इस योजना की घोषणा वर्ष 2003 में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा अस्पतालों की उपलब्धता से जुड़े असंतुलन को दूर करने और देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिये की गई थी।
इस योजना के दो घटक हैं:
एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना करना।
विभिन्न राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करना।
प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के उन्नयन की लागत केंद्र और राज्य दोनों द्वारा वहन की जाती है।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब तक 22 नए क्षेत्रीय एम्स (अिखल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है।
