भारत में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए तथा विश्व स्तरीय अवसंरचना के अभाव और एक अस्थिर वित्तीय व्यवस्था के कारण सामने आने वाली दिक्कतों का सामना करने हेतु इस नीति की घोषण की गई थी।
उद्देश्यः केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर न्यूनतम संभावित विनियमनों के साथ आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन तथा गुणवत्ता पूर्ण अवसंरचना की सहायता से सेज को आर्थिक विकास को वाहक बनाना था।
सेज नीतिः भारत में निवेशकों में आत्मविश्वास भरने तथा एक सेज व्यवस्था में स्थिरता लाने और आर्थिक क्रिया कलाप और रोजगार सृजन करने के उदेश्य से सेज विधेयक लाया गया था। इस विधेयक के आधार पर 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया जिसे 23 जून 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई।
