ऑक्सफ़ैम रिपोर्टः भारत में स्वास्थ्य संकेतकों में भारी असमानता
ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट ‘इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी’ (India Inequality Report 2021: India's Unequal Healthcare Story) के अनुसार, विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर विभिन्न जाति, धार्मिक, वर्ग और लैंगिक श्रेणियों में तीव्र असमानताएं मौजूद हैं।
महत्वपूर्ण तथ्यः अधिकांश स्वास्थ्य निर्धारकों, सुविधाओं और संकेतकों पर सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बेहतर है; हिंदू मुसलमानों से बेहतर हैं; अमीर गरीबों की तुलना में बेहतर हैं; पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर हैं और ग्रामीण आबादी की तुलना में शहरी आबादी बेहतर है।
- पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक समूहों में महिलाओं की साक्षरता में सुधार हुआ है, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं सामान्य वर्ग से क्रमशः 18.6% और 27.9% पीछे हैं।
- स्वच्छता के मामले में, सामान्य श्रेणी में 65.7% घरों में बेहतर, गैर-साझा स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच है, जबकि अनुसूचित जाति के परिवार सामान्य श्रेणी से 28.5% पीछे हैं और अनुसूचित जनजाति के परिवार 39.8% पीछे हैं।
- इसी तरह, अनुसूचित जनजाति के परिवारों में 55.8% टीकाकरण अभी भी राष्ट्रीय औसत से 6.2% कम है, और मुसलमानों में टीकाकरण की दर सभी सामाजिक-धार्मिक समूहों में सबसे कम 55.4% है।
- भारत में संस्थागत प्रसव में अनुसूचित जनजाति के परिवार सामान्य श्रेणी से 15% पीछे और मुसलमान हिंदुओं से 12% पीछे हैं।
ऑक्सफैम इंडिया भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक पंजीकृत गैर लाभकारी संस्था है। यह आर्थिक न्याय, आवश्यक सेवाओं, लैंगिक न्याय, मानवीय प्रतिक्रिया और सामाजिक समावेशन के लिए काम करती है। |
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
- 2 धोलावीरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
- 3 वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन हेतु संयुक्त पत्र
- 4 पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
- 5 राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी
- 6 इनसेफेलाइटिस प्रभावित पांच राज्यों में नल के पानी की आपूर्ति
- 7 ड्रोन नियम 2021 का मसौदा
- 8 भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-चरण 2
- 9 स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 10 कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड अधिकार क्षेत्र
- 11 2020 में बिजली गिरने में 22-6% की वृद्धि
- 12 ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना
- 13 शेकटकर समिति
- 14 प्रोजेक्ट-75I
- 15 इन्क्लूसिव सिटीज सेंटर
- 16 नदी तट पर स्थित शहरों के लिए संरक्षण योजना
- 17 भुलाए जाने का अधिकार
- 18 भारत में निगरानी कानून
- 19 न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास
- 20 नये सहकारिता मंत्रालय का गठन
- 21 संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2019-20 रिपोर्ट
- 22 ‘निपुण’ भारत मिशन
- 23 केंद्रीय मंत्रिमंडल में फ़ेरबदल