भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-चरण 2
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपये की एक नई योजना ‘भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज- चरण 2’ को स्वीकृति दे दी है।
उद्देश्यः बाल चिकित्सा देखभाल सहित स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों में तेजी लाना।
महत्वपूर्ण तथ्यः इस पैकेज के चरण-2 में केंद्रीय क्षेत्रा और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के घटक शामिल हैं।
केंद्रीय क्षेत्र के घटकः इसके अंतर्गत ‘राष्ट्रीय रोग नियंत्राण केंद्र’ को मजबूत बनाया जाएगा।
- देश के सभी जिला अस्पतालों में ‘अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली’ के कार्यान्वयन के लिए सहयोग किया जाएगा।
- टेली-परामर्श की संख्या प्रति दिन 50,000 से बढ़ाकर प्रति दिन 5 लाख करने के लिए ई-संजीवनी टेली-परामर्श प्लेटफार्म के राष्ट्रीय ढांचे के विस्तार हेतु समर्थन।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के घटकः सभी 736 जिलों में ‘बाल चिकित्सा इकाइयां’ स्थापित करना और टेली-आईसीयू सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हर राज्य/केन्द्र- शासित प्रदेश में ‘बाल चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र’ की स्थापना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में 20,000 आईसीयू बेड (ICU beds) बढ़ाना, जिनमें से 20% बाल चिकित्सा आईसीयू बेड होंगे।
- प्रत्येक जिले में कम से कम एक इकाई को सहयोग देने के उद्देश्य से मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम के साथ 1050 तरल मेडिकल ऑक्सीजन भंडारण टैंकों की स्थापना करना।
- 8,800 नई एम्बुलेंस शामिल की जाएंगी।
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राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
- 2 धोलावीरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
- 3 वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन हेतु संयुक्त पत्र
- 4 पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
- 5 राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी
- 6 इनसेफेलाइटिस प्रभावित पांच राज्यों में नल के पानी की आपूर्ति
- 7 ड्रोन नियम 2021 का मसौदा
- 8 स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 9 कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड अधिकार क्षेत्र
- 10 2020 में बिजली गिरने में 22-6% की वृद्धि
- 11 ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना
- 12 शेकटकर समिति
- 13 प्रोजेक्ट-75I
- 14 इन्क्लूसिव सिटीज सेंटर
- 15 ऑक्सफ़ैम रिपोर्टः भारत में स्वास्थ्य संकेतकों में भारी असमानता
- 16 नदी तट पर स्थित शहरों के लिए संरक्षण योजना
- 17 भुलाए जाने का अधिकार
- 18 भारत में निगरानी कानून
- 19 न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास
- 20 नये सहकारिता मंत्रालय का गठन
- 21 संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2019-20 रिपोर्ट
- 22 ‘निपुण’ भारत मिशन
- 23 केंद्रीय मंत्रिमंडल में फ़ेरबदल