रक्षा सेवाओं हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन 2021

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 सितंबर, 2021 को नई दिल्ली में रक्षा सेवाओं हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन 2021 (Delegation of Financial Powers to Defence Services: DFPDS 2021) आदेश जारी किया, जो सशस्त्र बलों को राजस्व अधिप्राप्ति शक्तियों (Revenue Procurement powers) के मामले में बढ़े हुए अधिकार प्रदान करता है।

उद्देश्यः क्षेत्रीय टुकडि़यों (field formations) को सशक्त बनाना; परिचालन तैयारियों पर विशेष ध्यान देना; व्यावसायिक गतिविधियों में सुगमता को बढ़ावा देना और सेवाओं के बीच संयुक्तता बढ़ाना।

महत्वपूर्ण तथ्यः सेवाओं के उप-प्रमुखों की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों में 10% की वृद्धि की गई है, जो कुल 500 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है।

• सक्षम वित्तीय प्राधिकरणों के लिए दो गुना तक की सामान्य वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
• कुछ अनुसूचियों में, क्षेत्रीय टुकडि़यों में यह वृद्धि परिचालन आवश्यकताओं के कारण 5-10 गुना तक की सीमा में है।
• ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वदेशीकरण तथा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यक्रमों में तीन गुना तक की वृद्धि की गई।
• तत्काल सैन्य आवश्यकताओं के संचालन के लिए आपातकालीन शक्तियों की अनुसूची में शामिल रक्षा सेवाओं के लिए कमांड स्तर से नीचे क्षेत्रीय टुकडि़यों को आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के प्रावधान के लिए सक्षम किया गया है।