किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि-उपस्कर, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा टमाटर, प्याज एवं आलू (टॉप) फसलों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना दो घटकों के साथ शुरू की गई थीः
