पर्यावरण संरक्षण
- गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन)नामक योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
- इस पर 10,000 हजार करोड़ रुपये कुल निवेश होंगे तथा यह देश में चक्रीय अर्थव्यवथा को बढ़ावा देने में सहायक होगा।
- प्राकृतिक और बॉयोगेस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत कम्प्रेस्ड बायोगैस (compressed biogas) मिलाने के अनिवार्य प्रावधान किये जाएंगे।
- सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी।
- इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीट नाशक विनिर्माण नेटवर्क (micro-fertilizer and pesticide manufacturing network) तैयार किए ....
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- 1 वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास
- 2 व्यापार सुविधा
- 3 निर्यात संवर्धन:
- 4 घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन को सहायता
- 5 अप्रत्यक्ष कर
- 6 रोजगार एवं निवेश
- 7 व्यापार सुगमता
- 8 अनुपालन बोझ को कम करना
- 9 कठिनाइयों को कम करने के लिए TDS/TCS को युक्तिसंगत बनाना
- 10 प्रत्यक्ष कर
- 11 चौथा ईंजनः निर्यात
- 12 तीसरा इंजनः निवेश
- 13 दूसरा इंजन: MSMEs
- 14 पहला ईंजनः कृषि
- 15 राजकोषीय सुदृढ़ीकरण
- 16 प्रत्यक्ष कर
- 17 अप्रत्यक्ष कर
- 18 ‘विकसित भारत’ की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं :
- 19 बजट अनुमान 2024-25:
- 20 अप्रत्यक्ष कर
- 21 प्रत्यक्ष कर
- 22 विभिन्न मंत्रालयों को आवंटन
- 23 केंद्र सरकार के व्यय के प्रमुख क्षेत्र
- 24 विभिन्न योजनाओं हेतु बजट आवंटन
- 25 पर्यटन क्षेत्र
- 26 हरित ऊर्जा
- 27 बुनियादी ढांचा एवं निवेश
- 28 आर्थिक उन्नति रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार
- 29 डेयरी विकास
- 30 मत्स्य क्षेत्र
- 31 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
- 32 आयुष्मान भारत
- 33 पीएम आवास योजना (ग्रामीण)
- 34 युवा (युवा या अमृत पीढ़ी)
- 35 नारी शक्ति पर बल
- 36 ‘अन्नदाता’ का कल्याण
- 37 ‘गरीब कल्याण, देश का कल्याण’
- 38 राज्य सकल घरेलू उत्पाद
- 39 शहरी विकास
- 40 पंचायती राज
- 41 औद्योगिक विकास
- 42 शिक्षा एवं कौशल विकास
- 43 कृषि
- 44 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 45 राज्य के वित्त के स्रोत
- 46 घाटे (Deficit)
- 47 प्राप्तियां
- 48 व्यय
- 49 हरियाणा बजट 2023-24
- 50 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 51 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 52 2023-24 का बजट और FRBM लक्ष्य
- 53 राज्य के वित्त के स्रोत
- 54 राजस्थान बजट 2023-24
- 55 वित्त आयोग
- 56 पर्यटन
- 57 शहरी विकास
- 58 हरित आवरण
- 59 ऊर्जा
- 60 कृषि एवं ग्रामीण विकास
- 61 स्वास्थ्य क्षेत्र
- 62 अवसंरचना
- 63 स्टार्ट-अप प्रोत्साहन
- 64 स्व-रोजगार
- 65 युवा एवं रोजगार
- 66 राजकोषीय समेकन
- 67 सामाजिक क्षेत्र
- 68 वृद्धि दर
- 69 राजस्व बचत
- 70 राज्य का कर राजस्व
- 71 व्यय एवं बजट आवंटन
- 72 बिहार बजट 2023-24
- 73 पंचायती राज
- 74 खेल
- 75 पर्यटन
- 76 वन एवं पयार्वरण
- 77 न्याय
- 78 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 79 व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
- 80 शिक्षा
- 81 खाद्य सुरक्षा
- 82 कृषि
- 83 राज्य का कर राजस्व
- 84 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24
- 85 बजट अनुमान 2023-24
- 86 बजट 2023-24
- 87 जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण
- 88 भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
- 89 सड़क और परिवहन
- 90 विद्युत और नवीकरणीय क्षेत्र
- 91 भौतिक और डिजिटल अवसंरचना
- 92 बाह्य क्षेत्र
- 93 सेवाएं
- 94 उद्योग
- 95 पशुपालन और मत्स्य और दुग्ध क्षेत्र
- 96 कृषि एवं खाद्य प्रबंधन
- 97 जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण
- 98 सामाजिक अवसंरचना और रोजगार
- 99 महंगाई और कीमतें
- 100 राजकोषीय घटनाक्रम
- 101 कृषि
- 102 प्रमुख तथ्य
- 103 अप्रत्यक्ष कर
- 104 प्रत्यक्ष कर
- 105 भारतीय रेल
- 106 विदेशी व्यापार
- 107 वित्त क्षेत्र
- 108 पर्यटन
- 109 सूचना एवं संचार
- 110 आधारभूत संरचना विकास
- 111 कौशल संवर्धन
- 112 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
- 113 उधोग क्षेत्र
- 114 कृषि क्षेत्र
- 115 शिक्षा
- 116 सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय
- 117 स्वच्छता एवं स्वास्थ्य
- 118 संशोधित अनुमान 2022-23
- 119 केन्द्रीय बजट 2022-23