कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एवं एफडब्ल्यू) राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 की सिफारिश के हिस्से के रूप में 2016-17 से कृषि वानिकी पर उप-मिशन (एसएमएएफ) का कार्यान्वयन कर रहा है।
उद्देश्यः किसानों को रेशम पालन आधारित कृषि वानिकी मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस योजना को सभी राज्यों में 60:40 के केंद्र राज्य वित्त पोषण मॉडल पर चलाया जा रहा है तथा केंद्र शासित प्रदेश हेतु यह शत प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त पोषित है।
यह योजना लकड़ी आधारित तथा हर्बल उद्योग के लिए बढ़ा हुआ फीडस्टॉक सुनिश्चित करने पर भी आधारित है।
भारत ऐसा पहला देश था, जिसने इस तरह की व्यापक नीति की शुरुआत फरवरी 2014 में दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री कांग्रेस में की थी।
नीम लेपित यूरिया
भारत सरकार द्वार 2015 से विनिर्माताओं के लिए 100% नीम लेपित यूरिया उत्पादन को अनिवार्य बनाया है। इसका प्रत्येक दाना नीम तेल से लेपित होता है, जो मृदा में यूरिया के घुलन दर को कम कर देता है और इस प्रकार फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ा देता है।
