पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह चावला 1997

इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है।

स्वास्थ्य राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य अपने प्राथमिक कर्तव्य के रूप में अपने नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करे।
साथ ही लोगों को अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच भी सुनिश्चित हो।