शेकटकर समिति
रक्षा मंत्रालय ने 19 जुलाई, 2021 को राज्य सभा को रक्षा सुधारों से संबंधित विशेषज्ञ समिति शेकटकर समितिय् की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी दी।
महत्वपूर्ण तथ्यः रक्षा मंत्रालय द्वारा लेफ्रिटनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीबी शेकटकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता बढ़ाने और रक्षा व्यय को पुनः संतुलित करने हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए दिसंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- मुख्य कार्यान्वयन बिंदुओं और रोडमैप तैयार करने हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है।
- समिति द्वारा अनुशंसित और कार्यान्वयन हेतु शुरू किए गए उपायः रेडियो निगरानी कंपनियों, कोर हवाई सहायता सिग्नल रेजिमेंट, एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट, समग्र सिग्नल रेजिमेंट और कोर ऑपरेटिंग और इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंट के विलय को शामिल करने के लिए सिग्नल प्रतिष्ठानों का इष्टतमीकरण (Optimçation)।
- फील्ड आर्मी में बेस वर्कशॉप, एडवांस बेस वर्कशॉप और स्टेटिक / स्टेशन वर्कशॉप को शामिल करने के लिए सेना में मरम्मत संबंधित पद सोपनकों (repair echelons) की पुनर्संरचना।
- इन्वेंटरी नियंत्राण तंत्रा को सुव्यवस्थित करने के अलावा वाहन डिपो, आयुध डिपो और केंद्रीय आयुध डिपो को शामिल करने के लिए आयुध सोपनकों (Ordnance echelons) का पुनर्नियोजन (Redeployment)।
- आपूर्ति और परिवहन सोपानक और पशु परिवहन इकाइयों का बेहतर उपयोग।
- शांति स्थानों पर सैन्य फार्मों और सैन्य डाक प्रतिष्ठानों को बंद किया जाना।
- सेना में लिपिकीय कर्मचारियों और चालकों की भर्ती के लिए मानकों में बढ़ोतरी।
- राष्ट्रीय कैडेट कोर की कार्यक्षमता में सुधार लाना।
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
- 2 धोलावीरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
- 3 वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन हेतु संयुक्त पत्र
- 4 पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
- 5 राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी
- 6 इनसेफेलाइटिस प्रभावित पांच राज्यों में नल के पानी की आपूर्ति
- 7 ड्रोन नियम 2021 का मसौदा
- 8 भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-चरण 2
- 9 स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 10 कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड अधिकार क्षेत्र
- 11 2020 में बिजली गिरने में 22-6% की वृद्धि
- 12 ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना
- 13 प्रोजेक्ट-75I
- 14 इन्क्लूसिव सिटीज सेंटर
- 15 ऑक्सफ़ैम रिपोर्टः भारत में स्वास्थ्य संकेतकों में भारी असमानता
- 16 नदी तट पर स्थित शहरों के लिए संरक्षण योजना
- 17 भुलाए जाने का अधिकार
- 18 भारत में निगरानी कानून
- 19 न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास
- 20 नये सहकारिता मंत्रालय का गठन
- 21 संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2019-20 रिपोर्ट
- 22 ‘निपुण’ भारत मिशन
- 23 केंद्रीय मंत्रिमंडल में फ़ेरबदल