संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2019-20 रिपोर्ट
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई, 2021 को भारत में स्कूली शिक्षा के लिए ‘संयुत्तफ़ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2019-20 रिपोर्ट’ (UDISE) 2019-20 Report जारी की गई।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदुः 2019-20 में पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में कुल छात्रें की संख्या 26-45 करोड़ के पार पहुंच गई, जो 2018-19 की तुलना में 42.3 लाख अधिक है।
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर ‘सकल नामांकन अनुपात’ में सुधार हुआ है। 2019-20 में (2018-19 से) उच्च प्राथमिक स्तर पर ‘सकल नामांकन अनुपात’ बढ़कर 89.7% (87.7% से), प्रारंभिक स्तर पर 97.8% (96.1% से), माध्यमिक स्तर पर 77.9% (76.9% से) और उच्च माध्यमिक स्तर पर 51.4% (50.1% से) हो गया।
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर ‘छात्रा शिक्षक अनुपात’ (पीटीआर) में सुधार हुआ है। 2019-20 में प्राथमिक के लिए पीटीआर 26.5, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक के लिए पीटीआर 18.5 और उच्च माध्यमिक के लिए पीटीआर 26.1 हो गया।
- 2019-20 में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक ‘लड़कियों का नामांकन’ 12.08 करोड़ से अधिक है। यह 2018-19 की तुलना में 14.08 लाख की वृद्धि है।
- 2012-13 और 2019-20 के बीच, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों स्तरों पर ‘लिंग समानता सूचकांक’ (जीपीआई) में सुधार हुआ है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जीपीआई में सबसे अधिक सुधार हुआ, जो 2012-13 में 0-97 से बढ़कर 2019-20 में 1-04 हो गया।
- 2019-20 में चालू बिजली, चालू कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा वाले स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- 2012-13 में हाथ धोने की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या केवल 36.3% थी; वर्ष 2019-20 में यह बढ़कर 90% से अधिक हो गई है।
स्कूलों से ऑनलाइन डेटा संग्रह की UDISE प्रणाली को वर्ष 2018-19 में विकसित किया गया था। |
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
- 2 धोलावीरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
- 3 वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन हेतु संयुक्त पत्र
- 4 पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
- 5 राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी
- 6 इनसेफेलाइटिस प्रभावित पांच राज्यों में नल के पानी की आपूर्ति
- 7 ड्रोन नियम 2021 का मसौदा
- 8 भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-चरण 2
- 9 स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 10 कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड अधिकार क्षेत्र
- 11 2020 में बिजली गिरने में 22-6% की वृद्धि
- 12 ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना
- 13 शेकटकर समिति
- 14 प्रोजेक्ट-75I
- 15 इन्क्लूसिव सिटीज सेंटर
- 16 ऑक्सफ़ैम रिपोर्टः भारत में स्वास्थ्य संकेतकों में भारी असमानता
- 17 नदी तट पर स्थित शहरों के लिए संरक्षण योजना
- 18 भुलाए जाने का अधिकार
- 19 भारत में निगरानी कानून
- 20 न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास
- 21 नये सहकारिता मंत्रालय का गठन
- 22 ‘निपुण’ भारत मिशन
- 23 केंद्रीय मंत्रिमंडल में फ़ेरबदल