ब्रिटिश कालीन न्यायिक व्यवस्था एवं सुधार
ब्रिटिश कालीन न्यायिक व्यवस्था भारत के न्यायिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय न्यायिक प्रणाली में व्यापक सुधार और परिवर्तन किए गए, जिन्होंने आधुनिक भारतीय न्यायिक व्यवस्था की नींव रखी। इन सुधारों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन न्याय को व्यवस्थित करना और इसे ब्रिटिश कानून के अनुरूप बनाना था।
प्रारंभिक ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था
- सूरत में प्रथम अदालत (1615): भारत में ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था का आरंभ 1615 में सूरत में हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक केंद्र में एक न्यायिक प्रणाली स्थापित की। यह अदालत मुख्य रूप से कंपनी के कर्मचारियों और ब्रिटिश ....
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- 1 प्रमुख समाज सुधारक एवं उनके कार्य
- 2 धार्मिक सुधार आंदोलन
- 3 ब्रिटिश कालीन रूढ़िगत प्रथा उन्मूलक कानून
- 4 भारत का औपनिवेशीकरण
- 5 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार
- 6 किसान एवं जनजातीय आंदोलन
- 7 1857 का विद्रोह एवं इसके परिणाम
- 8 ब्रिटिश भू-राजस्व प्रणाली
- 9 ब्रिटिश काल में शिक्षा संबंधी सुधार
- 10 ब्रिटिश काल में औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक विकास
- 11 ब्रिटिश काल में श्रम कानून
- 12 ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास
- 13 प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन
- 14 स्वतंत्रता संघर्ष का उदारवादी चरण
- 15 भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां: संगठन एवं संबद्ध व्यक्ति
- 16 विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां: संगठन एवं संबद्ध व्यक्ति
- 17 आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद में बुद्धिजीवियों की भूमिका
- 18 प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय: महत्वपूर्ण घटनाक्रम
- 19 कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन/संस्थाएं
- 20 कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन
- 21 राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख समितियां और आयोग
- 22 राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख प्रस्ताव
- 23 राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी एवं महिला आंदोलन
- 24 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रेस का विकास
- 25 ब्रिटिश भारत की प्रमुख साहित्यिक कृतियां
- 26 भौतिक संरचना एवं भौतिक विभाजन
- 27 नदी एवं अपवाह तंत्र
- 28 प्रमुख झीलें
- 29 जल प्रपात
- 30 मृदा
- 31 जलवायु
- 32 सिंचाई एवं बहुद्देशीय परियोजनाएं
- 33 वन एवं वनावरण
- 34 वन्यजीव संरक्षण
- 35 राजस्थान के राज्यपाल
- 36 राजस्थान के मुख्यमंत्री
- 37 राज्य मंत्रिपरिषद
- 38 विधानसभा
- 39 राजस्थान उच्च न्यायालय
- 40 राजस्थान में जिला प्रशासन
- 41 राजस्थान में स्थानीय स्वशासन
- 42 राजस्थान लोक सेवा आयोग
- 43 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
- 44 राजस्थान के लोकायुक्त
- 45 राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
- 46 राजस्थान राज्य सूचना आयोग
- 47 किसान एवं श्रमिक संगठन
- 48 क्रांतिकारी संगठन
- 49 धर्म एवं समाज सुधार
- 50 राजनीतिक/विचारधारात्मक संगठन
- 51 शिक्षा संबंधी संगठन
