वाणिज्य विभाग ने इस योजना के तहत तीन व्यापार प्रोत्साहन केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है ये केंद्र मणिपुर, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में स्थित हैं।
यह योजना निर्यात और विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए राज्यों को सहायता नामक केंद्र प्रायोजित योजना को प्रतिस्थापित करेगा। इसका उदेश्य निर्यात अवसंरचना में अंतर को कम करके, निर्यात अवसंरचना और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।
यह योजना बॉर्डर हाट, भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं, कोल्ड चेन, व्यापार संवर्धन केंद्र, ड्राई पोर्ट, निर्यात भंडारण और पैकेजिंग, SEZs और बंदरगाहों / हवाई अड्डों कार्गो टर्मिनस जैसे भारी निर्यात लिंकेज के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना और अपग्रेडेशन के लिए सहायता प्रदान करेगी।
