न्यायिक बहुसंख्यकवाद एवं इससे संबंधित मुद्दे

जनवरी 2023 में विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ वाद के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से केंद्र सरकार के 2016 के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखा था।

• जस्टिस बी- वी- नागरत्ना इस मामले में असहमतिपूर्ण निर्णय देने वाली एकमात्र न्यायाधीश थीं, जिन्होंने आरबीआई की संस्थागत निष्क्रिय स्वीकृति पर प्रश्न-चिह्न उठाया था।
• इस फैसले ने एक बार पुनः न्यायिक निर्णय लेने में संख्यात्मक बहुमत की तर्कसंगतता के संबंध में बहस शुरू कर दी।
• ऐसा दावा किया जाता है कि न्यायालयों द्वारा न्यायिक निर्णयों में संख्यात्मक बहुमत को दिए गए महत्व से अक्सर असहमति वाले निर्णयों ....