गो ट्राइबल अभियान
28 जून, 2019 को जनजातीय राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में ट्राइब्स इंडिया के ‘गो ट्राइबल अभियान’ आरंभ किया। इस अभियान को जनजातीय उत्पादों के उपयोग को व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है। उल्लेखनीय है कि जनजातीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए वैश्विक रूप से ‘ट्राइब्स इंडिया’ आरंभ किया गया है।
मुख्य तथ्य
- जनजातीय हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई नई गतिविधियों का आयोजन किया गया है।
- अमेजन के साथ किये गए समझौते के अंतर्गत ट्राइब्स इंडिया और अमेजन ग्लोबल मार्केटिंग, ट्राइब्स इंडिया उत्पादों को Amazon.com के जरिये विश्व स्तर पर ....
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नियमित स्तंभ
- 1 शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स कार्यशाला
- 2 बच्चों एवं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन दस्तावेज
- 3 मातृ स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन में भारत की प्रगति को मान्यता
- 4 बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश
- 5 राष्ट्रीय पोषण माह का 7वां संस्करण
- 6 दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल लागू
- 7 LGBTQI+ समुदाय के लिए विभिन्न अंतरिम सरकारी उपाय
- 8 सहरिया जनजाति में कुपोषण
- 9 न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत 'साक्षरता' और 'पूर्ण साक्षरता'
- 10 भारत में महिलाएं एवं पुरुष 2023
- 11 जुआंग जनजाति के लिए आवास अधिकार
- 12 आदर्श पालन-पोषण देखभाल दिशा-निर्देश, 2024
- 13 समलैंगिकों के लिए संयुक्त बैंक खाता
- 14 शी-बॉक्स पोर्टल
- 15 2023 में भारत में 1.6 मिलियन बच्चों को कोई टीका नहीं मिला
- 16 गिग वर्कर्स के लिए कर्नाटक के प्रस्तावित कानून पर परामर्श की मांग
- 17 एससी/एसटी उप-योजना फंड के दुरुपयोग पर कर्नाटक को नोटिस
- 18 भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों की सुरक्षा के लिए NHRC का परामर्श-पत्र
- 19 यूनेस्को का ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस
- 20 कृषि सखियों को प्रमाण-पत्र वितरित
- 21 भारत में 'प्रेस्टन कर्व' पर चर्चा
- 22 लिंग-तटस्थ स्कूल पाठ्य पुस्तकें
- 23 18वीं लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
- 24 लिविंग विल पंजीकृत कराने वाले पहले व्यक्ति
- 25 भारतीय जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता
- 26 भारत में तम्बाकू महामारी
- 27 किशोर साइबर अपराधों से निपटने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान
- 28 कर्मचारी, GPF कटौती के आधार पर स्वचालित रूप से पेंशन के हकदार नहीं
- 29 भारत में गर्भपात कानून
- 30 स्नातकोत्तर डॉक्टरों को 2 वर्ष की बॉन्ड अवधि पूरी करना अनिवार्य
- 31 जापान के 'वुमेनोमिक्स' कार्यक्रम से भारत को सीख
- 32 चाइल्डकेयर लीव से इनकार करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन
- 33 आधारशिला: 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा
- 34 'नवचेतना': आंगनबाड़ियों के लिए गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम
- 35 ट्रांसजेंडरों की भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध
- 36 उच्चतम न्यायालय द्वारा गर्भपात की अनुमति
- 37 विश्व बैंकः भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर जोखिम
- 38 ‘ऑफ़ द विमेन, बाय द विमेन’ फ़ॉर द विमेन’ शीर्षक से अध्ययन
- 39 PM-SURAJ पोर्टल
- 40 भारत में प्रजनन दर पर लैंसेट का अध्ययन
- 41 दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित दिव्यांगों हेतु समझौता
- 42 आयुष समग्र कल्याण केंद्र
- 43 स्वयं प्लस प्लेटफ़ॉर्म का शुभारंभ
- 44 ‘नेशनल मिशन फ़ॉर मेंटरिंग’ पर सेमिनार का आयोजन
- 45 वरिष्ठ देखभाल सुधारों पर नीति आयोग का स्थिति पत्र
- 46 वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनामी फंड
- 47 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सब्सक्राइबर्स हेतु ‘पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंस’ विनियम
- 48 उच्चतर संस्थाओं हेतु प्रत्यायन प्रणाली में बदलाव की योजना
- 49 बोइंग सुकन्या कार्यक्रम
- 50 SC समूहों के बीच लाभों के समान वितरण हेतु समिति
- 51 कॉलेजों की मान्यता पर यूजीसी के मसौदा दिशा-निर्देश
- 52 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर बहु-हितधाारक बैठक
- 53 पीएम जनमन योजना पर सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान
- 54 जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम-आदि व्याख्यान
- 55 विदेशी विश्वविद्यालय के संचालन संबंधी मसौदा नियम
- 56 बच्चों को गोद लेने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्नान
- 57 सरोगेट मां को मातृत्व अवकाश
- 58 मैन्युअल स्कैवेंजिंग का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश
- 59 अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान तथा आरक्षण
- 60 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु अधिकारियों की नियुक्ति
- 61 सोशल मीडिया से बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री हटाने का आदेश
- 62 भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार
- 63 अर्बनशिफ्ट एशिया फ़ोरम
- 64 मनरेगा तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयों की स्थिति
- 65 ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेजः 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट
- 66 आयुष्मान भारत अभियान तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 67 जनजातियों की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण प्रोफाइल
- 68 अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार
- 69 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आरंभ की गई पहलें
- 70 ‘मनरेगा’ की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट
- 71 आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं रिपोर्ट
- 72 ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट
- 73 14 राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश अभी भी PM-USHA में शामिल नहीं
- 74 गर्भ का चिकित्सकीय समापन
- 75 नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए विशेष प्रावधान
- 76 नीति और प्रोग्रामिंग को सूचित करने के लिए बाल तस्करी डेटा
- 77 सीमावर्ती क्षेत्रों में बाल तस्करी से निपटने हेतु बुनियादी ढांचा
- 78 ‘हाथ से मैला ढोने की प्रथा’ की समाप्ति में धीमी प्रगति
- 79 सहमति से तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 80 शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली: सक्षम
- 81 शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यशाला का आयोजन
- 82 मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा
- 83 कोविड-19 के पश्चात भारत में गरीबी और असमानता में कमी
- 84 विशेष विवाह अधिनियम के पूर्व सूचना संबंधी प्रावधान पर चिंता
- 85 बाल संदिग्धों के आकलन हेतु दिशा-निर्देश
- 86 डीएनटी समुदाय तथा इसके कल्याण हेतु प्रयास
- 87 समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने की मांग
- 88 कर्नाटक द्वारा ओबीसी आरक्षण मानदंडों में बदलाव
- 89 मृत्युदंड देने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार
- 90 बालकृष्णन आयोग
- 91 कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन के प्रावधान
- 92 व्यावसायिक शिक्षा (VE) हेतु एक पृथक बोर्ड की सिफारिश
- 93 भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की स्थिति
- 94 दिव्यांगों हेतु अनुभूति समावेशी पार्क
- 95 घरेलू हिंसा क़ानून के तहत पति को सुरक्षा उपलब्ध नहीं
- 96 भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी नियम
- 97 घुमंतू बंजारा जनजाति के लिए हक्कू पत्र का वितरण
- 98 वन संरक्षण नियम एवं आदिवासियों के भूमि अधिकार
- 99 ओरान या पवित्र उपवनों का संरक्षण
- 100 वोक्कालिगा तथा लिंगायत समुदाय को आरक्षण
- 101 गोंड जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा
- 102 कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 103 जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव
- 104 यूजीसी पीएचडी विनियम, 2022
- 105 आदिवासी समुदायों की विरासत प्रदर्शित करने की पहल
- 106 भारत में बाल विवाह के मामलों में कमी
- 107 पॉक्सो का उद्देश्य सहमतिपूर्ण संबंधों को आपराधिक बनाना नहीं
- 108 बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022
- 109 अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की नई वित्तपोषण सुविधा
- 110 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2022
- 111 भारत में ग्रामीण महिलाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियां एवं उपाय
- 112 अनुसूचित जाति की मान्यता तथा धार्मिक टकराव
- 113 देश की बेरोजगारी दर में गिरावट
- 114 केंद्र का स्वास्थ्य देखभाल खर्च GDP का मात्र 1.28%
- 115 एडॉप्शन की प्रक्रिया से संबंधित नए नियम लागू
- 116 LGBTQIA+ समुदाय के लिए कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध
- 117 4 नई जनजातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल
- 118 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
- 119 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
- 120 वित्तीय समावेशन सूचकांक
- 121 भारत में जन्म के समय लिंगानुपात पर रिपोर्ट
- 122 बाल सामूहिक बलात्कार से संबंधित IPC की धारा 376DB
- 123 भारत में गर्भपात कानून पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 124 विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु योजना
- 125 स्माइल-75 पहल
- 126 नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करना
- 127 नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ़ इंडिया (NASVI) की 16वीं बैठक
- 128 भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति
- 129 भारत में औपचारिक श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी
- 130 किशोर न्याय बोर्ड
- 131 अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, 2021
- 132 भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर रिपोर्ट
- 133 बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस : 12 जून
- 134 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
- 135 विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र
- 136 सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता
- 137 सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी
- 138 वैवाहिक बलात्कार पर न्यायालय का विभाजित निर्णय
- 139 एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र
- 140 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- 141 एकीकृत बाल विकास सेवाएं
- 142 पदोन्नति में कोटा हेतु मानदंडों का निर्धारण
- 143 पूर्ववर्ती पेंशन योजना बनाम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
- 144 डिजिटल कौशल प्रशिक्षण
- 145 महिलाओं के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक
- 146 भारत की स्कूली शिक्षा पर यूडाइस+ रिपोर्ट 2020-21
- 147 लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण
- 148 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की निष्क्रियता
- 149 बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021
- 150 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
- 151 लाभार्थियों से रूबरू पहल
- 152 ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते
- 153 स्माइल योजना
- 154 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
- 155 न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम
- 156 डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना
- 157 गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0
- 158 नीति आयोग की री-इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट
- 159 गैर-अधिसूचित, घुमंतू व अर्ध-घुमंतू समुदायों का आर्थिक सशक्तीकरण
- 160 प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधान (NEAT) 3-0
- 161 परियोजना निरामयः राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- 162 चकमा और हाजोंग समुदायों के समक्ष मानवाधिाकार संबंधी चुनौतियां
- 163 इच्छा मृत्यु: जीवन का अधिकार बनाम मृत्यु का अधिकार
- 164 अति संवेदनशील वर्गों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव
- 165 हेट स्पीचः अर्थ तथा कानूनी प्रावधान
- 166 पदोन्नति में आरक्षण
- 167 हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना
- 168 सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी अधिनियम
- 169 आईपीसी की धारा 304 बी और दहेज़ हत्या
- 170 एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22
- 171 शहरी गरीब वर्ग पर मुद्रास्फ़ीति का प्रभाव
- 172 अखिल भारतीय घरेलू कामगार सर्वेक्षण
- 173 खासी उत्तराधिकार विधोयक, 2021
- 174 यौन उत्पीड़न के लिए स्किन टू स्किन संपर्क आवश्यक नहीं
- 175 दिव्यांगजनों की सुगम हवाई यात्रा के लिए दिशा-निर्देश
- 176 मनरेगा योजना के लिए जलवायु सूचना प्रणाली का शुभारंभ
- 177 गर्भ का चिकित्सकीय समापन : नवीन नियमावली तथा अधिनियम
- 178 यूनेस्को की भारत में शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट
- 179 एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम
- 180 एससी-एसटी समुदाय के लिए पदोन्नति में आरक्षण
- 181 शहरी नियोजन क्षमता में सुधार रिपोर्ट
- 182 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 183 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग : उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य
- 184 शिक्षक पर्व 2021
- 185 जाति आधारित जनगणना
- 186 वित्तीय समावेशन सूचकांक
- 187 ईसाई दंपति, हिंदू बच्ची के दत्तक माता-पिता घोषित
- 188 किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021
- 189 समग्र शिक्षा योजना 2.0
- 190 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2021
- 191 IPS, RPF के सभी पदों को 4% दिव्यांग आरक्षण से छूट
- 192 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021
- 193 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20
- 194 समलैंगिक विवाह के लिए विधिक मान्यता की मांग
- 195 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन पोर्टल
- 196 ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग के कार्यकाल में विस्तार
- 197 दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के प्रावधान को चुनौती
- 198 निपुण भारत मिशन
- 199 एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स
- 200 मानव तस्करी : रोकथाम की आवश्यकता, मसौदा विधेयक एवं सुझाव
- 201 स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की चुनौतियां तथा राइट टू हेल्थ
- 202 मनरेगा वेतन भुगतान का वर्ग आधारित विभाजन
- 203 बच्चों के अवैध एडॉप्शन पर हो सख्त कार्यवाही
- 204 घरेलू हिंसा से निपटने के लिए संरक्षण अधिकारी
- 205 डिजिटल वित्तीय समावेशन पर नीति आयोग की रिपोर्ट
- 206 दिव्यांगजन पुनर्वास पर सीबीआईडी कार्यक्रम
- 207 संवेदनशील वर्गों की पेंशन में बढ़ोत्तरी की सिफ़ारिश
- 208 विजन 2035 : भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी
- 209 थारू जनजाति से संबंधित जनजातीय पर्यटन योजना
- 210 ऑटोमेशन तथा डिजिटलीकरण का नौकरियों पर प्रभाव
- 211 ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नेशनल पोर्टल
- 212 वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीतिः 2019-2024
- 213 मजदूरी संहिता मसौदा नियम 2020
- 214 सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन
- 215 दिव्यांग व्यक्ति एससी-एसटी के समान लाभ के हक़दार
- 216 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सखी एवं बैंक सखी
- 217 अक्टूबर 2019 में भारत की बेरोजगारी दर 8.5%
- 218 भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ
- 219 ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019
- 220 समावेशी समृद्धि शहर सूचकांक
- 221 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- III
- 222 गो ट्राइबल कैंपेन
- 223 कृषि में सुधार के लिये उच्चाधिकार समिति गठित
- 224 पश्मीना उत्पादों को बीआईएस प्रमाण-पत्र मिला
- 225 शांता कुमार समिति
- 226 जन शिक्षण संस्थान
- 227 अबुझमाडि़या और अन्य PVTGs
- 228 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- 229 कॉप-14 यूएनसीसीडीः ट्राइफेड-जीआईजेड