स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला अधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा जुलाई 1962 में किया गया।
इस कार्यदल ने 1960-61 मूल्य पर ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रें के लिए किसी आधार को स्पष्ट किए बिना प्रति व्यत्तिफ़ प्रतिमाह 20 रुपये न्यूनतम उपभोग व्यय का सुझाव दिया।
