केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-23 के केन्द्रीय बजट में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला की घोषणा की थी।
यह दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सडकों के स्थान पर एक बेहतर और पारिस्थितिक रूप से संधारणीय विकल्प प्रदान करेगा।
यह कार्यक्रम पर्यटन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही यात्रियों के लिए संपर्क और सुविधाओं में सुधार पर केन्द्रित होगा।
वर्ष 2021 में भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया गया था। यह संशोधन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को रोपवे एवं वैकल्पिक परिवहन के विकास कार्यों की देखरेख करने में सक्षम बनाता है।
वर्तमान में, यह कार्यक्रम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू किया जा रहा है।
