केंद्रीय मंत्रिमंडल में फ़ेरबदल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के लगभग बीच में ही 7 जुलाई, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए 43 मंत्रियों (15 कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों) को शपथ दिलाई गई, जिनमें 36 नए चहरे हैं।
महत्वपूर्ण तथ्यः शपथ लेने वाले 15 कैबिनेट मंत्रियों में से 7 को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया है। ये हैं- किरेन रिजिजू, राज कुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, परशोत्तम रूपाला, जी. किशन रेड्डी और अनुराग सिंह ठाकुर।
- इससे पहले 12 मंत्रियों (सात कैबिनेट और पांच राज्य मंत्रियों) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। डी.वी. सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, डॉ. हर्ष वर्धन, प्रकाश जावडेकर, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे,रतन लाल कटारिया, प्रताप चन्द्र सारंगी और देबाश्री चौधरी।
वर्तमान मंत्रिमंडल सूची
नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग, जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं)।
1. कैबिनेट मंत्री
- राजनाथ सिंह (रक्षा मंत्रालय), अमित शाह (गृह और सहकारिता मंत्रालय), नितिन गडकरी (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), निर्मला सीतारमण (वित्त तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय), नरेंद्र सिंह तोमर (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय), डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर (विदेश मंत्रालय), अर्जुन मुंडा (जनजातीय मामलों के मंत्रालय), स्मृति ईरानी (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय), पीयूष गोयल (वाणिज्य और उद्योग; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण; तथा कपड़ा मंत्रालय), धर्मेंद्र प्रधान (शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय), प्रल्हाद जोशी (संसदीय कार्य, कोयला तथा खान मंत्रालय), नारायण राणे (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय), सर्बानंद सोनोवाल (पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्रालय), मुख्तार अब्बास नकवी (अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय), डॉ. वीरेंद्र कुमार (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), गिरिराज सिंह (ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रालय), ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (नागरिक उन्नयन मंत्रालय), रामचंद्र प्रसाद सिंह (इस्पात मंत्रालय), अश्विनी वैष्णव (रेल, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), पशुपति कुमार पारस (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय), गजेंद्र सिंह शेखावत (जल शक्ति मंत्रालय), किरेन रिजिजू (विधि और न्याय मंत्रालय), राज कुमार सिंह (विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय), हरदीप सिंह पुरी (पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय), मनसुख मंडाविया (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन व उर्वरक मंत्रालय), भूपेंद्र यादव (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय), महेंद्र नाथ पांडेय (भारी उद्योग मंत्रालय), परशोत्तम रूपाला (मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय), जी. किशन रेड्डी (संस्कृति, पर्यटन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रा विकास मंत्रालय), अनुराग सिंह ठाकुर (सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्रालय)।
2. राज्य मंत्री (स्वतंत्रा प्रभार)
- राव इंद्रजीत सिंह (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, योजना मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय), डॉ. जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान (राज्य मंत्री. स्वतंत्रा प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय में राज्य मंत्रीह्।
3. राज्य मंत्री
- श्रीपद येसो नाइक (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा पर्यटन मंत्रालय), फग्गन सिंह कुलस्ते (इस्पात तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय), प्रहलाद सिंह पटेल (जल शक्ति तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय), अश्विनी कुमार चौबे (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय), अर्जुन राम मेघवाल (संसदीय कार्य तथा संस्कृति मंत्रालय), जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह (सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागरिक उन्नयन मंत्रालय), कृष्ण पाल (विद्युत तथा भारी उद्योग मंत्रालय), दानवे रावसाहेब दादाराव (रेल, कोयला तथा खान मंत्रालय),रामदास अठावले (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), साध्वी निरंजन ज्योति (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय), डॉ. संजीव कुमार बाल्यान (मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय), नित्यानंद राय (गृह मंत्रालय), पंकज चौधरी (वित्त मंत्रालय), अनुप्रिया सिंह पटेल (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (विधि और न्याय मंत्रालय), राजीव चंद्रशेखर (कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), शोभा करंदलाजे (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय), भानु प्रताप सिंह वर्मा (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय), दर्शना विक्रम जरदोश (कपड़ा तथा रेल मंत्रालय), वी. मुरलीधरन (विदेश तथा संसदीय कार्य मंत्रालय), मीनाक्षी लेखी (विदेश तथा संस्कृति मंत्रालय), सोम प्रकाश (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), रेणुका सिंह सरुता (जनजातीय मामलों के मंत्रालय), रामेश्वर तेली (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय), कैलाश चौधरी (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय), अन्नपूर्णा देवी (शिक्षा मंत्रालय), ए. नारायणस्वामी (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), कौशल किशोर (आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय), अजय भट्ट (रक्षा तथा पर्यटन मंत्रालय), बी. एल. वर्मा (पूर्वोत्तर क्षेत्रा विकास तथा सहकारिता मंत्रालय), अजय कुमार (गृह मंत्रालय), देवुसिंह चौहान (संचार मंत्रालय), भगवंत खुबा (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा रसायन व उर्वरक मंत्रालय), कपिल मोरेश्वर पाटिल (पंचायती राज मंत्रालय), प्रतिमा भौमिक (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), डॉ. सुभाष सरकार (शिक्षा मंत्रालय), डॉ. भागवत किशनराव कराड (वित्त मंत्रालय), डॉ. राजकुमार रंजन सिंह (विदेश तथा शिक्षा मंत्रालय), डॉ. भारती प्रवीण पवार (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), बिश्वेश्वर टुडू (जनजातीय मामलों तथा जल शक्ति मंत्रालय), शांतनु ठाकुर (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय), डॉ- मुंजापारा महेंद्रभाई (महिला और बाल विकास तथा आयुष मंत्रालय), जॉन बारला (अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय), डॉ. एल. मुरुगन (मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय) और निसिथ प्रमाणिक (गृह तथा युवा मामले और खेल मंत्रालय)।
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
- 2 धोलावीरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
- 3 वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन हेतु संयुक्त पत्र
- 4 पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
- 5 राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी
- 6 इनसेफेलाइटिस प्रभावित पांच राज्यों में नल के पानी की आपूर्ति
- 7 ड्रोन नियम 2021 का मसौदा
- 8 भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-चरण 2
- 9 स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 10 कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड अधिकार क्षेत्र
- 11 2020 में बिजली गिरने में 22-6% की वृद्धि
- 12 ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना
- 13 शेकटकर समिति
- 14 प्रोजेक्ट-75I
- 15 इन्क्लूसिव सिटीज सेंटर
- 16 ऑक्सफ़ैम रिपोर्टः भारत में स्वास्थ्य संकेतकों में भारी असमानता
- 17 नदी तट पर स्थित शहरों के लिए संरक्षण योजना
- 18 भुलाए जाने का अधिकार
- 19 भारत में निगरानी कानून
- 20 न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास
- 21 नये सहकारिता मंत्रालय का गठन
- 22 संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2019-20 रिपोर्ट
- 23 ‘निपुण’ भारत मिशन