मनरेगा वेतन भुगतान का वर्ग आधारित विभाजन

• केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों से वर्तमान वित्तीय वर्ष से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य वर्गों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में वेतन भुगतान को विभाजित करने के लिए कहा है।
• भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से मजदूरी भुगतान के लिए मनरेगा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए अलग-अलग बजट शीर्ष प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है। मनरेगा के वेतन भुगतान को जाति श्रेणियों में विभाजित करने की सलाह वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई थी।

मनरेगा श्रम भुगतान ....