पंचायती राज

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अन्तर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 622 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। गाँवों में ई-गवर्नेंस विस्तार करने हेतु डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 1203 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

राज्य की उपलब्धियां

वार्षिक सदस्यता लें