ड्रोन नियम 2021 का मसौदा
नागर विमानन मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2021 को जनता के परामर्श के लिये ड्रोन नियम, 2021 का मसौदा जारी किया है।
प्रमुख विशेषताएं: नो पर्मिशन-नो टेक-ऑफ’ (No permission - no take-off - NPNT) वास्तविक समय में ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग जैसे सुरक्षा तत्वों को भविष्य में अधिसूचित किया जायेगा। इसके अनुपालन के लिये छः माह का समय दिया जायेगा।
- डिजिटल स्काई प्लेटफार्म को व्यापार अनुकूल एकल िखड़की ऑनलाइन प्रणाली के तौर पर विकसित किया जायेगा।
- ग्रीन जोन में 400 फीट तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किमी. के बीच के क्षेत्रा में 200 फीट तक उड़ान की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन के लिये कोई बाध्यता नहीं।
- ड्रोन नियम, 2021 के तहत ड्रोन कवरेज को 300 किग्रा. से बढ़ाकर 500 किग्रा. किया गया। इसमें ड्रोन टैक्सी को भी शामिल किया गया है।
- माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए), नैनो ड्रोन और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उड़ान-योग्यता प्रमाणपत्रा जारी करेगा।
- ड्रोन नियम, 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना घटाकर एक लाख रुपये कर दिया गया। बहरहाल, अन्य कानूनों की अवहेलना होने पर यह जुर्माना नहीं लगेगा।
- माल ढुलाई करने वालों के लिये अलग से ड्रोन गलियारों का विकास। व्यापार अनुकूल नियम बनाने के लिये ड्रोन संवर्धन परिषद् की स्थापना।
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
- 2 धोलावीरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
- 3 वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन हेतु संयुक्त पत्र
- 4 पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
- 5 राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी
- 6 इनसेफेलाइटिस प्रभावित पांच राज्यों में नल के पानी की आपूर्ति
- 7 भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-चरण 2
- 8 स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 9 कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड अधिकार क्षेत्र
- 10 2020 में बिजली गिरने में 22-6% की वृद्धि
- 11 ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना
- 12 शेकटकर समिति
- 13 प्रोजेक्ट-75I
- 14 इन्क्लूसिव सिटीज सेंटर
- 15 ऑक्सफ़ैम रिपोर्टः भारत में स्वास्थ्य संकेतकों में भारी असमानता
- 16 नदी तट पर स्थित शहरों के लिए संरक्षण योजना
- 17 भुलाए जाने का अधिकार
- 18 भारत में निगरानी कानून
- 19 न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास
- 20 नये सहकारिता मंत्रालय का गठन
- 21 संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2019-20 रिपोर्ट
- 22 ‘निपुण’ भारत मिशन
- 23 केंद्रीय मंत्रिमंडल में फ़ेरबदल