आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को आरंभ करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। मिशन की कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक चार साल की होगी।
इस मिशन के निम्न चार घटक है
अनुसंधान, नवाचार और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
संवर्धन और बाजार विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
निर्यात संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
लक्ष्य
विनिर्माण सुविधाओं को बढ़ावा देना तथा तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
भारत के तकनीकी वस्त्र आयात को कम करना।
‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देना।
यह मिशन देश को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करेगा जिससे भारत तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी के रूप में उभर सके।
