वन एवं वनावरण
- उत्तर प्रदेश सरकार की पहली वन नीति वर्ष 1952 में घोषित की गई।
- दूसरी वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1998 में पारित की गई।
- वर्तमान में बन नीति 1998 के स्थान पर राज्य की वन नीति 2017 प्रभावी है।
- 25 नवम्बर, 1974 को उ.प्र. वन निगम की स्थापना की गई थी।
- ISFR-2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 22238.9 वर्ग किमी. (9.23%) क्षेत्रफल पर वन और वृक्षावरण का विस्तार था।
- 14817.89 वर्ग किमी. (6.15%) क्षेत्रफल पर वनावरण और 7421 वर्ग किमी. (3.08%) क्षेत्रफल पर वृक्षावरण था।
- प्रदेश सरकार द्वारा अपनी वन नीति:2017 में वर्ष 2030 तक कुल वन क्षेत्र को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारण ....
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- 1 प्रमुख समाज सुधारक एवं उनके कार्य
- 2 धार्मिक सुधार आंदोलन
- 3 ब्रिटिश कालीन रूढ़िगत प्रथा उन्मूलक कानून
- 4 भारत का औपनिवेशीकरण
- 5 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार
- 6 किसान एवं जनजातीय आंदोलन
- 7 1857 का विद्रोह एवं इसके परिणाम
- 8 ब्रिटिश भू-राजस्व प्रणाली
- 9 ब्रिटिश कालीन न्यायिक व्यवस्था एवं सुधार
- 10 ब्रिटिश काल में शिक्षा संबंधी सुधार
- 11 ब्रिटिश काल में औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक विकास
- 12 ब्रिटिश काल में श्रम कानून
- 13 ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास
- 14 प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन
- 15 स्वतंत्रता संघर्ष का उदारवादी चरण
- 16 भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां: संगठन एवं संबद्ध व्यक्ति
- 17 विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां: संगठन एवं संबद्ध व्यक्ति
- 18 आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद में बुद्धिजीवियों की भूमिका
- 19 प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय: महत्वपूर्ण घटनाक्रम
- 20 कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन/संस्थाएं
- 21 कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन
- 22 राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख समितियां और आयोग
- 23 राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख प्रस्ताव
- 24 राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी एवं महिला आंदोलन
- 25 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रेस का विकास
- 26 ब्रिटिश भारत की प्रमुख साहित्यिक कृतियां
- 27 भौतिक संरचना एवं भौतिक विभाजन
- 28 नदी एवं अपवाह तंत्र
- 29 प्रमुख झीलें
- 30 जल प्रपात
- 31 मृदा
- 32 जलवायु
- 33 सिंचाई एवं बहुद्देशीय परियोजनाएं
- 34 वन्यजीव संरक्षण
- 35 राजस्थान के राज्यपाल
- 36 राजस्थान के मुख्यमंत्री
- 37 राज्य मंत्रिपरिषद
- 38 विधानसभा
- 39 राजस्थान उच्च न्यायालय
- 40 राजस्थान में जिला प्रशासन
- 41 राजस्थान में स्थानीय स्वशासन
- 42 राजस्थान लोक सेवा आयोग
- 43 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
- 44 राजस्थान के लोकायुक्त
- 45 राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
- 46 राजस्थान राज्य सूचना आयोग
- 47 किसान एवं श्रमिक संगठन
- 48 क्रांतिकारी संगठन
- 49 धर्म एवं समाज सुधार
- 50 राजनीतिक/विचारधारात्मक संगठन
- 51 शिक्षा संबंधी संगठन
