राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

हाल ही में केंद्र सरकार ने पाया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत 70 लाख लाभार्थी संदिग्ध हैं।

प्रमुख तथ्य

वर्ष 2013 से 2021 के मध्य राज्यों द्वारा 4.74 करोड़ राशन कार्ड हटाए या रद्द किए गए थे।

• डेटा के राज्य-वार विश्लेषण से पता चलता है कि सबसे ज्यादा 1.73 करोड़ राशन कार्ड उत्तर प्रदेश के रद्द किये गए थे, उसके पश्चात पश्चिम बंगाल (68.62 लाख) का स्थान है|

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में

10 सितंबर, 2013 को अधिसूचित तथा 5 जुलाई, 2013 से लागू यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा के ....