घोषणा : वर्ष 2015 में
नोडल मंत्रालय : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
उद्देश्य : देश भर में वस्तुओं और लोगों की आवाजाही की दक्षता में सुधार करना है।
लक्ष्य : शुरुआत में इसे वित्त वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु यह परियोजना वित्त वर्ष 2028 तक पूरी हो सकती है।
