लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण

मार्च 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने लोकसभा में कहा कि पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही) योजना के तहत वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के समय क्रमशः 44.79 करोड़ एवं 79.48 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

• ध्यान रहे कि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC), विमुक्त जनजातियां तथा सफाई कर्मचारियों जैसे लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने हेतु अनेक कार्य किए हैं। इस दिशा में 'पीएम-दक्ष' पोर्टल और 'पीएम-दक्ष' मोबाइल ऐप का आरंभ किया जाना महत्वपूर्ण कदम है।