सामाजिक न्याय व विकास संबंधी अधिकार आधारित पहलें

शिक्षा का अधिकार

वर्ष 2002 में ‘86वें संविधान संशोधन अधिनियम’ (86th Constitutional Amendment Act)के माध्यम से ‘शिक्षा के अधिकार’ (Right to Education) को संविधान के अनुच्छेद 21 ‘ए’ के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

  • इस अधिकार के कार्यान्वयन के लिए संसद से अगस्त, 2009 में ‘बच्चों का मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम’(Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) पारित किया गया।
  • अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है तथा प्राथमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम मानदंडों का निर्धारण करता है।
  • इसके अलावा अधिनियम सामाजिक न्याय ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री