व्यापार सुविधा
- अनंतिम मूल्यांकन के लिए समय सीमा: अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए 2 वर्ष की समय-सीमा तय की गई है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- स्वैच्छिक अनुपालन: आयातकों या निर्यातकों को माल की निकासी के बाद, स्वैच्छिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा करने और ब्याज सहित लेकिन बिना दंड के शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए एक नया प्रावधान पेश किया गया।
- अंतिम उपयोग के लिए विस्तारित समय:प्रासंगिक नियमों में आयातित इनपुट के अंतिम उपयोग की समय-सीमा 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है। ऐसे आयातकों को मासिक ....
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- 1 प्रमुख घोषणाएं एवं पहलें
- 2 क्षेत्रवार आवंटन
- 3 बजट अवलोकन
- 4 वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास
- 5 निर्यात संवर्धन:
- 6 घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन को सहायता
- 7 अप्रत्यक्ष कर
- 8 रोजगार एवं निवेश
- 9 व्यापार सुगमता
- 10 अनुपालन बोझ को कम करना
- 11 कठिनाइयों को कम करने के लिए TDS/TCS को युक्तिसंगत बनाना
- 12 प्रत्यक्ष कर
- 13 चौथा ईंजनः निर्यात
- 14 तीसरा इंजनः निवेश
- 15 दूसरा इंजन: MSMEs
- 16 पहला ईंजनः कृषि
- 17 राजकोषीय सुदृढ़ीकरण
- 18 प्रत्यक्ष कर
- 19 अप्रत्यक्ष कर
- 20 ‘विकसित भारत’ की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं :
- 21 बजट अनुमान 2024-25:
- 22 अप्रत्यक्ष कर
- 23 प्रत्यक्ष कर
- 24 विभिन्न मंत्रालयों को आवंटन
- 25 केंद्र सरकार के व्यय के प्रमुख क्षेत्र
- 26 विभिन्न योजनाओं हेतु बजट आवंटन
- 27 पर्यटन क्षेत्र
- 28 हरित ऊर्जा
- 29 बुनियादी ढांचा एवं निवेश
- 30 आर्थिक उन्नति रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार
- 31 डेयरी विकास
- 32 मत्स्य क्षेत्र
- 33 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
- 34 आयुष्मान भारत
- 35 पीएम आवास योजना (ग्रामीण)
- 36 युवा (युवा या अमृत पीढ़ी)
- 37 नारी शक्ति पर बल
- 38 ‘अन्नदाता’ का कल्याण
- 39 ‘गरीब कल्याण, देश का कल्याण’
- 40 राज्य सकल घरेलू उत्पाद
- 41 शहरी विकास
- 42 पंचायती राज
- 43 औद्योगिक विकास
- 44 शिक्षा एवं कौशल विकास
- 45 कृषि
- 46 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 47 राज्य के वित्त के स्रोत
- 48 घाटे (Deficit)
- 49 प्राप्तियां
- 50 व्यय
- 51 हरियाणा बजट 2023-24
- 52 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 53 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 54 2023-24 का बजट और FRBM लक्ष्य
- 55 राज्य के वित्त के स्रोत
- 56 राजस्थान बजट 2023-24
- 57 वित्त आयोग
- 58 पर्यटन
- 59 शहरी विकास
- 60 हरित आवरण
- 61 ऊर्जा
- 62 कृषि एवं ग्रामीण विकास
- 63 स्वास्थ्य क्षेत्र
- 64 अवसंरचना
- 65 स्टार्ट-अप प्रोत्साहन
- 66 स्व-रोजगार
- 67 युवा एवं रोजगार
- 68 राजकोषीय समेकन
- 69 सामाजिक क्षेत्र
- 70 वृद्धि दर
- 71 राजस्व बचत
- 72 राज्य का कर राजस्व
- 73 व्यय एवं बजट आवंटन
- 74 बिहार बजट 2023-24
- 75 पंचायती राज
- 76 खेल
- 77 पर्यटन
- 78 वन एवं पयार्वरण
- 79 न्याय
- 80 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 81 व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
- 82 शिक्षा
- 83 खाद्य सुरक्षा
- 84 कृषि
- 85 राज्य का कर राजस्व
- 86 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24
- 87 बजट अनुमान 2023-24
- 88 बजट 2023-24
- 89 जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण
- 90 भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
- 91 सड़क और परिवहन
- 92 विद्युत और नवीकरणीय क्षेत्र
- 93 भौतिक और डिजिटल अवसंरचना
- 94 बाह्य क्षेत्र
- 95 सेवाएं
- 96 उद्योग
- 97 पशुपालन और मत्स्य और दुग्ध क्षेत्र
- 98 कृषि एवं खाद्य प्रबंधन
- 99 जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण
- 100 सामाजिक अवसंरचना और रोजगार
- 101 महंगाई और कीमतें
- 102 राजकोषीय घटनाक्रम
- 103 कृषि
- 104 प्रमुख तथ्य
- 105 अप्रत्यक्ष कर
- 106 प्रत्यक्ष कर
- 107 पर्यावरण संरक्षण
- 108 भारतीय रेल
- 109 विदेशी व्यापार
- 110 वित्त क्षेत्र
- 111 पर्यटन
- 112 सूचना एवं संचार
- 113 आधारभूत संरचना विकास
- 114 कौशल संवर्धन
- 115 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
- 116 उधोग क्षेत्र
- 117 कृषि क्षेत्र
- 118 शिक्षा
- 119 सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय
- 120 स्वच्छता एवं स्वास्थ्य
- 121 संशोधित अनुमान 2022-23
- 122 केन्द्रीय बजट 2022-23
