संसद टीवी
भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से 15 सितंबर, 2021 को संसद भवन एनेक्स (Parliament House Annexe) के मुख्य समिति कक्ष में ‘संसद टीवी’ का शुभारंभ किया।
संसद टीवी के बारे में: फरवरी 2021 में लोक सभा टीवी एवं राज्य सभा टीवी के विलय का निर्णय लिया गया और मार्च 2021 में रवि कपूर को संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया।
- संसद टीवी के कार्यक्रम मुख्य रूप से इन 4 श्रेणियों में होंगे - संसद एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं में कामकाज, गवर्नेंस एवं योजनाओं/नीतियों का कार्यान्वयन, भारत का इतिहास एवं संस्कृति, और समसामयिक मुद्दे/हित/चिंताएं।
- हालांकि चैनलों को एकल इकाई में एकीकृत किया जा रहा है, यह संसद सत्रा के दौरान दो प्लेटफार्मों पर काम करेगा - एक लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने के लिए और दूसरा राज्य सभा के लिए।
- नवंबर 2019 में, प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने संसद के लिए एक एकीकृत चैनल की सिफारिश की थी।
जीके फ़ैक्ट
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प्रश्नोत्तर-सार जनजातीय विश्वविद्यालयों की स्थापना मुख्य रूप से देश की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने पहले से ही दो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालयों नामतः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक और आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम की स्थापना की है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में अन्य बातों के साथ-साथ तेलंगाना में एक नए केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना का अधिदेश है। यह विश्वविद्यालय संसद द्वारा अधिनियमित होने के बाद कार्य करेगा। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में कई केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो क्षेत्र के आदिवासी युवाओं की उच्च शिक्षा की आकांक्षाओं को भी पूरा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ‘राष्ट्रीय आरोग्य निधि’ की छत्राक योजना के एक घटक ‘स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि’ (Health Minister's Cancer Patient Fund: HMCPF) के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और कैंसर से पीडि़त गरीब रोगियों के इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उक्त वित्तीय सहायता क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों/तृतीयक देखभाल कैंसर केन्द्रों, राज्य कैंसर संस्थानों तथा कैंसर उपचार सुविधाओं वाले अन्य सरकारी अस्पतालों में उनके उपचार के लिए प्रदान की जाती है। इसमें पहले से किए गए खर्च की कोई प्रतिपूर्ति (reimbursement) नहीं की जाती है। स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि के तहत 2018-19 में 1773 रोगियों, 2019-20 में 2264 रोगियों को तथा 2020-21 में 1384 रोगियों को सहायता प्रदान की गई है। |
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 आईएनएस हंस हीरक जयंती
- 3 छात्राओं के लिए देशव्यापी क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम
- 4 सी-295 एमडब्ल्यू मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्रट
- 5 आईसीएमआर और आईआईटी मुंबई को ड्रोन उपयोग की अनुमति
- 6 सुगम्य शिक्षा के लिए नई पहल
- 7 रक्षा सेवाओं हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन 2021
- 8 स्कूली शिक्षा पर आपातकालीन रिपोर्ट
- 9 पोषण वाटिका
- 10 जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर
- 11 सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं
- 12 मजिस्ट्रेट को यूएपीए के तहत जांच अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 13 महिला कैडेट्स को एनडीए में शामिल करने की तैयारी
- 14 आयुध निर्माणी बोर्ड भंग
- 15 सारागढ़ी का युद्ध
- 16 ब्राह्मणी नदी बेसिन से ताजे पानी का पथांतरण
- 17 माओवादियों का प्रभाव सिर्फ 41 जिलों में
- 18 राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्राण मिशन
- 19 परशुराम कुंड
- 20 स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021
- 21 राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा
- 22 तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21
- 23 ‘भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार’ रिपोर्ट
- 24 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति
- 25 एनसीआरबी: भारत में अपराध रिपोर्ट 2020
- 26 कार्बी आंगलोंग समझौता
- 27 इंडिया रैंकिंग 2021
- 28 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन