राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

15 मार्च, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017’ को अनुमोदित कर दिया।

• इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों विशेषकर अल्पसेवित और उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है।
• यह नीति बदलते सामाजिक आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और महामारी-विज्ञान परिदृश्य में मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए 15 वर्षों के अंतराल के बाद अस्तित्व में आई है।

स्वास्थ्य नीति की विशेषताएँ: इस नीति का लक्ष्य सभी विकास नीतियों में एक निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल दिशा-निर्देश के माध्यम से सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का उच्चतम संभव स्तर प्राप्त करना है।

• किसी को भी वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना बेहतरीन गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है।
• नीति में जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2-5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। नीति में गैर-संचारी रोगों की उभरती चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• नीति में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्पना की गई है जिसमें क्रांस रेफरल, सह-स्थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियां शामिल हैं।
• जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 70 वर्ष करना।
• वर्ष 2022 तक प्रमुख वर्गों में रोगों की व्याप्तता तथा इसके रुझान को मापने के लिए विकलांगता समायोजित आयु वर्ष (DALY) सूचकांक की नियमित निगरानी करना।

• वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate- TFR) को घटाकर 2.1 पर लाना।
• वर्ष 2025 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23 करना तथा एमएमआर के वर्तमान स्तर को वर्ष 2020 तक घटाकर 100 करना।
• नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना तथा मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को वर्ष 2025 तक घटाकर एक अंक में लाना।
• वर्ष 2020 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना जिसे एचआईवी/एड्स के लिए 90:90:90 के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है।