नये सहकारिता मंत्रालय का गठन
केंद्र सरकार ने ‘सहकार से समृद्धि’ के स्वप्न को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 6 जुलाई, 2021 को एक अलग ‘सहकारिता मंत्रालय’ (Ministry of Co-operation) का गठन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्यः यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा।
- यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जनभागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा।
- यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ‘कारोबार में सुगमता’ के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-State Co-operatives- MSCS) के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा।
सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है जबकि बी एल वर्मा सहकारिता राज्य मंत्री हैं। |
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
- 2 धोलावीरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
- 3 वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन हेतु संयुक्त पत्र
- 4 पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
- 5 राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी
- 6 इनसेफेलाइटिस प्रभावित पांच राज्यों में नल के पानी की आपूर्ति
- 7 ड्रोन नियम 2021 का मसौदा
- 8 भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-चरण 2
- 9 स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 10 कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड अधिकार क्षेत्र
- 11 2020 में बिजली गिरने में 22-6% की वृद्धि
- 12 ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना
- 13 शेकटकर समिति
- 14 प्रोजेक्ट-75I
- 15 इन्क्लूसिव सिटीज सेंटर
- 16 ऑक्सफ़ैम रिपोर्टः भारत में स्वास्थ्य संकेतकों में भारी असमानता
- 17 नदी तट पर स्थित शहरों के लिए संरक्षण योजना
- 18 भुलाए जाने का अधिकार
- 19 भारत में निगरानी कानून
- 20 न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास
- 21 संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2019-20 रिपोर्ट
- 22 ‘निपुण’ भारत मिशन
- 23 केंद्रीय मंत्रिमंडल में फ़ेरबदल