ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग के कार्यकाल में विस्तार
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जुलाई, 2021 को केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 6 माह के विस्तार को मंजूरी दे दी।
- यह ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग के कार्यकाल में किया गया 11वां विस्तार है। अब इस आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2022 तक का होगा।
ओबीसी उप-वर्गीकरण हेतु आयोग
- अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के उप-वर्गीकरण के परीक्षण के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन 2 अक्टूबर, 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 ....
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नियमित स्तंभ
- 1 न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत 'साक्षरता' और 'पूर्ण साक्षरता'
- 2 भारत में महिलाएं एवं पुरुष 2023
- 3 जुआंग जनजाति के लिए आवास अधिकार
- 4 आदर्श पालन-पोषण देखभाल दिशा-निर्देश, 2024
- 5 समलैंगिकों के लिए संयुक्त बैंक खाता
- 6 शी-बॉक्स पोर्टल
- 7 2023 में भारत में 1.6 मिलियन बच्चों को कोई टीका नहीं मिला
- 8 गिग वर्कर्स के लिए कर्नाटक के प्रस्तावित कानून पर परामर्श की मांग
- 9 एससी/एसटी उप-योजना फंड के दुरुपयोग पर कर्नाटक को नोटिस
- 10 भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों की सुरक्षा के लिए NHRC का परामर्श-पत्र
- 11 यूनेस्को का ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस
- 12 कृषि सखियों को प्रमाण-पत्र वितरित
- 13 भारत में 'प्रेस्टन कर्व' पर चर्चा
- 14 लिंग-तटस्थ स्कूल पाठ्य पुस्तकें
- 15 18वीं लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
- 16 लिविंग विल पंजीकृत कराने वाले पहले व्यक्ति
- 17 भारतीय जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता
- 18 भारत में तम्बाकू महामारी
- 19 किशोर साइबर अपराधों से निपटने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान
- 20 कर्मचारी, GPF कटौती के आधार पर स्वचालित रूप से पेंशन के हकदार नहीं
- 21 भारत में गर्भपात कानून
- 22 स्नातकोत्तर डॉक्टरों को 2 वर्ष की बॉन्ड अवधि पूरी करना अनिवार्य
- 23 जापान के 'वुमेनोमिक्स' कार्यक्रम से भारत को सीख
- 24 चाइल्डकेयर लीव से इनकार करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन
- 25 आधारशिला: 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा
- 26 'नवचेतना': आंगनबाड़ियों के लिए गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम
- 27 ट्रांसजेंडरों की भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध
- 28 उच्चतम न्यायालय द्वारा गर्भपात की अनुमति
- 29 विश्व बैंकः भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर जोखिम
- 30 ‘ऑफ़ द विमेन, बाय द विमेन’ फ़ॉर द विमेन’ शीर्षक से अध्ययन
- 31 PM-SURAJ पोर्टल
- 32 भारत में प्रजनन दर पर लैंसेट का अध्ययन
- 33 दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित दिव्यांगों हेतु समझौता
- 34 आयुष समग्र कल्याण केंद्र
- 35 स्वयं प्लस प्लेटफ़ॉर्म का शुभारंभ
- 36 ‘नेशनल मिशन फ़ॉर मेंटरिंग’ पर सेमिनार का आयोजन
- 37 वरिष्ठ देखभाल सुधारों पर नीति आयोग का स्थिति पत्र
- 38 वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनामी फंड
- 39 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सब्सक्राइबर्स हेतु ‘पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंस’ विनियम
- 40 उच्चतर संस्थाओं हेतु प्रत्यायन प्रणाली में बदलाव की योजना
- 41 बोइंग सुकन्या कार्यक्रम
- 42 SC समूहों के बीच लाभों के समान वितरण हेतु समिति
- 43 कॉलेजों की मान्यता पर यूजीसी के मसौदा दिशा-निर्देश
- 44 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर बहु-हितधाारक बैठक
- 45 पीएम जनमन योजना पर सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान
- 46 जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम-आदि व्याख्यान
- 47 विदेशी विश्वविद्यालय के संचालन संबंधी मसौदा नियम
- 48 बच्चों को गोद लेने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्नान
- 49 सरोगेट मां को मातृत्व अवकाश
- 50 मैन्युअल स्कैवेंजिंग का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश
- 51 अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान तथा आरक्षण
- 52 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु अधिकारियों की नियुक्ति
- 53 सोशल मीडिया से बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री हटाने का आदेश
- 54 भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार
- 55 अर्बनशिफ्ट एशिया फ़ोरम
- 56 मनरेगा तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयों की स्थिति
- 57 ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेजः 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट
- 58 आयुष्मान भारत अभियान तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 59 जनजातियों की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण प्रोफाइल
- 60 अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार
- 61 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आरंभ की गई पहलें
- 62 ‘मनरेगा’ की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट
- 63 आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं रिपोर्ट
- 64 ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट
- 65 14 राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश अभी भी PM-USHA में शामिल नहीं
- 66 गर्भ का चिकित्सकीय समापन
- 67 नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए विशेष प्रावधान
- 68 नीति और प्रोग्रामिंग को सूचित करने के लिए बाल तस्करी डेटा
- 69 सीमावर्ती क्षेत्रों में बाल तस्करी से निपटने हेतु बुनियादी ढांचा
- 70 ‘हाथ से मैला ढोने की प्रथा’ की समाप्ति में धीमी प्रगति
- 71 सहमति से तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 72 शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली: सक्षम
- 73 शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यशाला का आयोजन
- 74 मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा
- 75 कोविड-19 के पश्चात भारत में गरीबी और असमानता में कमी
- 76 विशेष विवाह अधिनियम के पूर्व सूचना संबंधी प्रावधान पर चिंता
- 77 बाल संदिग्धों के आकलन हेतु दिशा-निर्देश
- 78 डीएनटी समुदाय तथा इसके कल्याण हेतु प्रयास
- 79 समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने की मांग
- 80 कर्नाटक द्वारा ओबीसी आरक्षण मानदंडों में बदलाव
- 81 मृत्युदंड देने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार
- 82 बालकृष्णन आयोग
- 83 कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन के प्रावधान
- 84 व्यावसायिक शिक्षा (VE) हेतु एक पृथक बोर्ड की सिफारिश
- 85 भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की स्थिति
- 86 दिव्यांगों हेतु अनुभूति समावेशी पार्क
- 87 घरेलू हिंसा क़ानून के तहत पति को सुरक्षा उपलब्ध नहीं
- 88 भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी नियम
- 89 घुमंतू बंजारा जनजाति के लिए हक्कू पत्र का वितरण
- 90 वन संरक्षण नियम एवं आदिवासियों के भूमि अधिकार
- 91 ओरान या पवित्र उपवनों का संरक्षण
- 92 वोक्कालिगा तथा लिंगायत समुदाय को आरक्षण
- 93 गोंड जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा
- 94 कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 95 जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव
- 96 यूजीसी पीएचडी विनियम, 2022
- 97 आदिवासी समुदायों की विरासत प्रदर्शित करने की पहल
- 98 भारत में बाल विवाह के मामलों में कमी
- 99 पॉक्सो का उद्देश्य सहमतिपूर्ण संबंधों को आपराधिक बनाना नहीं
- 100 बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022
- 101 अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की नई वित्तपोषण सुविधा
- 102 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2022
- 103 भारत में ग्रामीण महिलाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियां एवं उपाय
- 104 अनुसूचित जाति की मान्यता तथा धार्मिक टकराव
- 105 देश की बेरोजगारी दर में गिरावट
- 106 केंद्र का स्वास्थ्य देखभाल खर्च GDP का मात्र 1.28%
- 107 एडॉप्शन की प्रक्रिया से संबंधित नए नियम लागू
- 108 LGBTQIA+ समुदाय के लिए कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध
- 109 4 नई जनजातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल
- 110 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
- 111 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
- 112 वित्तीय समावेशन सूचकांक
- 113 भारत में जन्म के समय लिंगानुपात पर रिपोर्ट
- 114 बाल सामूहिक बलात्कार से संबंधित IPC की धारा 376DB
- 115 भारत में गर्भपात कानून पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 116 विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु योजना
- 117 स्माइल-75 पहल
- 118 नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करना
- 119 नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ़ इंडिया (NASVI) की 16वीं बैठक
- 120 भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति
- 121 भारत में औपचारिक श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी
- 122 किशोर न्याय बोर्ड
- 123 अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, 2021
- 124 भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर रिपोर्ट
- 125 बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस : 12 जून
- 126 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
- 127 विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र
- 128 सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता
- 129 सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी
- 130 वैवाहिक बलात्कार पर न्यायालय का विभाजित निर्णय
- 131 एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र
- 132 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- 133 एकीकृत बाल विकास सेवाएं
- 134 पदोन्नति में कोटा हेतु मानदंडों का निर्धारण
- 135 पूर्ववर्ती पेंशन योजना बनाम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
- 136 डिजिटल कौशल प्रशिक्षण
- 137 महिलाओं के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक
- 138 भारत की स्कूली शिक्षा पर यूडाइस+ रिपोर्ट 2020-21
- 139 लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण
- 140 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की निष्क्रियता
- 141 बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021
- 142 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
- 143 लाभार्थियों से रूबरू पहल
- 144 ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते
- 145 स्माइल योजना
- 146 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
- 147 न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम
- 148 डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना
- 149 गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0
- 150 नीति आयोग की री-इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट
- 151 गैर-अधिसूचित, घुमंतू व अर्ध-घुमंतू समुदायों का आर्थिक सशक्तीकरण
- 152 प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधान (NEAT) 3-0
- 153 परियोजना निरामयः राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- 154 चकमा और हाजोंग समुदायों के समक्ष मानवाधिाकार संबंधी चुनौतियां
- 155 इच्छा मृत्यु: जीवन का अधिकार बनाम मृत्यु का अधिकार
- 156 अति संवेदनशील वर्गों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव
- 157 हेट स्पीचः अर्थ तथा कानूनी प्रावधान
- 158 पदोन्नति में आरक्षण
- 159 हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना
- 160 सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी अधिनियम
- 161 आईपीसी की धारा 304 बी और दहेज़ हत्या
- 162 एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22
- 163 शहरी गरीब वर्ग पर मुद्रास्फ़ीति का प्रभाव
- 164 अखिल भारतीय घरेलू कामगार सर्वेक्षण
- 165 खासी उत्तराधिकार विधोयक, 2021
- 166 यौन उत्पीड़न के लिए स्किन टू स्किन संपर्क आवश्यक नहीं
- 167 दिव्यांगजनों की सुगम हवाई यात्रा के लिए दिशा-निर्देश
- 168 मनरेगा योजना के लिए जलवायु सूचना प्रणाली का शुभारंभ
- 169 गर्भ का चिकित्सकीय समापन : नवीन नियमावली तथा अधिनियम
- 170 यूनेस्को की भारत में शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट
- 171 एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम
- 172 एससी-एसटी समुदाय के लिए पदोन्नति में आरक्षण
- 173 शहरी नियोजन क्षमता में सुधार रिपोर्ट
- 174 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 175 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग : उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य
- 176 शिक्षक पर्व 2021
- 177 जाति आधारित जनगणना
- 178 वित्तीय समावेशन सूचकांक
- 179 ईसाई दंपति, हिंदू बच्ची के दत्तक माता-पिता घोषित
- 180 किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021
- 181 समग्र शिक्षा योजना 2.0
- 182 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2021
- 183 IPS, RPF के सभी पदों को 4% दिव्यांग आरक्षण से छूट
- 184 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021
- 185 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20
- 186 समलैंगिक विवाह के लिए विधिक मान्यता की मांग
- 187 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन पोर्टल
- 188 दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के प्रावधान को चुनौती
- 189 निपुण भारत मिशन
- 190 एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स
- 191 मानव तस्करी : रोकथाम की आवश्यकता, मसौदा विधेयक एवं सुझाव
- 192 स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की चुनौतियां तथा राइट टू हेल्थ
- 193 मनरेगा वेतन भुगतान का वर्ग आधारित विभाजन
- 194 बच्चों के अवैध एडॉप्शन पर हो सख्त कार्यवाही
- 195 घरेलू हिंसा से निपटने के लिए संरक्षण अधिकारी
- 196 डिजिटल वित्तीय समावेशन पर नीति आयोग की रिपोर्ट
- 197 दिव्यांगजन पुनर्वास पर सीबीआईडी कार्यक्रम
- 198 संवेदनशील वर्गों की पेंशन में बढ़ोत्तरी की सिफ़ारिश
- 199 विजन 2035 : भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी
- 200 थारू जनजाति से संबंधित जनजातीय पर्यटन योजना
- 201 ऑटोमेशन तथा डिजिटलीकरण का नौकरियों पर प्रभाव
- 202 ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नेशनल पोर्टल
- 203 वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीतिः 2019-2024
- 204 मजदूरी संहिता मसौदा नियम 2020
- 205 सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन
- 206 दिव्यांग व्यक्ति एससी-एसटी के समान लाभ के हक़दार
- 207 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सखी एवं बैंक सखी
- 208 अक्टूबर 2019 में भारत की बेरोजगारी दर 8.5%
- 209 भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ
- 210 ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019
- 211 समावेशी समृद्धि शहर सूचकांक
- 212 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- III
- 213 गो ट्राइबल कैंपेन
- 214 कृषि में सुधार के लिये उच्चाधिकार समिति गठित
- 215 पश्मीना उत्पादों को बीआईएस प्रमाण-पत्र मिला
- 216 गो ट्राइबल अभियान
- 217 शांता कुमार समिति
- 218 जन शिक्षण संस्थान
- 219 अबुझमाडि़या और अन्य PVTGs
- 220 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- 221 कॉप-14 यूएनसीसीडीः ट्राइफेड-जीआईजेड
