भारत में प्रजनन दर पर लैंसेट का अध्ययन
हाल ही में, लैंसेट जर्नल (Lancet Journal) में प्रकाशित एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate: TRF) वर्ष 2050 तक घटकर 1.29 [2.1 की प्रतिस्थापन सीमा से काफी नीचेह] हो जाएगी।
- अध्ययन के अनुसार, वर्ष 1950 एवं 2021 के बीच वैश्विक स्तर पर कुल प्रजनन दर (TRF) में आधे से भी अधिक की कमी दर्ज की गई है। TRF वर्ष 1950 में प्रति महिला लगभग 5 बच्चों से घटकर वर्ष 2021 में 2.2 बच्चे हो गई है।
- इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले समय में भी TRF में ....
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- 9 एससी/एसटी उप-योजना फंड के दुरुपयोग पर कर्नाटक को नोटिस
- 10 भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों की सुरक्षा के लिए NHRC का परामर्श-पत्र
- 11 यूनेस्को का ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस
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- 15 18वीं लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
- 16 लिविंग विल पंजीकृत कराने वाले पहले व्यक्ति
- 17 भारतीय जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता
- 18 भारत में तम्बाकू महामारी
- 19 किशोर साइबर अपराधों से निपटने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान
- 20 कर्मचारी, GPF कटौती के आधार पर स्वचालित रूप से पेंशन के हकदार नहीं
- 21 भारत में गर्भपात कानून
- 22 स्नातकोत्तर डॉक्टरों को 2 वर्ष की बॉन्ड अवधि पूरी करना अनिवार्य
- 23 जापान के 'वुमेनोमिक्स' कार्यक्रम से भारत को सीख
- 24 चाइल्डकेयर लीव से इनकार करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन
- 25 आधारशिला: 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा
- 26 'नवचेतना': आंगनबाड़ियों के लिए गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम
- 27 ट्रांसजेंडरों की भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध
- 28 उच्चतम न्यायालय द्वारा गर्भपात की अनुमति
- 29 विश्व बैंकः भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर जोखिम
- 30 ‘ऑफ़ द विमेन, बाय द विमेन’ फ़ॉर द विमेन’ शीर्षक से अध्ययन
- 31 PM-SURAJ पोर्टल
- 32 दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित दिव्यांगों हेतु समझौता
- 33 आयुष समग्र कल्याण केंद्र
- 34 स्वयं प्लस प्लेटफ़ॉर्म का शुभारंभ
- 35 ‘नेशनल मिशन फ़ॉर मेंटरिंग’ पर सेमिनार का आयोजन
- 36 वरिष्ठ देखभाल सुधारों पर नीति आयोग का स्थिति पत्र
- 37 वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनामी फंड
- 38 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सब्सक्राइबर्स हेतु ‘पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंस’ विनियम
- 39 उच्चतर संस्थाओं हेतु प्रत्यायन प्रणाली में बदलाव की योजना
- 40 बोइंग सुकन्या कार्यक्रम
- 41 SC समूहों के बीच लाभों के समान वितरण हेतु समिति
- 42 कॉलेजों की मान्यता पर यूजीसी के मसौदा दिशा-निर्देश
- 43 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर बहु-हितधाारक बैठक
- 44 पीएम जनमन योजना पर सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान
- 45 जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम-आदि व्याख्यान
- 46 विदेशी विश्वविद्यालय के संचालन संबंधी मसौदा नियम
- 47 बच्चों को गोद लेने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्नान
- 48 सरोगेट मां को मातृत्व अवकाश
- 49 मैन्युअल स्कैवेंजिंग का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश
- 50 अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान तथा आरक्षण
- 51 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु अधिकारियों की नियुक्ति
- 52 सोशल मीडिया से बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री हटाने का आदेश
- 53 भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार
- 54 अर्बनशिफ्ट एशिया फ़ोरम
- 55 मनरेगा तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयों की स्थिति
- 56 ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेजः 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट
- 57 आयुष्मान भारत अभियान तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 58 जनजातियों की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण प्रोफाइल
- 59 अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार
- 60 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आरंभ की गई पहलें
- 61 ‘मनरेगा’ की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट
- 62 आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं रिपोर्ट
- 63 ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट
- 64 14 राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश अभी भी PM-USHA में शामिल नहीं
- 65 गर्भ का चिकित्सकीय समापन
- 66 नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए विशेष प्रावधान
- 67 नीति और प्रोग्रामिंग को सूचित करने के लिए बाल तस्करी डेटा
- 68 सीमावर्ती क्षेत्रों में बाल तस्करी से निपटने हेतु बुनियादी ढांचा
- 69 ‘हाथ से मैला ढोने की प्रथा’ की समाप्ति में धीमी प्रगति
- 70 सहमति से तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 71 शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली: सक्षम
- 72 शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यशाला का आयोजन
- 73 मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा
- 74 कोविड-19 के पश्चात भारत में गरीबी और असमानता में कमी
- 75 विशेष विवाह अधिनियम के पूर्व सूचना संबंधी प्रावधान पर चिंता
- 76 बाल संदिग्धों के आकलन हेतु दिशा-निर्देश
- 77 डीएनटी समुदाय तथा इसके कल्याण हेतु प्रयास
- 78 समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने की मांग
- 79 कर्नाटक द्वारा ओबीसी आरक्षण मानदंडों में बदलाव
- 80 मृत्युदंड देने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार
- 81 बालकृष्णन आयोग
- 82 कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन के प्रावधान
- 83 व्यावसायिक शिक्षा (VE) हेतु एक पृथक बोर्ड की सिफारिश
- 84 भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की स्थिति
- 85 दिव्यांगों हेतु अनुभूति समावेशी पार्क
- 86 घरेलू हिंसा क़ानून के तहत पति को सुरक्षा उपलब्ध नहीं
- 87 भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी नियम
- 88 घुमंतू बंजारा जनजाति के लिए हक्कू पत्र का वितरण
- 89 वन संरक्षण नियम एवं आदिवासियों के भूमि अधिकार
- 90 ओरान या पवित्र उपवनों का संरक्षण
- 91 वोक्कालिगा तथा लिंगायत समुदाय को आरक्षण
- 92 गोंड जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा
- 93 कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 94 जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव
- 95 यूजीसी पीएचडी विनियम, 2022
- 96 आदिवासी समुदायों की विरासत प्रदर्शित करने की पहल
- 97 भारत में बाल विवाह के मामलों में कमी
- 98 पॉक्सो का उद्देश्य सहमतिपूर्ण संबंधों को आपराधिक बनाना नहीं
- 99 बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022
- 100 अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की नई वित्तपोषण सुविधा
- 101 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2022
- 102 भारत में ग्रामीण महिलाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियां एवं उपाय
- 103 अनुसूचित जाति की मान्यता तथा धार्मिक टकराव
- 104 देश की बेरोजगारी दर में गिरावट
- 105 केंद्र का स्वास्थ्य देखभाल खर्च GDP का मात्र 1.28%
- 106 एडॉप्शन की प्रक्रिया से संबंधित नए नियम लागू
- 107 LGBTQIA+ समुदाय के लिए कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध
- 108 4 नई जनजातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल
- 109 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
- 110 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
- 111 वित्तीय समावेशन सूचकांक
- 112 भारत में जन्म के समय लिंगानुपात पर रिपोर्ट
- 113 बाल सामूहिक बलात्कार से संबंधित IPC की धारा 376DB
- 114 भारत में गर्भपात कानून पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 115 विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु योजना
- 116 स्माइल-75 पहल
- 117 नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करना
- 118 नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ़ इंडिया (NASVI) की 16वीं बैठक
- 119 भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति
- 120 भारत में औपचारिक श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी
- 121 किशोर न्याय बोर्ड
- 122 अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, 2021
- 123 भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर रिपोर्ट
- 124 बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस : 12 जून
- 125 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
- 126 विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र
- 127 सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता
- 128 सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी
- 129 वैवाहिक बलात्कार पर न्यायालय का विभाजित निर्णय
- 130 एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र
- 131 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- 132 एकीकृत बाल विकास सेवाएं
- 133 पदोन्नति में कोटा हेतु मानदंडों का निर्धारण
- 134 पूर्ववर्ती पेंशन योजना बनाम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
- 135 डिजिटल कौशल प्रशिक्षण
- 136 महिलाओं के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक
- 137 भारत की स्कूली शिक्षा पर यूडाइस+ रिपोर्ट 2020-21
- 138 लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण
- 139 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की निष्क्रियता
- 140 बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021
- 141 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
- 142 लाभार्थियों से रूबरू पहल
- 143 ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते
- 144 स्माइल योजना
- 145 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
- 146 न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम
- 147 डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना
- 148 गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0
- 149 नीति आयोग की री-इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट
- 150 गैर-अधिसूचित, घुमंतू व अर्ध-घुमंतू समुदायों का आर्थिक सशक्तीकरण
- 151 प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधान (NEAT) 3-0
- 152 परियोजना निरामयः राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- 153 चकमा और हाजोंग समुदायों के समक्ष मानवाधिाकार संबंधी चुनौतियां
- 154 इच्छा मृत्यु: जीवन का अधिकार बनाम मृत्यु का अधिकार
- 155 अति संवेदनशील वर्गों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव
- 156 हेट स्पीचः अर्थ तथा कानूनी प्रावधान
- 157 पदोन्नति में आरक्षण
- 158 हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना
- 159 सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी अधिनियम
- 160 आईपीसी की धारा 304 बी और दहेज़ हत्या
- 161 एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22
- 162 शहरी गरीब वर्ग पर मुद्रास्फ़ीति का प्रभाव
- 163 अखिल भारतीय घरेलू कामगार सर्वेक्षण
- 164 खासी उत्तराधिकार विधोयक, 2021
- 165 यौन उत्पीड़न के लिए स्किन टू स्किन संपर्क आवश्यक नहीं
- 166 दिव्यांगजनों की सुगम हवाई यात्रा के लिए दिशा-निर्देश
- 167 मनरेगा योजना के लिए जलवायु सूचना प्रणाली का शुभारंभ
- 168 गर्भ का चिकित्सकीय समापन : नवीन नियमावली तथा अधिनियम
- 169 यूनेस्को की भारत में शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट
- 170 एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम
- 171 एससी-एसटी समुदाय के लिए पदोन्नति में आरक्षण
- 172 शहरी नियोजन क्षमता में सुधार रिपोर्ट
- 173 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 174 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग : उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य
- 175 शिक्षक पर्व 2021
- 176 जाति आधारित जनगणना
- 177 वित्तीय समावेशन सूचकांक
- 178 ईसाई दंपति, हिंदू बच्ची के दत्तक माता-पिता घोषित
- 179 किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021
- 180 समग्र शिक्षा योजना 2.0
- 181 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2021
- 182 IPS, RPF के सभी पदों को 4% दिव्यांग आरक्षण से छूट
- 183 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021
- 184 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20
- 185 समलैंगिक विवाह के लिए विधिक मान्यता की मांग
- 186 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन पोर्टल
- 187 ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग के कार्यकाल में विस्तार
- 188 दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के प्रावधान को चुनौती
- 189 निपुण भारत मिशन
- 190 एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स
- 191 मानव तस्करी : रोकथाम की आवश्यकता, मसौदा विधेयक एवं सुझाव
- 192 स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की चुनौतियां तथा राइट टू हेल्थ
- 193 मनरेगा वेतन भुगतान का वर्ग आधारित विभाजन
- 194 बच्चों के अवैध एडॉप्शन पर हो सख्त कार्यवाही
- 195 घरेलू हिंसा से निपटने के लिए संरक्षण अधिकारी
- 196 डिजिटल वित्तीय समावेशन पर नीति आयोग की रिपोर्ट
- 197 दिव्यांगजन पुनर्वास पर सीबीआईडी कार्यक्रम
- 198 संवेदनशील वर्गों की पेंशन में बढ़ोत्तरी की सिफ़ारिश
- 199 विजन 2035 : भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी
- 200 थारू जनजाति से संबंधित जनजातीय पर्यटन योजना
- 201 ऑटोमेशन तथा डिजिटलीकरण का नौकरियों पर प्रभाव
- 202 ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नेशनल पोर्टल
- 203 वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीतिः 2019-2024
- 204 मजदूरी संहिता मसौदा नियम 2020
- 205 सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन
- 206 दिव्यांग व्यक्ति एससी-एसटी के समान लाभ के हक़दार
- 207 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सखी एवं बैंक सखी
- 208 अक्टूबर 2019 में भारत की बेरोजगारी दर 8.5%
- 209 भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ
- 210 ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019
- 211 समावेशी समृद्धि शहर सूचकांक
- 212 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- III
- 213 गो ट्राइबल कैंपेन
- 214 कृषि में सुधार के लिये उच्चाधिकार समिति गठित
- 215 पश्मीना उत्पादों को बीआईएस प्रमाण-पत्र मिला
- 216 गो ट्राइबल अभियान
- 217 शांता कुमार समिति
- 218 जन शिक्षण संस्थान
- 219 अबुझमाडि़या और अन्य PVTGs
- 220 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- 221 कॉप-14 यूएनसीसीडीः ट्राइफेड-जीआईजेड
