नोडल मंत्रालय : ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ सड़क परियोजनाओं को पूर्ण रूप से वित्त पोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
इसके तहत आवंटन को वित्त वर्ष 2022 के संशोधित अनुमानों से बढाकर वित्त वर्ष 2023 के लिए 35 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसे गरीबी कम करने की रणनीति के हिस्से के रूप में संपर्क रहित बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था।