिकारी आपके साथ कार्यों में अपेक्षित सहयोग नहीं करेंगे जिससे आपका कार्य लंबित होगा साथ ही आप अनैतिक कार्यों से मिलने वाले लाभो से भी वचित हो जाएंगे जिसका असर आपके परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं यदि नौकरशाह बाहुबली खनन माफिया, ठेकेदारों एवं गुण्डों का पर्दाफाश करने या उसके कार्यों में रूकावट डालने का कारण बनता है तो स्वंय तथा अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। जबकि अनुचित आचरण नौकशाह को उपर्युक्त सभी समस्याओं से निजात दिला सकता है। नौकरशाह का यह कदम तात्कालिक तौर पर तो सही हो सकता है किन्तु दीर्घकालिक तौर पर यह कदम न तो नैतिक रूप से उचित होगा और न ही समाज एवं देश के हित में होगा।

दोषः इस विकल्प को अपनाने पर निम्नलिखित दोष नजर आते हैं- प्रथम, नौकरशाह के द्वारा अपने दायित्वों की उपेक्षा करने और सार्वजानिक हित के बजाय निजी हित को महत्व देने से नौकरशाह की छवि एक बेईमान, भ्रष्ट सिविल सेवक की बनेगी। दूसरा, अनैतिक मार्ग अनुसरण भले ही प्रारंम्भिक तौर पर लाभकारी हो सकता है किंतु इस मार्ग के अनुसरण से न सिर्फ नौकरशाह की सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी संदेह के घेरे में आ जायेगी बल्कि इससे उसके भविष्य में भी कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है।

अतः हम कह सकते हैं कि नैतिक आचरण का पालन करे प्रारम्भ में भले ही कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी, किन्तु अतंतः इसका परिणाम सुखद होता है और अनुचित आचरण का परिणाम उतना ही दुखद होता है।

(b) गुणः यदि किसी संस्थान में अधिकांश लोग अनैतिक रास्ते पर अग्रसर हैं तो उस संस्थान के उन लोगों को हमेशा विरोध का सामना करना होगा जो नैतिकता एव सत्य का पालन करते हैं। इस प्रकार यदि नैतिकता एवं सत्य के मार्ग पर अग्रसर व्यक्ति भी अन्य लोगों के समान अनैतिक मार्ग का समर्थन करते हैं तो उन्हे विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही इससे व्यक्ति भ्रष्ट अफसरों एवं नेताओं का प्रिय बन जाता है जिससे उसे आथिर््ाक लाभ के साथ प्रोन्नति के अवसर भी प्राप्त होते हैं।

दोषः इतिहास साक्षी रहा है कि भीड़ (बहुसंख्या) कोई भी नया या सत्य कार्य आरम्भ नहीं करती है। इसका आगाज कोई एक व्यक्ति ही करता है। कालान्तर में बहुसंख्यक उसी का अनुसरण करने लगते हैं। महात्मा गाँधी ने सत्य के मार्ग पर अडिग रहकर ही ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। भले ही नैतिक साधन अपनाने वाले अल्पसंख्यक हैं, किन्तु यही प्रशासन का एक मानदण्ड स्थापित करते हैं तथा प्रशासन को एक नयी दिशा भी देते हैं। सबसे बढ़कर, कर्तव्यों को ईमानदारी से करने, सार्वजनकि हित से जो आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है उसका जीवन में विशेष महत्व होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अकेला व्यक्ति ही नैतिक एवं सत्य के मार्ग का अनुशरण करके परिवर्तन लाने में सक्षम हो सकता है।

(c) गुणः इस कथन का विश्लेषण करने के पश्चात जब हम इसके गुण पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नैतिक तरीकों से विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा भी पहुँच सकती है, क्योंकि आप ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो इससे भ्रष्ट अफसरों, नेताओं आदि को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ेगा जिससे आपके कार्यों में अनावश्यक बाधाएं पैदा हो सकती हैं इतना ही नही इससे निर्णय लेने में भी देरी हो सकती है जिसका नकारात्मक प्रभाव राष्ट्र की विकास परियोजना पर भी पड़ सकता है।

दोषः वृहद विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि नैतिक मार्ग का पालन किया जाए क्योंकि नैतिकता का मार्ग न सिर्फ वृहद विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है वरन यह सतत विकासात्सक लक्ष्यों का मार्ग भी प्रशस्त करता है क्योंकि उचित साधन से ही उचित साध्य की प्राप्ति की जा सकती है।

(d) गुणः बड़े घोटालों या बड़े अनैतिक आचरण में शामिल न होते हुए भी सिविल सेवक छोटे मोटे उपहार ले सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि इससे एक तो लोग आपसे खुश रहेंगे, दूसरा आप अपना कार्य भी सरलता से करने में सक्षम होगे। छोटे मोटे उपहार आपकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दायित्व एवं प्रतिबद्धता को वृहद स्तर पर प्रभावित नही करेंगे।

दोषः छोटे मोटे उपहारो एवं आर्थिक लाभ का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि कभी भी ये लालसाएं वृहद स्वरूप धारण कर सकती हैं क्योंकि यह सर्वमान्य सत्य है कि मानव की इच्छायें असीमित होती है तथा इनका कभी अंत नही होता है। साथ ही छोटे-मोटे उपहारों के पीछे मंशा अनुचित कार्य की मौन स्वीकृति के लिए होती है इसलिए ऐसे उपहारों को ग्रहण करते समय उपहारदाता की मंशा को जानना जरूरी है। सबसे बढ़कर इस प्रकार के छोटे-मोटे लाभ प्राप्त करने को सिविल सेवा की आचार संहिता के विरुद्ध भी माना गया है।

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Answer : उपरोक्त केस अध्ययन में दी गयी परिस्थिति सार्वजनिक हित बनाम निजी हित से संबंद्ध है। निजी हित यह है कि एक तरफ मेरी सालों की मेहनत के बाद सिविल सेवा में अंतिम चयन से एक कदम की दूरी पर हूँ वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक हित यह है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज, समुदाय एवं परिवार के प्रति अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूं अर्थात दुर्घटना में घायल दोनों रिश्तेदारों के जीवन की रक्षा के लिए आगे आऊं।

सार्वजानिक हित और निजी हित के मध्य द्वन्द्व की स्थिति में मेरे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे-

1. सबसे पहले मैं घायल रिश्तेदारों के प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करूंगा ताकि घायलों को आरम्भिक उपचार मिलने पर रक्त ड्डाव आदि से निजात मिल सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसर दुर्घटना के बाद का एक घंटा अति महत्वपूर्ण होता है यदि इस एक घंटे में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार मुहैया करा दिया जाए तो जान बचने की संभावना 70-80% बढ़ जाती है।
2. प्राथमिक उपचार करने के पश्चात मैं अपने नजदीकी मित्र और रिश्तेदारों को फोन कर सूचना दूँगा तकि वे शीघ्र-अतिशीघ्र सहायता के लिए पहुंच सके।
3. साथ ही मैं आपातकालीन पुलिस सेवा (100 नम्बर) तथा आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा (102 नम्बर) को कॉल करूंगा ताकि घायलों की शीघ्रताशीघ्र समुचित चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके।
4. यदि उपर्युक्त में से किसी का प्रबंध नहीं हो पाता है तो मैं तुरन्त घायलों को किसी निकटतम अस्पताल में स्वयं पहुंचाने का प्रबंध करूंगा और डॉक्टर एवं चिकित्सकीय स्टॉफ को सारी परिस्थिति से अवगत कराकर साक्षात्कार के लिए निकल जाऊंगा। यह सही है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा जिससे मुझे साझात्कार के लिए विलम्ब हो सकता है लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि सारी परिस्थिति बताने के पश्चात् आयोग के द्वारा मुझे अवसर दिया जायेगा। अपनी बात की पुष्टि के लिए मैं समस्त प्रमाण अर्थात घटना से संबधित सारी जानकारी आयोग के समझ प्रस्तुत कर दूगां।
5. यदि आयोग के द्वारा मुझे अवसर नहीं दिया जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो मैं आयोग के निर्णय को चुनौती दूंगा क्योंकि मेरा पक्ष नैतिक एवं सही है। यद्यपि आयोग नियमों एवं कानूनों से बंधा हुआ है और तय प्रक्रिया का ही पालन कर रहा है किंतु ऐसे नियमों एवं कानूनों का कोई मतबल नहीं है जो मानव एवं समाज के लिए न हों।
6. साक्षात्कार के पश्चात मैं शीघ्रता से अस्पताल जाऊंगा, घायलों के इलाज की यथासंभव सर्वोत्तम व्यवस्था कराने का प्रबंधन करूंगा। मेरे द्वारा घायलों के प्रति उपर्युक्त दायित्व का निर्वहन इसलिए नहीं किया जायेगा कि वे मेरे रिश्तेदार हैं बल्कि उनके स्थान पर यदि कोई अंजान व्यक्ति भी होता तो भी मेरे द्वारा उपर्युक्त दायित्व का समान भाव से निर्वहन किया जाता। एक भावी सिविल सेवक एवं सबसे बढ़कर एक मानव एवं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लोगों की जान बचाना मेरा कर्तव्य है।

इस प्रकार उपर्युक्त कदमों के माध्यम से मैं अपने निजी हित एवं सामाजिक हित के बीच सामंजस्य बैठा सकूंगा और अपनी दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन समुचित तरीके से कर सकूंगा।

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Answer : उपर्युक्त केस अध्ययन कॉरपोरेट एथिक्स से जुड़ा हुआ है। कॉरपोरेट एथिक्स के अन्तर्गत भी संगठन और कर्मचारियों के मध्य संबंधों के द्वन्द्ध पर आधारित है। इस केस अध्ययन में दुविधा एक तरफ मृतक कर्मचारी के परिवार के भविष्य की है तो दूसरी तरफ कंपनी के नियम की है। अर्थात एक ओर जहाँ मृतक कर्मचारी के परिवार एवं कंपनी के अन्य कर्मचारी मुआवजे की मांग कर रहे है वही दूसरी ओर कपंनी मृतक कर्मचारी के परिजनों को इसलिए मुआवजा नहीं देना चाहती क्योकि मृतक कर्मचारी नशे में था।

इस दुविधा के समाधान हेतु कंपनी के प्रबंधन मंडल को मेरे द्वारा निम्न विकल्प दिये जा सकते हैं-

1. मेरे द्वारा प्रथम सलाह यह दी जाएगी कि मृतक कर्मचारी के परिजनों को मुआवजा न दिया जाए और हड़ताल पर गए कर्मचारियों से सख्ती से निपटा जाए।
   • गुणः यह सलाह कंपनी के द्वारा की गयी जांच को पुष्ट करेगी। साथ ही इससे कंपनी के अन्य कर्मचारियों के मध्य एक कड़ा संदेश जाएगा कि कार्य के समय अनुशासनहीनता दिखाना अर्थात शराब आदि का सेवन करना कंपनी प्रबंधन को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इतना ही नहीं इससे हड़ताल पर गये कर्मचारियों के प्रति सख्त रूख अपनाने पर हड़ताल भी धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है।
   • दोषः इस सलाह का सबसे बड़ा दोष यह है कि पारंपरिक और सामाजिक न्याय के विपरीत होगा क्योंकि इस विकल्प के प्रयोग से कर्मचारी के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। कपंनी के द्वारा दिया गया मुआवजा मृतक कर्मचारियों के बच्चे व उसके परिजनों के भविष्य के लिए बीमा का काम करेगा।
   • इस मुआवजा राशि का प्रयोग मृतक का परिवार अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकता है। सबसे बढ़कर इस विकल्प को अपनाने से कर्मचारी और उपभोक्ताओं के मध्य कंपनी की नकारात्मक छवि निर्मित होगी जिसका दुष्प्रभाव कंपनी की उत्पादकता और मुनाफे पर पड़ सकता है। इतना ही नहीं हड़तालरत कर्मचारियों को सख्ती से निपटने पर कर्मचारियों के उग्र होने पर एक नयी समस्या खड़ी हो सकती जिससे कंपनी को आर्थिक हानि हो सकती है।
2. मेरी दूसरी सलाह होगी कि कर्मचारी के परिजनों को पूरा नहीं तो आधा मुआवजा प्रदान कर समस्या का समाधान किया जाए।
   • गुणः इस सलाह का गुण यह है कि इससे मुआवजा की मांग को लेकर चल रहा विरोध शांत हो सकता है तथा कर्मचारियों में यह संदेश भी जायेगा कि यदि वे गलती करते हैं तो कंपनी को पूरी तरह उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। साथ ही इससे मृत्तक कर्मचारी के परिवार को कुछ सहायता भी मिल जाएगी।
   • दोषः चूंकि मुआवजे की मांग से कर्मचारियों के हित जुड़े हुए हैं। अतः वे आधे मुआवजे को लेने से इंकार कर विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते है। साथ ही आधा मुआवजे का प्रावधान कंपनी की नीतियों के अनुकूल भी नहीं होगा।
3. मेरी तीसरी सलाह होगी कि कंपनी मृतक कर्मचारी के परिजनों को पूरा मुआवजा प्रदान करे।
   • गुणः यह सलाह मानव संसाधन विभाग के अध्यक्ष होने के नाते अधिक अनुकूल प्रतीत होती है। इससे कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता का पता चलता है। साथ ही उचित मुआवजा मिलने पर हड़ताल समाप्त हो जायेगी और कर्मचारियों के काम पर वापस लौटने से कंपनी का कार्य शुरू होने पर हड़ताल से हो रहे नुकसान की भरपाई भी की जा सकेगी। इतना ही नहीं इससे कर्मचारियों का कंपनी प्रबंधन पर विश्वास बढ़ेगा।
   • दोषः इस सलाह का सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे एक बुरी कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि इस सलाह में अनुशासन को ध्यान में नही रखा गया है। यह सलाह अल्पकाल के लिए तो कंपनी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी क्योंकि हड़ताल खत्म हो जायेगी और विवाद का समाधान हो जाएगा। लेकिन दीर्घकाल में कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि इससे कार्य के समय कर्मचारियों को अनुशासन हीनता करने की स्वीकृति मिल जाएगी।
4. मेरी चौथी और अंतिम सलाह होगी कि कंपनी प्रबंधन मृतक कर्मचारी के परिजनों को मुआवजे दे और भविष्य के लिए एक विस्तृत दिशा-निर्देश भी तैयार करे।
   • गुणः इस सलाह से एक तरफ जहां मृतक परिवार को मुआवजा मिल जायेगा वहीं दूसरी ओर हड़ताल भी खत्म हो जाएगी। इससे कर्मचारियों के मध्य कपंनी की अच्छी छवि बनेगी। साथ ही नियम बन जाने से नशे की संस्कृति या अनुशासन हीनता पर भी रोक लगेगी।
   • दोषः इससे कंपनी के प्रारम्भिक निर्णय की अवहेलना होगी। हालाकि यह कंपनी को भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं से निपटने का एक मार्ग प्रदान करेगा।

इस प्रकार चारों विकल्पों के गुण-दोषों का मूल्यांकन करने पर चतुर्थ विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि इससे मृतक के परिवार को न्याय मिलने के साथ-साथ कंपनी को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लाभ प्राप्त होंगे। सबसे बढ़कर मानव संसाधन विकास का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने में सफल हो जांऊगा।

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Answer : यह मामला व्यावसायिक हितों एंव नैतिक तथा कानूनी दायित्व के बीच द्वंद्व से संबधित है। एक ओर जहां स्पेयर पार्ट कपंनी के मैनेजर के रूप में मेरा दायित्व कंपनी "B" से सौदा प्राप्त करना है वहीं दूसरी ओर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को न्याय दिलवाना एवं उसके पक्ष में गवाही देना मेरा नैतिक एवं कानूनी दायित्व है। चूंकि इस मामले के संबंध में मैं ही एकमात्र ग्वाह हूँ अतः ऐसी परिस्थिति में मेरे द्वारा निम्नलिखित दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा-

1. पहली दुविधा यह है कि कंपनी ‘ए’का मैनेजर होने के नाते मेरा कंपनी के प्रति दायित्व बनता है कि कंपनी के विकास को बढ़ावा दिया जाए। चूंकि यह सौदा अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक है और मेरी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कंपनी ‘ए’के मैनेजर के नाते कम्पनी ‘बी’के मैनेजर की सहायता करके यह सौदा आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। किन्तु कंपनी का मैनेजर होने से पहले मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य हूँ। इसलिए मेरे कुछ दायित्व समाज के प्रति भी हैं। मैं जानता हूँ कि कंपनी ‘बी’का मैनेजर तीव्र गति से गाड़ी चला रहा था, जिससे वह गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा और इसलिए दुर्घटना घटी। अतः मैनेजर को सजा दिलाकर समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जिससे ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो। चाहे सौदा मेरी कंपनी को प्राप्त हो या न हों।
2. दूसरी दुविधा यह है कि परिणाम सापेक्षवादी नैतिकता की दृष्टि से देखें तो मुझे कंपनी ‘बी’के मैनेजर की सहायता करके अपनी कंपनी के लिए सौदा प्राप्त करना चाहिए। यह सौदा कंपनी के लिए अधिक लाभदायक होगा। इतना ही नहीं कंपनी ‘बी’से बेहतर संबंध हो जाने पर भविष्य में भी मेरी कंपनी को सौदे मिलते रहेंगे। लेकिन यदि परिणाम निरपेक्षवादी नैतिकता की दृष्टि से देखें तो कंपनी ‘बी’के मैनेजर को दण्ड मिलना चाहिए क्योंकि उसकी गलती के कारण दुर्घटना घटी और उसने ट्रैफिक नियम का भी पालन नहीं किया। यदि इस दुर्घटना के बदले कंपनी ‘बी’ के मैनेजर को दण्ड नहीं मिलता तो यह गलत पंरपरा की शुरूआत होगी और नैतिक रूप से भी सही नहीं होगा। इससे उसे सबक नहीं मिलेगा और भविष्य में भी ऐसी गलतियां करता रहेगा।
3. तीसरी दुविधा यह है कि कानून का पालन करूं या उसकी अवहेलना करूं। चूंकि एक सीमा से अधिक तेज गाड़ी चलाना यातायात नियमों के खिलाफ होने के कारण कानून का उल्लंघन है। कपंनी ‘बी’के मैनेजर ने इस कानून का उल्लंघन किया है और इस उल्लंघन के कारण दुर्घटना घटी जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया इसलिए मैनेजर को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। इससे कानून के उल्लंघन पर रोक लगेगी और कानून का पालन होगा साथ ही घायल व्यक्ति को न्याय मिल सकेगा। इससे मेरी छवि कंपनी के अंदर तथा बाहर अनुशासन प्रिय के रूप में उभरेगी।

इस तरह स्पष्ट है कि कंपनी ‘ए’के मैनजर को सच्चा बयान देकर कंपनी ‘बी’के मैनेजर पर अभियोग चलवाना चाहिए। भल ही इसके कारण कंपनी ‘ए’को सौदा प्राप्त न हो। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी ‘ए’को सौदा किसी अन्य या उसी कंपनी से प्राप्त हो सकता है लेकिन ऐसी घटनाओं की उपेक्षा करने से भविष्य में और भी गंभीर दुर्घटना घट सकती है। साथ ही कंपनी ‘ए’के मैनेजर को कंपनी ‘बी’के अन्य निदेशकों से मिलकर स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहिए। बहुत संभव है कि मेरी अनुशासन प्रियता एवं कर्त्तव्यनिष्ठा से खुश होकर कंपनी ‘बी’के निदेशक मण्डल वह सौदा मेरी कंपनी के साथ ही कर ले। इससे मेरी छवि एक ईमानदार मैनेजर की बनेगी और इसका फायदा भविष्य में कंपनी को अवश्य मिलेगा।

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Answer : यह मामला नियमों के स्पष्ट उल्लंघन एवं प्रशासनिक लापरवाही से जुड़ा हुआ है। एक तरफ जहा निर्माणकर्ता के द्वारा अनुमति न होने के बावजूद भी नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया वहीं दूसरी ओर जांच अधिकारियों के द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का सही से निर्वहन नहीं किया गया। देश में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं के लिए एक से अधिक कारण उत्तरदायी हैं-

1. बिल्डिंग निर्माण के मानकों का पालन न करना।
2. राजनेता, अधिकारियों की सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी की कमी जिससे वे बिल्डरों, ठेकेदारों से सांठ-गांठ करके ऐसी अवैध इमारतों का निर्माण होने देते हैं।
3. बिल्डरों की धनलोलुपता जिससे वे सरकारी नियमों का उल्लंघन कर अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। इतना ही नहीं अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए बिल्डर कम गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करते हैं जिससे बिंल्डिग कमजोर होकर गिर जाती है।
4. बिल्डरों के साथ उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव भी इस प्रकार की दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है। उपभोक्ता भी नियमों की जानकारी के अभाव में कम दर पर मकान खरीदने के लिए लालायित रहते हैं जिससे बिल्डरों को ऐसे निर्माण करने की प्रोत्साहन मिलता है।
5. बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति से धीरे-धीरे मानवीय मूल्यों का बाह्य होता जा रहा है जिसमें मनुष्य की जान की कीमत से ज्यादा आर्थिक लाभ को वरीयता दी जाती है।
6. लोगों का शहरों के प्रति बढ़ता आकर्षण और जनसंख्या वृद्धि ऐसे अवैध निर्माण को प्रोत्साहन देता है जिससे ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती हैं।

इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं-

1. राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड के तहत निर्धारित मानकों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।
2. इमारतों के लिए नक्शा जारी करने वाले विभाग के अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि अनुचित नक्शे न जारी हो पायें।
3. भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किये जाने चाहिए तथा इन मानकों के अनुपालन के लिए एक स्वंतत्र एजेंसी का गठन किया जाना चाहिए।
4. बिल्डर के द्वारा प्रयुक्त निर्माण सामग्री की जांच होनी चाहिए।
5. निर्माण स्थल पर मजदूरों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।
6. समाज में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का प्रसार करना चाहिए आदि।

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Answer : भारत सरकार द्वारा शासन एवं प्रशासन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता सुनिश्चित करने के लिए 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। इस कानून ने प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने, गलत कार्य करने वाले अधिकारियों को जेल में भेजने, जनता को सशक्त करने के साथ-साथ लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का भी कार्य किया है। इन उपलब्धियों के बावजूद भी इस कानून का कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु दुरुपयोग कर कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस कानून को मजबूत बनाने के लिए वास्तविक और अवास्तविक याचिकाओं को अलग करना आवश्यक है। इसके लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं जिनके अपने गुण और दोष हैं-

1. आर.टी.आई. के तहत सूचना मांगे जाने के कारण को बताना अनिवार्य कर दिया जाए-
   • गुणः इससे जरूरत मंद लोग ही सूचना प्राप्ति हेतु याचिका देंगे साथ ही अवास्तविक याचिकाओं की संख्या स्वयं ही कम हो जाएगी।
   • दोषः इस प्रावधान को कठोरता से लागू करने पर सूचना के अधिकार कानून की मूल भावना को ठेस पहुँचेगी फिर इससे प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी।
2. सूचना के अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग करने वाले के लिए दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए।
   • गुणः इस प्रावधान से अपने स्वार्थ के वशीभूत सूचना के अधिकार का दुरुपयोग करने पर रोक लगेगी। साथ ही इसके माध्यम से उनको धमकाया भी जा सकता है।
   • दोषः किन्तु इस विकल्प का दुष्परिणाम यह होगा कि दण्ड के भय से आम जनता भी इस कानून का उपयोग करने से बचे और इस कानून का जो उद्देश्य था वह भी पूरा न हो पाए। साथ ही यह विकल्प इस कानून से जुडे़ अधिकारियों को, जनता को भयभीत करने का एक माध्यम भी बन सकता है।
3. सूचना के अधिकार कानून की याचिकाओं को आधार से लिंक या अन्य साक्ष्य आधारित किया जा सकता है।
   • गुणः इस विकल्प का प्रयोग करने पर प्रशासन को आरटीआई लगाने वाले की पहचान और उसकी आवश्यकता जानने का अवसर प्राप्त होगा। जिससे अवास्तविक याचिकाएं स्वतः नियंत्रित हो जायेंगी।
   • दोषः बहुत से व्यक्तियों के पास अभी भी आधार नहीं है और आधार संबंधी विवाद न्यायालय में लंबित है।
4. शासन, प्रशासन या किसी अन्य संगठन द्वारा जो भी निर्णय लिया जाए उनको तथा अन्य सूचनाओं को स्वतः ही उद्घाटित कर दिया जाना चाहिए।
   • गुणः इससे आरटीआई लगाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी साथ ही इससे दुरूपयोग की संभावना ही नहीं रहेगी। इतना ही नहीं आम जनता तक सूचनाएं स्वतः प्रसारित भी हो जाएंगी।
   • दोषः इस विकल्प के सबसे कम दोष हैं अर्थात न के बराबर इस विकल्प में दोष हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सूचनाओं के स्वतः उद्घाटन के लिए अधिकारियों में इस तरह की अभिवृत्ति का निर्माण करना होगा जो कि एक बड़ी चुनौती है। साथ ही इसके लिए पूरी एक प्रणाली अर्थात मशीनरी की आवश्यकता होगी।
5. सूचना के अधिकार कानून में और खुलापन लाया जाए तथा इसे और भी सरल बनाया जाए-
   • गुणः इससे विकल्प का प्रयोग करने पर सभी लोगों को शासन, प्रशासन संबधी जानकारी प्राप्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही इस कानून में बदलाव कर सरलता लाने से आर.टी.आई. प्रयोगकर्ताओं की संख्या में भी वृद्धि होगी।
   • दोषः इस विकल्प का सबसे बड़ा दोष यही नजर आता है कि यह समस्या को पहले जैसा ही बनाए रखेगा। यह भी संभव है कि अवास्तविक याचिकाओं की संख्या में वृद्धि भी हो जाए।

उपरोक्त सभी विकल्पों के गुण-दोषों को जानने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इनमें से कुछ या सभी विकल्पों को अपनाकर अवास्तविक याचिकाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है। सबसे बेहतर विकल्प यही होगा कि शासन, प्रशासन स्वतः सूचनाओं को उद्घाटित करने की अभिवृत्ति पैदा करे।

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1. उसके परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उस पर है तथा सत्य को प्रकट करने पर उसकी नौकरी जाने का खतरा है परंतु दूसरी तरफ उच्च विषाक्त अवशेष को नदी में प्रवाहित करने से हजारों की संख्या में ग्रामीणों का जीवन दाव पर लगा है उनके बच्चों का भविष्य दाव पर है। इतना ही नहीं यह उस क्षेत्र के पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरनाक है ऐसे में अपनी अंतरआत्मा की आवाज को न सुनना तथा चुप रहना घोर अनैतिक होगा। नौकरी तो थोड़े से प्रयास से दूसरी भी मिल सकती है परंतु पारिस्थितिकी तंत्र व ग्रामीणों को हुई क्षति अपूर्णनीय होगी।
2. सर्वप्रथम उसको गोपनीय रूप से इस तरह के कुछ पुख्ता तथ्य जुटाने चाहिए जो उच्च विषाक्त पदार्थों को गोपनीय रूप से नदी में प्रवाहित करने की पुष्टि करते हों। इसके पश्चात इस क्षेत्र में सक्रिय किसी गैर सरकारी संगठन जागरूक ग्रामीणों के साथ मिलकर, इन उच्च विषाक्त पदार्थों के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की जाए।

ऊच्च विषाक्त पदार्थों को नदी में प्रवाहित करने वाले तथ्यों तथा समाज पर उनके प्रभाव की रिपोर्ट तैयार करने के बाद कंपनी प्रबंधन से मिलकर उन्हें मुद्दे की गम्भीरता को बताया जाए क्योंकि हो सकता है कि कंपनी ने इन पदार्थों के समाज पर प्रभाव को ठीक से समझा न हो तथा कम आंका हो। मुद्दे की गम्भीरता को समझने के बाद भी अगर कंपनी ऐसा करना बंद नहीं करती है तो वो रिपोर्ट व तथ्य भारत सरकार के संबंधित अधिकारी को दिए जा सकते हैं व जरूरत पड़ने पर उच्चतम न्यायालय में पी.आई.एल. याचिका भी दायर की जा सकती है।

क्योंकि इंजीनियर योग्य, संवेदनशील तथा जागरूक है इसलिए वह कहीं भी आसानी से नौकरी पा सकती है ऐसा वह कंपनी को रिपोर्ट दिखाने से पहले या बाद में कभी भी कर सकती है।

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Answer : भूमि का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण आमतौर पर उद्योगों, डैम या अन्य विकासात्मक प्रोजेक्ट के लिए किए जाते हैं। ये जमीनें आमतौर पर आदिवासी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों तथा ग्रामीणों को विस्थापित कर सरकार द्वारा अधिग्रिहित किए जाते हैं। ऐसे में इन लोगों के सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र व परम्परा तो बिखर ही जाती है साथ में इनकी जिविका के साधन, इनकी जमीनें तथा जंगल पर इनके अधिकार भी इनके हाथ से चले जाते हैं। इसके अलावे विस्थापित होने के कारण इन पर घातक मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है।

इनके इस तरह विस्थापित होने के बदले इन्हें आर्थिक मुआवजा दिया जाता है जो अक्सर इनकी जरूरतों के हिसाब से काफी कम पड़ता है और इसके कारण इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की समस्या के निदान के लिए इन्हें पर्याप्त मुआवजा देने के साथ-साथ इनके पुनःस्थापन संबंधी नीति का भी निर्माण होना चाहिए ताकि इन्हें पुनः अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने का पूर्ण अवसर मिल सके। पर्याप्त मुआवजा और पुनः स्थापन संबंधी नीतियों में निम्नलिखित बातें शामिल करना जरूरी है-

• इन विस्थापितों के पुनः स्थापना के साथ-साथ उन्हें जीवन संबंधी सभी मौलिक सुविधाएं भी मुहैया कराया जाना चाहिए।
• मुआवजा का अर्थ सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि इसके साथ-साथ उनके लिए रोजगार संबंधी कौशल एवं प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।
• पुनःस्थापना के क्रम में इनकी समाजिक-सांस्कृतिक पक्षों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि इनकी सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश एवं संरचना को सुरक्षित रखा जा सके।
• वस्तुतः इनके विस्थापन से पहले ही इनके पुनःस्थापना के लिए एक स्वस्थ नीति तैयार की जानी चाहिए।
• इन आदिवासियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कौशल विकास के साथ-साथ विकासात्मक प्रोजेक्ट में प्रति न्युक्लियर परिवार एक व्यक्ति को रोजगार देने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए।
• जो परिवार इस विस्थापन का शिकार होते हैं उन्हें कंपनी अथवा प्रोजेक्ट में शेयर भी दिया जाना चाहिए।
• विस्थापितों एवं भूमिहीनों को भी जमीन दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
• दिव्यागों, गरीबों तथा अनाथों, विधवाओं तथा कुंवारी लड़कियों के लिए पेंशन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ में कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण व सहायता तथा प्रोजेक्ट में नौकरी की सुविधा तो रहनी ही चाहिए।
• पुनःस्थापना वाले क्षेत्रों में आवश्यक अवसंरचना तथा नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था का प्रावधान भी अति आवश्यक है।
• पुनःस्थापना वाले क्षेत्रों में जीविका संबंधी सरकारी कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रावधान होना चाहिए तथा पुनःस्थापित लोगों को स्व-सहायता समूह के निर्माण के लिए प्रोत्साहन संबंधी सुविधाओं का भी प्रावधान किया जाना चाहिए।
• इन विस्थापितों के लिए मौलिक शिक्षा देने की भी व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए ताकि ये अपने अधिकारों को समझ सकें और नियम, कानून व सरकारी कार्यक्रम का लाभ ले सकें। उन्हें उनके स्थानीय ज्ञान का लाभ दिलाने के लिए भी सरकारी प्रयास किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी को उस ज्ञान से संभव बनाया जा सके।

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Answer : a. यह सच है कि कानून लोगों की सुविधा और सहुलियत के लिए बनाए जाते हैं तथा कानून का पालन समाज में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रस्तुत केस स्टडी में सामाजिक सेवा योजना की चर्चा की गई है जिसके अंतर्गत योजनानुरूप अर्हता प्राप्त व्यक्ति को ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। एक बूढ़ी महिला भले ही इस योजना का लाभ पाने के योग्य है परंतु उसके पास अपनी पहचान के लिए कोई दस्तावेज नहीं है जिससे वो अपनी अक्षमता साबित कर सरकारी योजना का लाभ ले सके।

ऐसे में एक उपाय यह हो सकता है कि ऑफिसर उस महिला से संबंधित दस्तावेज बनवाने और उसकी प्रामाणिकता के लिए संबंधित कर्मचारी से जांच पड़ताल के लिए कह कर उस महिला को उस कर्मचारी के पास भेज दे।

जांच पड़ताल के बाद उस महिला की पहचान तथा उसका दस्तावेज उस कर्मचारी के माध्यम से बनवाया जा सकता है। एक बार दस्तावेज बन जाने के बाद महिला सरकारी योजना का लाभ लेने योग्य बन जाएगी और उसे भविष्य में किसी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा।

b. ऑफिसर इंचार्ज चाहता तो उस महिला को यह कहकर लौटा सकता था कि दस्तावेज (Document) न होने के कारण उसे सामाजिक सेवा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा करते हुए वह सिविल सेवक कानून का पालन ही करता। परंतु भारत जैसे देश में अभी भी अशिक्षा है तथा लोगों में स्वयं के बारे में तथा सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी और जागरूकता कम है।

ऐसे में ऑफिसर इनचार्ज सिर्फ कानून और नियम के अनुरूप चलकर किसी जरूरतमंद को उसके अधिकार से सिर्फ इसलिए वंचित कर देता है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पहचान हेतु दस्तावेज नहीं है तो यह प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता कहलाएगी।

एक सफल सिविल सेवक वही है जो नियमों का पालन तो करे साथ ही आवश्यकता और परिस्थिति के अनुरूप अपने कार्य निष्पादन के दौरान अपनी अभिवृत्ति में करूणा, सहानुभूति और समानुभूति जैसे मूल्यों का भी अवलंबन करे। अतः उस ऑफिसर इनचार्ज द्वारा उस गरीब महिला की स्थिति को देखते हुए उसके लिए संबंधित कम्रचारी से कहकर उसके लिए यथोचित दस्तावेज तैयार करवाना ज्यादा उचित प्रतीत होता है।

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Answer : प्रस्तुत संदर्भ में घरेलू हिंसा का मुद्दा स्पष्ट है। प्रस्तुत केस स्टडी में जो अधिकारी है वह अपने कर्तव्य निष्पादन में गंभीर है तथा अपने मातहत स्टॉफ के प्रति भी मानवीय व्यवहार रखता है परंतु घरेलू संबंधों में वह अपनी पत्नी के प्रति हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हैं। अतः इस संबंध में निम्नांकित तरीके से विचार किया जा सकता है-

1. यह उस अधिकारी का व्यक्तिगत मामला है और कथित मातहत अस्सिटेंट के लिए यह उचित नहीं है कि वह अपने बॉस के व्यक्तिगत मामलों में दखल दे। परंतु चूंकि यह एक घरेलू हिंसा का मामला है तथा महिला ठीक से शिक्षित न होने के कारण शायद अपने अधिकारों की ठीक से मांग नहीं कर पा रही है अतः इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अतः इसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाया जाना चाहिए।
2. ऐसी स्थिति में घरेलू हिंसा के बारे में उचित प्राधिकारी के पास सूचना दी जानी चाहिए परंतु बिना किसी प्रमाण के यह निश्चित करना मुश्किल होगा कि वास्तव में बॉस हिंसा में लिप्त है भी या नहीं। रिपोर्ट करने के पश्चात पति-पत्नी के बीच का संबंध और ज्यादा खराब होने की संभावना रहेगी साथ ही बिना प्रमाण प्राप्त किए बॉस और उसके अस्सिटेंट के बीच भी संबंध कटु हो जाएंगे। परिवार संबंधी मामलों के लिए उपलब्ध कानून के संबंध में भी यह तय होना चाहिए कि इससे उस व्यक्ति का दोष या फिर उसकी निर्दोशिता स्पष्ट हो सके। अतः बेहतर यह हो सकता है कि पति पत्नी के बीच के संबंध को सुधारा जा सके और इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। केस की रिपोर्टिंग सभी प्रयास असफल होने के बाद ही किए जाने चाहिए।
3. पति-पत्नी के बीच के संबंध को बेहतर करने तथा घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कुछ अभिनव प्रयास किया जा सकता है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अस्सिटेंट द्वारा अपने बॉस के साथ अनौपचारिक बातचीत शुरू की जा सकती है। इसी क्रम में इस मुद्दे को बॉस के समक्ष रखा जा सकता है। पुनः अस्सिटेंट द्वारा बॉस को इस बात के लिए तैयार किया जा सकता है कि वह इस मुद्दे की गंभीरता को समझे। इस क्रम में अस्सिटेंट द्वारा अन्य उदाहरणों द्वारा इस मसले की गंभीरता को बताकर यह समझाया जा सकता है कि मामला आगे बढ़ने पर उस व्यक्ति (बॉस) की नौकरी पर आंच आ सकती है साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है।

इस प्रयास के दौरान बॉस के निकट के साथियों जो ऑफिस में कार्यरत हों, को भी शामिल किया जा सकता है ताकि बॉस की मनोवृत्ति में बदलाव लाकर पत्नी के प्रति उसके व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है।

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Answer : कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा कारपोरेट शासन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आयाम है जो कि कॉरपोरेट क्षेत्र के समाज के प्रति उत्तरदायित्व को समझता है। कारपोरेट क्षेत्र समाज में ही अपनी गतिविधियों को संचालित कर समाज से लाभ अर्जित करता है। अतः कारपोरेट क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लाभ का कुछ हिस्सा समाज और पर्यावरण के हित में भी खर्च करे।

1. प्रस्तुत केस स्टडी में निम्नांकित मुद्दे शामिल हो सकते हैं-
• स्थानीय लोगों में कंपनी के लक्ष्यों के प्रति अविश्वास पनप सकता है।
• इस नए क्षेत्र में कंपनी के द्वारा नए प्लांट के शुरू होने के कारण बाहरी नए लोगों के आगमन से वहां के सामाजिक, आर्थिक संरचना पर प्रभाव पड़ सकता है जिससे स्थानीय लोगों को कठिनाई हो सकती है।
• प्रस्तुत क्षेत्र अविकसित है अतः यहां के लोगों के लिए रोजगार के जो अवसर होंगे वो मुख्य रूप से अकुशल श्रमिकों के लिए उपलब्ध रोजगार से संबंधित होंगे जबकि रोजगार कौशल से युक्त बाहरी लोगों को कंपनी में बेहतर रोजगार प्राप्त होने की संभावना ज्यादा होगी जो अधिक आय वाली होगी। अतः बाहरी लोगों के हाथों में स्थानीय काम व संसाधन चले जाने का खतरा बना रहेगा।
2. कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त कराने एवं स्थानीय लोगों के लिए जीवन के बेहतर अवसरों को मुहैया कराने के लिए वहां अच्छे स्कूल, अस्पताल तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।
• स्थानीय लोगों में रोजगार कौशल प्रशिक्षण के द्वारा वहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर मुहैय्या कराया जा सकता है।
• स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन तथा पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखने के लिए उचित व्यवस्था की जा सकती है ओर इस तरह की नीति बनाने के क्रम में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकती है।
• कंपनी द्वारा स्थानीय समुदाय के लिए जीविका संबंधी व्यवस्था हेतु निवेश किया जा सकता है और इसके लिए कंपनी के सप्लाई चेन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।
• कंपनी के कार्यों में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

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Answer : गैर सरकारी संगठन आमतौर पर सामुदायिक सेवा के प्रति समर्पित होते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल कर समाज की सेवा करते हैं। परंतु ऐसे कई प्रमाण हैं जहां इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सरकारी फंडों का दुरूपयोग किया जाता है जिस पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है।

इसके लिए सर्वप्रथम उन गैर-सरकारी संगठनों के लिए सरकार द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए। पुनः यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि जो एनजीओ झूठी सूचनाओं के आधार पर सरकारी फंड प्राप्त करता है उसे काली सूची में डाल दी जाएगी।

सरकार द्वारा यह भी अनिवार्य किया जाना चाहिए कि सभी एनजीओ के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना जरूरी है। पुनः इन एनजीओ को एक यूनिक आईडी भी मिलनी चाहिए ताकि इनकी पहचान सुरक्षित रहे और इनसे आसानी से संपर्क किया जा सके।

सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर देना होगा कि सभी एनजीओ को ऑडिट एकाउंट, इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा काम करने के क्षेत्र और मुख्य कार्यकर्ताओं की जानकारी देनी होगी। पुनः एक उपाय यह भी हो सकता है कि उसके अंदरूनी कामकाज और नैतिक स्टैंडर्ड के मूल्यांकन के बाद ही मान्यता दी जाए। मान्यता मिलने के बाद एनजीओ को मिलने वाले फंड की कई स्तरों पर जांच करना भी जरूरी है। फंड का दुरूपयोग करनेवाले एनजीओ और स्वैच्छिक संस्थाओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के द्वारा भी फर्जी एनजीओ पर नियंत्रण लगाया जा सकता है।

अगर सरकार किसी एनजीओ के प्रोजेक्ट से संतुष्ट नहीं होती या उसे लगे कि गाइडलाइन (दिशा-निर्देश) की उल्लंघन हो रहा है तो तुरंत प्रभाव से फंड पर रोक लगाना उचित होगा।

इस प्रकार स्थापित एनजीओ के कार्यों में रूकावट नहीं आएगी और फर्जी एनजीओ पर भी नियंत्रण लगाना संभव होगा।

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Answer : a. उपर्युक्त स्थिति में चूकि वे लोग जबरदस्ती कम्पनी में घुस आए हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तथा प्रबंधन को धमकी दे रहे हैं अतः किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सर्वप्रथम पुलिस को बुलाते हुए उनसे निवेदन करूंगा की वे उग्र भीड़ को कम्पनी से बाहर ले जाएं क्योंकि उनके द्वारा नौकरी मांगने का तरीका अवैधानिक तथा गैर-कानूनी है।

तत्पश्चात तत्काल ही कम्पनी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करूंगा ताकी आगे से ऐसी कोई गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न ना हों।

b. इस प्रकार की स्थिति से निपटने तथा कर्मचारियों के मनोबल को वापिस लाते हुए कम्पनी की कार्य संस्कृति को बनाए रखने के लिए में कम्पनी का सीईओ होने के नातें अनेक सकारात्मक कदम उठाऊंगा। चूंकि 40 लोगों की जबरदस्ती कम्पनी में घुस आई भीड़ को राजनैतिक पार्टी का संरक्षण प्राप्त है अतः इस प्रकार उनके बिना इजाजत के कम्पनी में घुस आने से कम्पनी के कर्मचारियों का मनोबल गिरा है तथा बाजार में कम्पनी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नकारात्मक संदेश गया है।

कम्पनी के 700 कर्मचारियों ने किसी प्रकार का संघ न बनाने का निर्णय लेकर कम्पनी के प्रति अपनी आस्था जाहिर की है अतः आवश्यक है की उनकी जान एवं माल की समुचित सुरक्षा अब कम्पनी द्वारा की जाए ताकि व्यवसायिक नैतिकता बनी रहे। इस हेतु कम्पनी का सीईओ होने के नाते मैं कम्पनी की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करूंगा तथा भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित न हो, इस बात का पुलिस से आश्वासन लेकर कर्मचारियों को संतुष्ट करूंगा। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा की आगे से कम्पनी के प्रबंधन एवं नीति निर्माण की प्रक्रिया में कर्मचारियों का भी पक्ष सुना जाए एवं उनकी शिकायतों का त्वरित निपटारा हों।

मैं राजनैतिक पार्टी से भी शिकायत करूंगा क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है की राजनैतिक पार्टी अवश्य ऐसे उग्र एवं हिसंक कार्यकर्ताओं के विरूद्ध उचित कार्यवाही करेगी। इस प्रकार की परिस्थिति में सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

अतः मैं कानूनी तौर-तरीकों एवं श्रमिक अधिनियमों के अन्तर्गत अपनी कम्पनी के कर्मचारियों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा।

c. 1. उनकी मांगें मानने से मना करनाः कम्पनी में जबरन घुस आए लोगों की मांगे ना मानते हुए पुलिस को सूचित करना यह दिखाता है की कम्पनी में व्यवसायिक नैतिकता तथा ईमानदारी जैसे मूल्य आज भी बने हुए हैं तथा इस प्रकार का निर्णय कम्पनी के सीइओ की एक कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार छवि पेश करता है।

उनकी मांगों को ना मानकर कम्पनी सही अर्थों में अपने 700 कर्मचारियों की सुरक्षा एवं कल्याण के कार्य भी सुनिश्चित करती है जो उसके सामाजिक उत्तरदायित्व को दर्शातें हैं तथापि उग्र भीड़ की मांगों को ना मानना कम्पनी परिसर में भारी जान-माल की हानि करवा सकता है।

2. उनकी मांगे स्वीकार करनाः राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की अवैध मांगों को स्वीकार करना कम्पनी तथा सीईओ की नकारात्मक छवि पेश होती है जो दबाव में अपनी व्यवसायिक नैतिकता खो देता है।

उनकी मांगें मान लेने से कम्पनी के 700 कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा तथा आत्मबल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनकी मांगें मान लेने से अन्य राजनैतिक पार्टी या गुटबंद लोगों को भी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव की राजनीति करने का मार्ग मिल जाएगा जो किसी भी प्रकार से कम्पनी के हित में नहीं होगा।

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Answer : a. सरपंच गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित मुखिया है और ऐसे में उसका प्रमुख कार्य संविधान के अनुसार कार्य संचालन करते हुए अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना होना चाहिए। परन्तु हाल ही में गांव के सरकारी स्कूल में दलित रसोइये की नियुक्ति को लेकर उभरे विवाद से हमें समाज में प्रचलित सामाजिक अश्पृश्यता एवं धार्मिक भेदभाव का पता चलता है जिससे निपटने के लिए दो प्रकार की कार्यवाहियां की जा सकती है- 1. नैतिक, 2. वैधानिक।

नैतिक कार्यवाही के अन्तर्गत सर्वप्रथम उच्च वर्ण अथवा जाति के लोगों की एक आम सभा बुलाकर उन्हें दलित रसोइयों के बहिष्कार ना करने के पक्ष में तार्किक तरीकों के माध्यम से यथा संविधान, समाज सुधारकों, मानवता तथा देश-विदेश के उदाहरण देकर समझाना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के व्यवहार से गांव के आपसी सोहार्द्र व सामंजस्य को पहुंचने वाली क्षति को भी रेखांकित करना चाहिए।

नैतिकता सम्बन्धी दूसरी कार्यवाही के अन्तर्गत गांव के शिक्षित एवं प्रतिशिक्षित लोगों का एक समूह बनाकर सामाजिक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इतने पर भी यदि हालात न सुधारे तो वैधानिक कार्यवाही का सहारा लेना चाहिए जिसके अन्तर्गत लोगोंको पुलिस तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1976 के प्रावधान बताते हुए सख्ती से पेश आने की बात कहनी चाहिए तथा जिला प्रशासन को एक वैध-दस्तावेज जारी करते हुए यह सूचना देनी चाहिए की उस विद्यालय से निकाले गए विद्यार्थियों को जिले के और किसी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार उपयुक्त तात्कालिक कार्यवाहियाँ करते हुए दीर्घकालिक सुधार की रूपरेखा भी तय की जानी चाहिए ताकि निकट भविष्य में फिर कभी ऐसी दुविधा उत्पन्न न हो। इसके लिए गांव में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करते हुए सामुदायिक सार्वजनिक स्थलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जैसे- वाचनालय, पेयजल-स्थल तथा मन्दिर इत्यादि।

गांव के लोगों के मध्य आपसी सामजंस्य उत्पन्न करने में खेलकूद महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है। अतः वार्षिक आधार पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। अन्य उपायों में ग्राम पंचायतों का सशक्तीकरण तथा जन-जागरूकता फैलाने सम्बन्धी कार्यक्रमों को गिनाया जा सकता है जिनसे अन्ततः समाज का सर्वागीण एवं समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।

b. विभिन्न सामाजिक अभिकरणों को उनके कर्तव्यों सहित हम मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटकर विश्लेषित कर सकते हैं-

सरकारी तथा प्रशासनिक अभिकरणः इसके अन्तर्गत गांव के निर्वाचित प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी आते हैं, चूंकि वे भी समाज का ही एक अंग होते हैं अतः उन्हें राजनैतिक एवं आर्थिक लाभ से परे जाकर समाज के सर्वांगीण विकास की नीति अपनानी चाहिए। उक्त दोनों वर्ग जनता से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं तथा इनके हाथ में ही समाज को संविधान व न्याय एवं कानून व्यवस्था के अनुसार चलाने एवं आगे बढ़ाने का न केवल नैतिक दायित्व होता है बल्कि वैधानिक कर्तव्य भी होता है।

धार्मिक एवं सामाजिक नेताः उक्त दोनों प्रकार के लोगों से समाज आज भी अत्यधिक प्रभावित रहता है। भारतीय जनता हमेशा से ही धर्मभीरु रही है अतः इन वर्गों का ये नैतिक कर्तव्य है कि वे समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करते हुए उसमें वैज्ञानिक सोच तथा नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करें।

शिक्षकः प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग में हमारे सामने सुकरात से लेकर अय्यादुरे सोलेमन तक ऐसे अनगिनत शिक्षकों की कहानियां मौजूद हैं जिन्होंने अपने शिष्यों में नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार करके उन्हें स्वयं से भी महान बना दिया। अतः भविष्य के निर्मात्ता कहे जाने वाले शिक्षकों को छात्रों कि बाल्यावस्था में ही प्रस्तर की शिला पर रस्सी की भांति निरंतर अध्यापन एवं उदाहरण देकर नैतिक मूल्यों की छाप छोड़नी चाहिए ताकि आगे चलकर वे देश की एकता व अखण्डता की रक्षा करते हुए एक सभ्य समाज का निर्माण कर सके।

परिवारः परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है। अभिभावकों को बचपन से ही बच्चों में सकारात्मक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि बच्चों के सुकोमल मन पर पारिवारिक सदस्यों के रहन सहन, खान-पान तथा आचार-विचार का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है तथा यहीं से व्यक्ति में सर्वप्रथम संस्कारों की नींव पड़ती है। अतः पारिवारिक स्तर से ही व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए।

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Answer : a.

1. योजना को त्याग देना।
2. कम्पनी के द्वारा सरकारी मदद या कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत दवा का निर्माण करना।
3. दवा के फार्मूले को सरकार को बेच देना ताकि सरकार किसी अन्य कम्पनी के माध्यम से उसे निर्मित कर सके।

b.

1. योजना को त्याग देना।
• लाभः इससे पशुचिकित्सा के अनुसंधान एवं विकास के लिए समय एवं धन की बचत होगी।
• हानिः 1. योजना का त्यागना गरीबों के कल्याण तथा मानवता से मुंह मोड़ना होगा क्योंकि गरीब लोग लीवर की बीमारी से मर रहे हैं तथा थोड़े से प्रयासों से उनकी जान बचाई जा सकती है।
2. कम्पनी के द्वारा सरकारी मदद या कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत दवा का निर्माण करना-
• लाभः सरकार की मदद कर, कमी या छूट संयुक्त-उपक्रम तथा अनुदान के रूप में प्राप्त की जा सकती है अथवा कम्पनी सामाजिक उत्तदायित्व के अर्न्तगत भी दवा का निर्माण करके गरीबों की सस्ते दामों पर मुहैया करवा सकती है। चूंकि कम्पनी पहले से ही पशु-चिकित्सा सम्बन्धी दवाएं बेच कर भारी मुनाफा कमा रही है अतः ऐसा करके वहां के प्रबंधन को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी तथा बाजार में कम्पनी की एक सकारात्मक गरीब-हितैषी छवि बनेगी।
• हानिः कम्पनी को समय तथा धन की हानि उठानी पड़ सकती है क्योंकि इस प्रकार के अनुसंधान में अत्यधिक समय तथा धन व्यय होता है, यदि अंत में परिणाम अपेक्षित नहीं रहे तो सारी मेहनत, धन एवं समय व्यर्थ हो सकते हैं।
3. दवा के फार्मूले को सरकार को बेच देना ताकि सरकार किसी अन्य कम्पनी के माध्यम से उसे निर्मित कर सके।
• लाभः इससे कम्पनी के धन समय तथा मानवीय संसाधनों की बचत होगी तथा सरकार एवं जनता की नजरों में कम्पनी की छवि बेहतर बनेगी।
• हानिः दूसरी कम्पनी दवा में कुछ बदलाव करके उसे बाजार में महंगे दामों से बेच सकती है या पेटेन्ट करवा सकती है तथा वह अगर कोई पशु चिकित्सा सम्बन्धी दवा निर्मात्री कम्पनी हुई तो शोधकर्ता कम्पनी की प्रमुख प्रतिस्पर्धी कम्पनी बन सकती है।

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Answer : उक्त आपदा प्रवण राज्य का एक जिम्मेदार सिविल सेवा अधिकारी होने के नाते मेरा प्रयास जान तथा माल की हानि को न्यूनत्तम करते हुए यथासम्भव शीघ्रतिशीघ्र सभी फंसे हुए लोगों को वहां से सुरक्षित यथास्थान पहुंचाने का होगा। तथापि मैं आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए सकारात्मक भेदभाव का सहारा लेते हुए क्रमशः मरीजों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, महिलाओं, पर्यटक, शासक पार्टी के प्रादेशिक अध्यक्ष व उनका परिवार, पड़ोसी राज्य के मुख्य सचिव, पदयात्री तथा जेल के कैदियों को निकालने का प्रयास करूंगा।

लोगों से शान्ति बनाएं रखने व अफवाहों पर ध्यान ना देने की प्रार्थना करते हुए सर्वप्रथम मरीजों के लिए दवाओं तथा सभी फंसे हुए लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल एवं भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर अस्थायी रूप से स्थानान्तरित करने का प्रयास करूंगा। सभी के लिए अस्थायी रूप से रहने के लिए कैम्पों की व्यवस्था करते हुए वहां पर बैटरी, रेडियो, कपड़े तथा चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उक्त कार्य करने के साथ-साथ ही मैं अपने अधीनस्थों को आदेश दूंगा की वे फंसे हुए लोगों को वैकल्पिक आवागमन के रास्तों के द्वारा वहां से निकालने का प्रयास करते हुए उक्त आपात स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि लोगों की घबराहट के कारण भगदड़ जैसी परिस्थिति उत्पन्न न हो। तत्पश्चात् मैं स्थानीय निवासियों की क्षति का आकलन करते हुए उन्हें यथासम्भव शीघ्रतिशीघ्र मदद पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सरकारी स्तर पर क्षेत्र विशेष की संरचनाओं यथा; पुलों, सड़कों, विद्युत-प्रणाली तथा संचार एवं परिवहन प्रणाली को पुनः स्थापित करने का प्रयास करूंगा।

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Answer : a. रामपुर का सरपंच इस वाद में मुख्य पक्ष माना जाना चाहिए जिसके इर्द-गिर्द जांच करने से पता चलता है की गांव के किले के पास वाली भूमि पर स्कूल बनाने का निर्णय वहां के पास की जमीनों के भाव बढ़ाने के लिए लिया गया होगा क्योंकि लोग कालान्तर में स्कूल के पास ही मकान बनाना पसंद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि इसमे मेरे पूर्व के अधिकारी ने रिश्तेदारी या धन के लालच में किले की जमीन के पास स्कूल बनाने की अनुमति प्रदान की हो। यह भी हो सकता है की गांव के पास पड़ी भूमि को गांव वाले निहित स्वार्थ यथा; उपजाऊ मृदा, नजदीकी जमीन इत्यादि कारणों से न देना चाहते हों और इसके पश्चात ही किले के पास विरान पड़ी जमीन को चुना गया हो।

b.

1. आप वरिष्ठ अधिकारी के दौरे की प्रतीक्षा कर सकते हैं और उसको निर्णय करने देते हैं।
   • गुणः इसमें मेरी कार्यवाही को वरिष्ठ द्वारा प्रमाणपत्र मिल जाएगा तथा निर्णय लेने में उनके अनुभव का लाभ मिलेगा।
   • अवगुणः इसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है तथा हो सकता है मेरे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मुझे भी गलत एवं भ्रष्ट समझा जाएं।
2. आप लिखित रूप में या फोन पर उसकी सलाह ले सकते हैं।
   • गुणः इस स्थिति से निपटने का त्वरित तरीका होगा।
   • अवगुणः चूंकि वरीष्ठ अधिकारी स्थान पर मौजूद नहीं है अतः उन्हें निर्णय लेने में कठिनाई आएगी।
3. आप अपने पूर्वाधिकारी/सहकर्मियों से परामर्श कर सकते हैं और उसके बाद क्या करता है, इस बात का फैसला कर सकते हैं।
   • गुणः इससे वास्तविक वस्तु-स्थिति का पता चल सकेगा। जिससे मुझे निर्णय-निर्माण में मदद मिलेगी।
   • अवगुणः पूर्ववर्ती अधिकारी मुझे गुमराह कर सकते हैं तथा अगर वे स्वयं गलत हुए तो मुझे धमका कर पथभ्रष्ठ भी साबित कर सकते हैं।
4. आप मालूम कर सकते हैं कि क्या एवज में कोई दूसरा भूखंड प्राप्त किया जा सकता है और फिर एक सर्वसमावेशी लिखित रिपोर्ट भेज सकते हैं।
   • गुणः इससे विरासत स्थल को बचाया जा सकता है।
   • अवगुणः वैकल्पिक भूखण्ड की खोज एक समय लेने वाला कार्य होगा जबकी स्कूल की इमारत की मांग तत्कालिक है।

अन्य विकल्पः अन्य विकल्प के रूप में हो सकता है कि मैं पूरे मामले की जांच शुरू करते हुए गांव के पास ही जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा ग्रामीणों के दान तथा सरकारी अनुदान इत्यादि से प्राप्त करने की कोशिश करूंगा जिस पर स्कूल बनाया जा सके। उक्त कार्यवाही को यथाशीघ्र पुरी करने के पश्चात में शीघ्रतीशीघ्र अपने वरिष्ठ अधिकारी के स्थल पर आने के लिए कहुंगा एवं इससे पूर्व भी अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं उनके अनुभवी मार्गदर्शन को जरूर प्राप्त करूंगा।

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Answer : a.

1. सर्वप्रथम गांव वालों से शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए मामले की तुरंत पुलिस जांच करवाऊंगा तथा दोषियों को तुरंत सजा दिलवाऊंगा।
2. स्कूल के रास्ते में महिला पुलिस को तैनात करते हुए इलाके में महिला पुलिस बुथों की स्थापना करूंगा।
3. युवा पीढ़ी की मदद लेते हुए सामुदायिक पुलिसिंग का सहारा लिया जा सकता है तथा लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
4. स्कूल के रास्तों में तथा स्वयं स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवाये जा सकते हैं।
5. ग्रामीणों की एक बैठक बुलाते हुए उन्हें लड़कियों को स्कूल जाने देने के लिए राजी करूंगा तथा शिक्षा के महत्व को उदाहरण सहित समझाते हुए संविधान के मूल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य इत्यादि बताऊंगा।

b.

1. मेरा दृष्टिकोण युवा और लड़कियों की मदद से इस मुद्दे को ग्राम सभा की बैठक में उठाना और सामाजिक बहिष्कार का बड़ों का निर्णय गैर-कानूनी बताते हुए लड़कियों को स्कूल भेजने का होगा।
2. प्रशासन द्वारा लिए गए उपायों को जनमानस में फैलाना एवं उनकी कुशलता सुनिश्चित करना ताकि लोगों में उनकी सुरक्षा के प्रति आत्मविश्वास आ जाये।
3. समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं धार्मिक नेताओं की सामाजिक जागरूकता हेतु सहायता लेना। लोगों में शिक्षा के महत्व को प्रचारित करना एवं गांव के लोगों को समझाने की कोशिश करना कि सामाजिक बहिष्कार का निर्णय वापस लिया जाये।
4. नारी शिक्षा तथा सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं जैसे सबला, ‘बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ’इत्यादि के बारे में बताते हुए उन्हें लिंगानुपात की बढ़ती समस्याओं के दुष्परिणामों से अवगत करवाऊंगा।
5. देश-विदेश की प्रसिद्ध महिलाओं इंदिरा गांधी, किरण बेदी, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, एश्वर्या राय, गार्गी, घोषा, एनीबेसेन्ट, मेरी क्यूरी तथा क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बताते हुए उन्हें महिला शिक्षा एवं सम्मान के लिए प्रेरित करूंगा।

निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रकरणों को ध्यानपूर्वक पढि़ए और उनके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

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Answer : पिछले 30 वर्षों में सामाजिक-आर्थिक विकास में अविश्वसनीय प्रगति देखी गई है। विकासशील देशों में जीवन प्रत्याशा में पहले के मुकाबले 20 वर्षों का इजाफा हुआ है। शिशु मृत्यु दर भी इन देशों में पहले के मुकाबले आधा हो गया है तथा स्कूलों में नामांकन कराने की दर अब पहले से दो गुनी हो चुकी है।

इतना ही नहीं जनसंख्या में वृद्धि दर के मुकाबले खाद्य उत्पादन तथा उपभोग में भी पहले के मुकाबले 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। औद्योगिक देशों के मुकाबले विकासशील देशों में आय के स्तर में भी वृद्धि देखी गई है। साथ ही, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी अप्रत्याशित सुधार हुआ है। इस सुखद प्रगति के बावजूद इन देशों के संपोषणीय विकास के समक्ष असंख्य चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं। इन चुनौतियों का स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर समाधान करना जरूरी है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित उपागम अपनाए जा सकते हैं:

• पहला उपागम यह हो सकता है कि विकेंद्रीकरण के द्वारा ऐसी नीतियों का विकास किया जाए जो स्थानीय सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय शर्तों के अनुकूल हो। इससे सुशासन प्रेरित प्रशासनिक संरचना को गति देने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, यह नागरिकों की जरूरतों के अनुकूल भी होगी तथा इसके कारण केंद्र सरकार से जुड़े संस्थानों के आकार को छोटा करना भी आसान हो जाएगा।
• पुनः संरचनात्मक परिवर्तन लाने की भी जरूरत है। संपोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन लाने की सख्त जरूरत है साथ ही आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में भी कार्य के नए तरीकों को अपनाने की जरूरत है। इसका अभिप्राय यह है कि आर्थिक संवृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विकल्प की जरूरत होगी जो गरीबोन्मुख हो। साथ ही वित्तीय नीतियों में सुधार की जरूरत होगी क्योंकि पुरानी नीतियां जो पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक रही हैं वह समाज के गरीब तबकों के लिए सकारात्मक साबित नहीं हुई हैं।
• पर्यावरण प्रभाव आकलन एसेसमेंट के क्रम में संपोषणीय विकास के लक्ष्य को पाने के लिए स्थानीय लोगों, सिविल सोसाइटी तथा गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
• हरित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीकी उपायों को काम में लाने की जरूरत है। इसके लिए प्रासंगिक संस्थानों तथा विशेषज्ञों को भी बहाल करने अर्थात् उनकी सहायता लेने की आवश्यकता है।

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1. पहला विचार बेहद पारम्परिक और पलायनवादी है जो इस बात में विश्वास करता है कि यथास्थिति बनाए रखने में ही भलाई है क्योंकि ‘नैतिकता’जैसी बातें उतनी गंभीर नहीं जिसके लिए किसी प्रकार का जोखिम उठाया जा सके। परंतु ऐसा सोचना गलत है। नैतिक मानदंडों पर अमल करने वाले व्यक्ति को अनैतिक माहौल कभी प्रभावित नहीं कर सकता। वैसे भी, एक नैतिक व्यक्ति को नैतिक आचरण पर ही डिगे रहना चाहिए तथा उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। तदनुसार, नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर ही उसे कोई भी कार्य अथवा व्यवहार करना चाहिए।
2. व्यक्ति ही किसी संस्था, संगठन अथवा समाज की मौलिक इकाई है। अर्थात व्यक्ति से ही समाज अथवा संगठन का निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति यथास्थितिवादी बन जाए तथा भ्रष्ट नैतिक आचरण को सिर्फ इस बात के लिए अपना ले कि एक उसके ऐसा न करने से कोई बदलाव नहीं आने वाला तो नैतिक मूल्यों व आचरण के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। वस्तुतः एक व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में नैतिक मूल्यों व आचरण से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। एक से ही बढ़कर अनेक बनता है। हर परिवर्तन के पीछे समाज के सभी व्यक्ति नहीं बल्कि कुछ लोगों का ही हाथ होता है। राजा राममोहन राय, विवेकानंद और गांधीजी इसके सटिक उदाहरण हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का योगदान इस दिशा में विशेष मायने रखता है और कई बार एक व्यक्ति का प्रयास ही विस्मयकारी परिवर्तन लाने का कारण बनता है।
3. महात्मा गांधी ने कहा था सिर्फ साध्य (लक्ष्य) उचित हो यही काफी नहीं बल्कि इसे पाने के लिए अपनाया गया साधन भी उचित होना चाहिए। प्रगति और विकास जरूरी है परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इस लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी रास्ता अपना लिया जाए। अनैतिक आचरण किसी भी देश की प्रगति में बाधक होता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कालाधन।
• भारत में इसके कारण एक समानांतर अर्थव्यवस्था का निर्माण हो गया है जिससे फायदा होना तो दूर देश के विकास में बड़ी बाधा आ रही है क्योंकि न तो सरकार को कर मिल रहा है और न इन पैसों पर सरकार का कब्जा हो सका है। फिर किस काम की यह प्रगति जिससे सिर्फ कुछ लोगों के हित सुरक्षित हो रहे हैं। संतुलित एवं संपोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के ‘कुछ लोगों की प्रगति’नहीं बल्कि समावेशी विकास का होना जरूरी है जिसके लिए विकास कार्यों में जनभागीदारी तथा पर्यावरण संरक्षण दोनों ही जरूरी है।
4. इस विचार में यह तथ्य निहित है कि अगर भ्रष्ट आचरण को रोक पाने में समाज अक्षम है तो एक व्यिक्त को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि छोटे-मोटे अनैतिक कृत्यों को स्वीकार कर लेना चाहिए। परन्तु इसका अर्थ होगा एक अस्वस्थ्य परम्परा के निर्माण को बढ़ावा देना। इससे नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था में कमी आएगी और लोग नैतिकता शून्य की स्थिति में आते जाएंगे।
• लोक सेवकों पर विशिष्ट प्रकार का दायित्व होता है। उन्हें लोक नितियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाती है जो वस्तुतः समाज के लिए होता है और समाज की ओर से ही उन लोक सेवको को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लोक सेवकों को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है और उनके निर्णयों का सीधा असर समाज पर पड़ता है। यही नहीं लोक सेवकों द्वारा ही समाज को सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। इस तरह लोक सेवकों के कृत्यों से सामाजिक जीवन का प्रत्येक पहलू प्रभावित होता है। ऐसे में यह जरूरी है कि लोक सेवक किसी भी प्रकार से अनैतिक आचरण का प्रदर्शन न करें और उनके भ्रष्ट आचरण-व्यवहार को किसी भी तर्क के आधार पर स्वीकृति नहीं दी जा सकती।

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1. आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने से मुद्दे की प्रकृति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रति नरम रवैया अपनाए जाने से कार्य के प्रति आपकी निष्ठा, प्रतिबद्धता एवं जवाबदेही के संबंध में आम लोगों तथा कर्मचारियों के बीच गलत संदेश जा सकता है।
2. आयोग को दरकिनार करना अथवा उसकी बातों को अनसुनी करना एक लोक सेवक को शोभा नहीं देता क्योंकि लोक सेवकों से इस बात की आशा की जाती है कि वे किसी भी कानूनी/न्यायिक संस्थान का आदर करें। अगर मीडिया द्वारा इस बात को बढ़ावा दिया गया तो इससे आपके लिए ज्यादा कठिनाई पैदा हो सकती है। पुनः अनुशासनात्मक कार्रवाई को कठोरता पूर्वक आगे बढ़ाए जाने पर आपके मातहत कर्मचारियों के बीच यह संदेश जाएगा कि आप किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता के साथ समझौता नहीं करते हैं।
3. अपने से ऊंचे पदाधिकारियों के समक्ष सारी बातों को स्पष्ट कर उनसे दिशा निर्देश लेने से आपको ऐसी परिस्थितियों को सावधानीपूर्वक सुलझाने में मदद ही मिलेगी। इसके अलावा अपने से ऊंचे पदाधिकारियों के संज्ञान में इन बातों को लाना भी आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगा।
4. चौथा विकल्प यह हो सकता है कि आप उस महिला कर्मचारी की मदद ले जिसने आप पर यौन हिंसा का झूठा इल्जाम आरोपित किया है। आप उस महिला कर्मचारी के समक्ष सारी बातों का खुलासा कर सकते हैं। हो सकता वो महिला कर्मचारी आपकी बातों को समझे, उस पर गौर करे और आपके खिलाफ की गई यौन प्रताड़ना संबंधी शिकायत को वापस ले ले। इसके पश्चात आप बाकी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर कोई बेहतर फैसला ले सकते हैं।

परन्तु सबसे बेहतर विकल्प तो यह हो सकता है कि आप महिला आयोग के समक्ष सारी बातों को स्पष्ट तौर पर रख दें इसके साथ-साथ कर्मचारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई को जारी रखें। इसके अलावा, आप उस महिला कर्मचारी से भी सहयोग ले सकते हैं। उससे सारी बातों को स्पष्ट करने से आप पर लगाए गए इल्जाम को झूठा साबित करने में आपको मदद मिलेगी।

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1. रिश्वत देने के पक्ष में एक तर्क यह हो सकता है कि इससे कंपनी को ऑर्डर मिल जाएगा और कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। इससे आज के प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में कंपनी स्वयं को बनाए रखने में सफल हो सकती है। इससे इस कंपनी से जुड़े कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक सुरक्षा तथा जीविका बनी रहेगी।
2. रिश्वत देने के विपक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि नैतिक मूल्यों व मानकों को आदर्श मानकर उनका अवलंबन करने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो सकता और उसे इस तरह के भ्रष्ट आचरण से बचकर अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। अतः पहले विकल्प से कंपनी को थोडे़ समय के लिए राहत/फायदा मिल सकता है परन्तु भविष्य में कंपनी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः दूसरा विकल्प ही सही है।

सबसे बेहतर विकल्प तो यह होगा कि आप रिश्वत तो बिल्कुल ही न दें, साथ ही रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ बिगुल बजाएं (Whiste blow)। इससे सरकारी दफ्तर के अंदर का माहौल बदलेगा और लोग रिश्वत जैसी बातों से परहेज करेंगे। पुनः आपको अपनी क्षमता पर भरोसा होना चाहिए तथा परिश्रम के द्वारा आप दूसरा ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं जहां आपके उत्पाद की गुणवत्ता तथा स्तर को समझा व पहचाना जा सके और इसी आधार पर ऑर्डर प्राप्त हो। पुनः आपको अन्य कर्मचारियों से भी ये बातें साझा करनी चाहिए ताकि इन परिस्थितियों में उनका विश्वास न डगमगाए और कठिन परिश्रम के द्वारा नया और बेहतर ऑर्डर प्राप्त करने में वे आपका सहयोग कर सकें।

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Answer : रामेश्वर को कुछ उचित विकल्प प्रदान किए जा सकते हैं जो इस प्रकार के हैं-

1. सबसे पहला विकल्प रामेश्वर के लिए यह हो सकता है कि ईमानदार रहते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहिए। सरकारी दफ्रतरों में भ्रष्टाचार का व्याप्त होना एक गंभीर समस्या है। इस संदर्भ में उसे (रामेश्वर को) दफ्तर में हो रहे भ्रष्ट आचरण और अधिकारों के दुरूपयोगों के बारे में शिकायत करनी चाहिए। उसे शिकायत लगाने के बाद उस विभाग के भ्रष्टाचार-निरोधी सेक्शन द्वारा इस शिकायत के आलोक में जांच शुरू की जा सकती है। हालांकि ऐसा करने पर एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि उस विभाग के वैसे कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, रामेश्वर के दुश्मन अथवा विरोधी बन जाएं।
2. रामेश्वर के समक्ष दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि वह अपना स्थानांतरण कराने हेतु दरख्वास्त दे ताकि इस तरह के भ्रष्ट माहौल से स्वयं को बाहर निकाल सके अथवा स्वयं को दूर रख सके। इससे उसे राहत मिलेगी। परंतु एक लोक सेवक होने के नाते उसे अपनी कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके लिए यह उचित नहीं होगा कि वह अनाचरण और भ्रष्टाचार से मुंह मोड़ ले और पलायनवादी तरीका अपनाए।
3. रोमश्वर के समक्ष तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि अपने विभाग में होने वाली परीक्षा तथा उसमें हो रहे नकलबाजी तथा फर्जी के बारे में पुलिस को सूचना दे क्योंकि परीक्षा में हो रहे इस तरह की धांधली को अपराधिक मामला माना जाता है। पुनः प्रत्येक सिविल सेवकों (लोक सेवक) का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम प्रतिमान स्थापित करे और इस उद्देश्य के लिए हर संभव प्रयत्न करे। पुलिस को रिपोर्ट करने के पश्चात पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से वैसे कर्मचारियों को सबक मिलेगा जो भ्रष्ट गतिविधियों में संलग्न रहते हैं।

परंतु रामेश्वर के समक्ष सबसे बेहतर विकल्प यह हो सकता है कि वह भ्रष्टाचार निरोधी सेल में अपने दफ्तर में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करे। इसके अलावा वह परीक्षा में हो रहे कदाचार को साबित करने वाले कुछ प्रमाण/सबूत भी इकट्टा कर उसे पुलिस को सौंप सकता है। रामेश्वर को किसी भी हालत में अपने से ऊपर के अधिकारियों के समक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नतमस्तक नहीं होना चाहिए प्रत्येक दबाव का विरोध करना चाहिए। उसे हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर काम करना चाहिए तथा नैतिक-मूल्यों व मान्यताओं को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए क्योंकि यही उद्देश्य है जिसके लिए उसने सिविल सेवा ज्वाईन किया था।

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Answer : प्रवजन वस्तुतः स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर हो रहे बदलावों का संकेत देने वाला संकेतक है। इसके अलावा सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर विद्यमान असमानताएं आव्रजन द्वारा परिलक्षित होती हैं।

आव्रजन द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि किन्हीं दो क्षेत्रों के बीच किस हद तक सामाजिक आर्थिक व विकास के स्तर पर असमानता व्याप्त है।

1. जहां तक शिक्षित युवकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन का प्रश्न है, तो यह इस बात को स्पष्ट करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इन युवकों को रोजगार की संभावना लगभग शून्य दिखाई पड़ती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की इस संदर्भ में सीमाएं स्पष्ट हो चुकी हैं और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने में ग्रामीण क्षेत्र अब सक्षम नहीं है। अतः इन युवकों को रोजगार की तलाश में शहर जाना पड़ रहा है।
2. भूमिहीन गरीब लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं क्योंकि वे अपनी जमीन खो चुके हैं जो कि इनकी जीविका का एकमात्र साधन था। अब वे रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों में और शहरों से गांवों के बीच झुलते रहते हैं। इनमें से कईयों को रोजगार नहीं मिलता और वे असंगठित क्षेत्र अस्थायी तौर पर कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं।
3. कई ऐसे किसान हैं जो अपनी जमीन बेचकर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं क्योंकि जमीन की एक छोटी-टुकड़ी के मालिक होने के नाते वे हमेशा जोखिम में रहते हैं। किसी भी प्रकार की दुर्घटना, प्राकृतिक संकट तथा मानव जनित कठिन परिसि्थतियों में वे उस जमीन का उचित इस्तेमाल नहीं कर पाते और अपनी आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती है और तब रोजगार की तलाश में उनके पास शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं रह जाता।

ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकने हेतु कुछ इस प्रकार के उपागम अपनाए जा सकते हैं-

• सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधनों यथा् कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में मौलिक सामाजिक व आर्थिक अवसंरचनाओं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि को विकसित करने की जरूरत है।
• ऋण-सेवा प्रदान करने संबंधी सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रसार करना जरूरी है।
• पंचायती राज संस्थाओं के विकेन्द्रीकरण तथा सशक्तिकरण द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मदद मिल सकती है जिससे प्रवसन पर रोक लग सकती है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-कार्य से इतर आय के अन्य साधनों का विकास एवं इन्हें प्रोत्साहन देना आवश्यक है जिससे काम की तलाश में ग्रामीण जनसंख्या शहर की ओर रूख न करे।
• गरीबी उन्मूलन उपायों यथा मनरेगा, भोजन का अधिकार आदि के सफल कार्यान्वयन द्वारा भी शहरों की ओर पलायन को रोका जा सकता है।

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Answer : सेवा शर्तों के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ होगा, जब सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं करते तो यह अशोभनीय होता है।

उपरोक्त विकल्प सही है उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी को बात बताकर उसकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए।

1. PIO छुटी पर चला जाए और मामले को अपने उत्तराधिकारी (कार्यालय में) पर छोड़ दे या सूचना आवेदन को किसी अन्य PIO को स्थानान्तरण का निवेदन करे।
   • यह परिस्थिति से निपटने का गलत तरीका है। जो उसकी अक्षमता को प्रदर्शित करेगा साथ ही उसके सिद्धान्तों के विपरीत भी होगा।
   • मामले को किसी दूसरे PIO को हस्तान्तरित करना एक अच्छा कदम है इससे न्याय में पारदर्शिता आयेगी जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के अनुसार भी होगा।
2. PIO सच्चाई के साथ सूचना प्रकट करने व अपनी जीविका पर उसके प्रभाव पर मनन करके इस भांति उत्तर दे जिससे वह या उसकी जीविका पर जोखिम न आए पर साथ ही सूचना की अन्तर्वस्तु पर कुछ समझौता किया जा सकता है।
   • PIO इस प्रकार जवाब दे कि उसे और उसकी जीविका को खतरा न हो, लेकिन वह सूचना की अर्न्तवस्तु के साथ समझौता किये बिना अपने वरिष्ठ अधिकारी की सलाह के अनुसार जवाब दे सकता है।
3. PIO उन सहयोगियों, जो इस निर्णय को लेने में सहभागी थे, से परामर्श करे और उनकी सलाह के अनुरूप कार्यवाही करें।
   • सरकारी निर्णय सदस्यों के समूह द्वारा लिये जाते हैं। PIO उन सहयोगियों से जो इस निर्णय को लेने में सहभागी थे, से सलाह ले सकता है। लेकिन ऐसा निर्णय कार्यालय मानदण्डों के अनुरूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।

सलाहः PIO को अपने वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों से सलाह करनी चाहिए और वरिष्ठ अधिकारी को क्षमायाचना पत्र भेज देना चाहिए तथा मामले को उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। यह निर्णय PIO को उसकी सत्यनिष्ठा बनाए रखने में सहायक होगा। लेकिन उसे सूचनायाची को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सही सूचना प्रदान करनी चाहिए।

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1. सेवा शर्तों के अनुसार, एक अधीनस्थ होने के रूप में यह विकल्प सही है, कि वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन किया जाये, लेकिन यदि यह लिखित रूप में हो तो।
   • यदि व्यक्ति अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकता इस स्थिति में जबकि जनता की सुरक्षा दांव पर है खामियों की अनदेखी करना समाधान नहीं है।
2. यह विकल्प सही है। मुख्य अभियन्ता निर्माण सम्बन्धी खामियों को सही करने का विकल्प खोज सकेगा। और इस तरह मुख्य अभियन्ता भविष्य में आने वाली सभी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा।
3. कनिष्ठ अभियन्ताओं से स्पष्टीकरण मांगना और ठेकेदारों को निश्चित अवधि में दोष निवारण हेतु आदेश देना सही कदम है यदि ठेकेदार दोषी पाया जाता है, तो अधिशासी अभियन्ता ठेकेदार को प्रतिबन्धित कर सकता है और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नये टेन्डर आमंत्रित कर सकता है।
4. यह एक अनौपचारिक तरीका होगा।
5. यह एक गलत कदम होगा। इससे अधिशासी अभियन्ता की अयोग्यता प्रदर्शित होगी।

सही कदमः सभी तथ्यों व विश्लेषण को दिखाते हुए स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। कनिष्ठ अभियन्ताओं को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए व उनके खिलाफ सरकारी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। उसके पश्चात निर्माण लागत को कम करने तथा समय से प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

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Answer : a. उपरोक्त मामले के अध्ययन से स्पष्ट है कि पटाखा उद्योगों में राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय बालश्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। बच्चों से बलपूर्वक कार्य कराना मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व नैतिक रूप से उनके लिए खतरनाक है।

इससे वे शिक्षा के हक से वंचित रह जाते हैं और बच्चों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

• कम उम्र में पूरे दिन कार्य करना।
• कम वेतन पर या अवैतनिक रूप में कार्य करते हैं।
• अस्वास्थ्यकारक कार्य परिस्थितियां।
• शिक्षा से वंचित रह जाने के कारण गरीबी का दुश्चक्र नहीं टूटता।
• कार्य स्थल पर मनोवैज्ञानिक, शाब्दिक, शारीरिक व यौन शोषण का शिकार होते हैं।

b. पटाखा उद्योग में कार्यरत बच्चों को वहां से हटाकर तत्काल उनकी अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

• भूमि कानून के उल्लंघन की जांच के लिए क्षेत्रों में सर्च टीमों को भेजा जाना चाहिए।
• दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाये जाने के साथ उनके लाइसेन्स भी रद्द कर देने चाहिए।
• बच्चों के माता-पिता को रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को उद्योगों में कार्य करने के लिए न भेजे।
• कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी को मिले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• अनाथ बच्चों के लिए अनाथालयों की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

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Answer : विकल्प-1: सचिव के अनुरोध को मान लेना लेकिन यह कदम अनैतिक व असंवैधानिक होगा, क्योंकि इसमें उम्मीदवारों के बीच विभेद किया जा रहा है।

विकल्प-2: निजी सचिव को विनम्रता-पूर्वक समझायेंगे कि साक्षात्कार पूरे पैनल द्वारा लिया जायेगा अतः वह कोई सहायता नहीं कर सकता।

विकल्प-3: निजी सचिव को सीधे मना कर देना चाहिए क्योंकि यह मानदण्डों के अनुरूप नहीं है। निजी सचिव को कहेंगे कि यदि उनका रिश्तेदार योग्य है तो वह निश्चित रूप से प्रोफेसर पद के लिए बिना किसी सिफारिश के नियुक्त होगा। जहां तक संस्था के लिए धन के अनुदान का प्रश्न है यह एक आधिकारिक कार्य है इसके लिए कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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Answer : a. विकल्प-1: अधिकारी बिल्डर के समक्ष सूचना को अनावृत्त कर देगा। लेकिन यह अनैतिक व अनाधिकारिक कार्य होगा। सरकारी रिपोर्ट और फाइलें गोपनीय होती हैं। और उनकी गोपनीयता बनाए रखना सेवा शर्तों में शामिल रहता है। आधिकारिक कार्यों में भाई-भतीजावाद व पक्षपात करना गलत होता है।

विकल्प-2: अधिकारी, अपने वरिष्ठ अधिकारी से बिल्डर को सूचना के अनावृत्त करने हेतु लिखित अनुमति ले सकता है। क्योंकि सेवा शर्तों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश लिखित होने चाहिए। अधीनस्थों को मौखिक आदेशों से जहां तक संभव हो सके बचना चाहिए।

विकल्प-3: अधिकारी सूचना अनावृत्त करने के लिए सीधे मना कर दे और कह दे कि ऐसा करना संगठन के मानदण्डों के अनुरूप नहीं है।

b. सही कदमः अधिकारी को सूचना अनावृत्त नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका सरकार के राजकोष पर प्रभाव पडे़गा। उसे अपने वरिष्ठ को सम्मानपूर्वक ‘‘ना” कह देना चाहिए।

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Answer : विकल्प-1: शिकायत मिलने के पश्चात कार्यकारी निदेशक को श्री A के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। कार्यस्थल पर यौन शोषण अधिनियम के तहत उसे तीन सदस्यीय समिति गठित कर देनी चाहिए।

• समिति के सदस्य स्वतन्त्र होने चाहिए तथा तटस्थ जांच होनी चाहिए। दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। सभी तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात निर्णय दिया जाना चाहिए।

विकल्प-2: कार्यकारी निदेशक, श्री A से त्यागपत्र देने को कह सकता है लेकिन श्री A को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

सही कदमः शिकायत की जांच के लिए एक समिति का गठन करें और भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के कदम उठाए जाने चाहिए।

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