इस मामले में श्रमिकों के स्वास्थ्य के अधिकार के विषय में टिप्पणी करते हुए उच्चतम न्यायलय ने यह नोट किया था कि स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किया गया है, इसे न केवल सामाजिक न्याय का एक पहलू माना जाना चाहिए, बल्कि या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अलावा उन अंतरराष्ट्रीय कोवनेंट्स के अंतर्गत भी आता है, जिनपर भारत ने हस्ताक्षर किया है।
