शुरुआतः 25 सितम्बर, 2014 में।
नोडल मंत्रलयः ग्रामीण विकास मंत्रलय।
लक्ष्यः निर्धन और सीमांत लोगों को लाभकारी योजनाओं तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाना।
लाभार्थीः अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 50 प्रतिशत, अल्पसंख्यक वर्ग के 15 प्रतिशत तथा महिला वर्ग के 33 प्रतिशत लोगों को शामिल किया गया।
