नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और स्कीमें लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशानिर्देश जारी करता है। मुख्य रूप से राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण, जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण, तालुक कानूनी सहायता समितियों आदि द्वारा मुफ्त कानूनी सेवाएं देने की प्रक्रिया की निगरानी करता है। नालसा ने एक ऐसी रणनीति बनाई है कि संभावित जरूरतमंदों को बुनियादी जानकारी दी जाए।
प्रावधान की कमियां
बहुत से उच्च न्यायालयों के स्तर पर अलग से कमेटियों का गठन ही नहीं हुआ है। यहां तक की दिल्ली राज्य में अलग से उच्च न्यायालय विधिक सेवा कमिटी कार्यरत नहीं है तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ही यह कार्य देख रहा है। उच्च न्यायालय में एक मामले की पैरवी के लिए कमिटी द्वारा मात्र 500 रुपये की सहायता दी जा रही है, जो कि अपर्याप्त है।
