शुरुआत : वर्ष 2018 में। यह योजना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के तहत शुरू की गई है।
यह बैंकों की सेवा में कमी के फलस्वरूप उत्पन्न उन शिकायतों की जांच करेगा, जिन्हें बैंक द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के भाग के रूप में इस योजना को आंतरिक लोकपाल तंत्र के कार्य संचालन पर निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने और आंतरिक लोकपाल की स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए शुरू किया है।
