लेटरल एंट्री
- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारत सरकार के अधीन 9 विशेषज्ञों का चयन संयुक्त सचिव के पद पर कार्य करने हेतु किया गया है।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 10 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिनका कार्यकाल 3 से 5 वर्ष का होगा।
लेटरल एंट्री की आवश्यकता
- वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण, संगठित अपराध, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों ने शासन के काम को अत्यंत जटिल बना दिया है और यही वजह है कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञता और कौशल की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है।
- नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में नयी प्रतिभावों और आयामों का ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 समसामयिक प्रश्न
- 2 यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा 2022
- 3 संज्ञानात्मक विकास संबंधी प्रमुख संकल्पना
- 4 भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं
- 5 प्रमुख समिति आयोग और उनकी सिफारिशें
- 6 समसामयिक प्रश्न
- 7 बिहार बी.एड. कॉमन एन्ट्रेन्स टेस्ट
- 8 भारत के 75 रामसर स्थलों की सूची
- 9 स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 रामसर स्थल
- 10 समसामयिक प्रश्न
विशेष
- 1 सिविल सेवा मुख्य परीक्षा ( सामान्य अध्ययन- IV )
- 2 केरल, छतीसगढ़ और केंद्र के बीच विवाद
- 3 समवर्ती सूची
- 4 नए केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना
- 5 पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आयोजित
- 6 पूर्वाेत्तर परिषद
- 7 अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन
- 8 जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बने केंद्र शासित प्रदेश
- 9 पदोन्नति प्रमोशन में आरक्षण
- 10 लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव पारित
- 11 विधायिका में एसटी एससी आरक्षण जारी रखने को मंजूरी
- 12 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का विनियमन
- 13 कॉलेजियम व्यवस्थाः न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण
- 14 क्यूरेटिव पिटीशन
- 15 ग्राम न्यायालय की स्थापना का निर्देश
- 16 जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट
- 17 आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में उच्च न्यायालय का गठन
- 18 अधीनस्थ न्यायालय
- 19 अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधोयक 2019
- 20 राजनीति का अपराधीकरण और सर्वाेच्च न्यायालय का आदेश
- 21 जन प्रतिनिधिात्व अधिानियम, 1951
- 22 जन प्रतिनिधिात्व (संशोधान) बिल, 2017
- 23 पीपीआरटीएमएस प्रणाली
- 24 राजद्रोह की धारा 124
- 25 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून
- 26 त्रिशंकु विधानसभा और राज्यपाल की भूमिका
- 27 क्षमादान की शक्ति
- 28 लाभ का पद
- 29 संसद सदस्यों का विशेषाधिकार
- 30 नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर)
- 31 जलशक्ति मंत्रालय का गठन
- 32 अटल भूजल योजना
- 33 मंत्रिमंडलीय समितियां
- 34 संसदीय स्थायी समितियां
- 35 संघ लोक सेवा आयोग के बारे में
- 36 केन्द्रीय सूचना आयोग
- 37 केंद्रीय सतर्कता आयोग
- 38 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
- 39 प्राधिकरण
- 40 सुशासन सूचकांक
- 41 MCA-21 पोर्टल आर्टिफि़शियल इंटेलीजेंस से जुड़ेगा
- 42 प्रोजेक्ट SPARROW-CBIC की शुरुआत
- 43 निःशुल्क विधिक सहायता
- 44 लोक अदालत
- 45 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) प्रोजेक्ट
- 46 बंगाल की 2 परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार
- 47 राजस्थान पंचायती राज अधिानियम में बदलाव
- 48 विचाराधीन कैदियों और अपराधिायों के वोटिंग अधिकार
- 49 वन नेशन वन राशन कार्ड
- 50 निजी संपत्ति पर अधिकारः एक मानवाधिाकार
- 51 संवैधानिक निकाय
- 52 सांविधिक निकाय
- 53 अन्य निकाय
- 54 आरक्षण
- 55 मौलिक अधिकार/ मौलिक ढांचे का सिद्धांत
- 56 परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान
- 57 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
- 58 अपराध एवं दंड
- 59 अध्यादेश
- 60 शिक्षा का अधिकार
- 61 अनुच्छेद-356 के तहत आपातकाल की घोषणा
- 62 विस्थापितों का पुनर्वास
- 63 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- 64 प्रशासनिक सुधार
- 65 आईएएस मॉक प्रश्न 5 (सामान्य अध्ययन पेपर-1)
- 66 सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (मॉडल हल प्रश्न-पत्र)
- 67 आईएएस मॉक प्रश्न 6 (सामान्य अध्ययन पेपर-1)
