आयुध निर्माणी बोर्ड भंग
रक्षा मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2021 से आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को भंग करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद इसकी संपत्ति, कर्मचारियों और प्रबंधन को सात नवगठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्यः इसके साथ ही आयुध निर्माणी बोर्ड का अंत हो जायेगा, जिसकी स्थापना को अंग्रेजों ने 1775 में स्वीकार किया था।
- 1 अक्टूबर से इन 41 उत्पादन इकाइयों और पहचानी गई गैर-उत्पादन इकाइयों के प्रबंधन, नियंत्राण, संचालन और रखरखाव को सात सरकारी कंपनियों: मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (Munitions India Ltd), आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड (Armoured Vehicles Nigam Ltd), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (Advanced Weapons and Equipment India Ltd), ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (Troop Comforts Ltd), यंत्रा इंडिया लिमिटेड (Yantra India Ltd), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (India Optel Ltd) और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (Gliders India Ltd) को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
जीके फ़ैक्ट
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राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 आईएनएस हंस हीरक जयंती
- 3 छात्राओं के लिए देशव्यापी क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम
- 4 सी-295 एमडब्ल्यू मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्रट
- 5 आईसीएमआर और आईआईटी मुंबई को ड्रोन उपयोग की अनुमति
- 6 सुगम्य शिक्षा के लिए नई पहल
- 7 रक्षा सेवाओं हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन 2021
- 8 स्कूली शिक्षा पर आपातकालीन रिपोर्ट
- 9 पोषण वाटिका
- 10 संसद टीवी
- 11 जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर
- 12 सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं
- 13 मजिस्ट्रेट को यूएपीए के तहत जांच अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 14 महिला कैडेट्स को एनडीए में शामिल करने की तैयारी
- 15 सारागढ़ी का युद्ध
- 16 ब्राह्मणी नदी बेसिन से ताजे पानी का पथांतरण
- 17 माओवादियों का प्रभाव सिर्फ 41 जिलों में
- 18 राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्राण मिशन
- 19 परशुराम कुंड
- 20 स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021
- 21 राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा
- 22 तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21
- 23 ‘भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार’ रिपोर्ट
- 24 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति
- 25 एनसीआरबी: भारत में अपराध रिपोर्ट 2020
- 26 कार्बी आंगलोंग समझौता
- 27 इंडिया रैंकिंग 2021
- 28 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन