ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास
ब्रिटिश काल में भारत में संवैधानिक विकास एक दीर्घकालिक और क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसमें ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न अधिनियमों और सुधारों के माध्यम से भारतीय समाज को कानूनी और राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत लाया गया।
- रेगुलेटिंग एक्ट, 1773: ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों पर शासन को नियंत्रित करना था। यह अधिनियम कंपनी के व्यापार और प्रशासनिक गतिविधियों में ब्रिटिश सरकार के सीधे हस्तक्षेप का पहला प्रयास था। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल बनाया गया, जिससे मद्रास और बंबई के गवर्नर उसके अधीनस्थ हो गए।
- इस ....
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- 1 प्रमुख समाज सुधारक एवं उनके कार्य
- 2 धार्मिक सुधार आंदोलन
- 3 ब्रिटिश कालीन रूढ़िगत प्रथा उन्मूलक कानून
- 4 भारत का औपनिवेशीकरण
- 5 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार
- 6 किसान एवं जनजातीय आंदोलन
- 7 1857 का विद्रोह एवं इसके परिणाम
- 8 ब्रिटिश भू-राजस्व प्रणाली
- 9 ब्रिटिश कालीन न्यायिक व्यवस्था एवं सुधार
- 10 ब्रिटिश काल में शिक्षा संबंधी सुधार
- 11 ब्रिटिश काल में औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक विकास
- 12 ब्रिटिश काल में श्रम कानून
- 13 प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन
- 14 स्वतंत्रता संघर्ष का उदारवादी चरण
- 15 भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां: संगठन एवं संबद्ध व्यक्ति
- 16 विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां: संगठन एवं संबद्ध व्यक्ति
- 17 आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद में बुद्धिजीवियों की भूमिका
- 18 प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय: महत्वपूर्ण घटनाक्रम
- 19 कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन/संस्थाएं
- 20 कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन
- 21 राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख समितियां और आयोग
- 22 राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख प्रस्ताव
- 23 राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी एवं महिला आंदोलन
- 24 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रेस का विकास
- 25 ब्रिटिश भारत की प्रमुख साहित्यिक कृतियां
- 26 भौतिक संरचना एवं भौतिक विभाजन
- 27 नदी एवं अपवाह तंत्र
- 28 प्रमुख झीलें
- 29 जल प्रपात
- 30 मृदा
- 31 जलवायु
- 32 सिंचाई एवं बहुद्देशीय परियोजनाएं
- 33 वन एवं वनावरण
- 34 वन्यजीव संरक्षण
- 35 राजस्थान के राज्यपाल
- 36 राजस्थान के मुख्यमंत्री
- 37 राज्य मंत्रिपरिषद
- 38 विधानसभा
- 39 राजस्थान उच्च न्यायालय
- 40 राजस्थान में जिला प्रशासन
- 41 राजस्थान में स्थानीय स्वशासन
- 42 राजस्थान लोक सेवा आयोग
- 43 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
- 44 राजस्थान के लोकायुक्त
- 45 राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
- 46 राजस्थान राज्य सूचना आयोग
- 47 किसान एवं श्रमिक संगठन
- 48 क्रांतिकारी संगठन
- 49 धर्म एवं समाज सुधार
- 50 राजनीतिक/विचारधारात्मक संगठन
- 51 शिक्षा संबंधी संगठन
