ग्राम न्यायालय की स्थापना का निर्देश

सर्वाेच्च न्यायालय ने 3 फरवरी, 2020 को राज्यों को चार सप्ताह के भीतर ‘ग्राम न्यायालयों’ की स्थापना करने का निर्देश जारी किया है।
इसके साथ ही सर्वाेच्च न्यायालय ने आठ राज्यों पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना न करने के कारण एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन राज्यों में असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
राज्यों में ग्राम न्यायालयों के मौजूदा स्थिति पर सर्वाेच्च न्यायालय में सौपीं गयी रिपोर्ट के अनुसार गोवा ने ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए दो अधिसूचनाएं जारी की परन्तु अभी तक राज्य में कोई भी ग्राम न्यायालय ....

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