वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास
- बीमा क्षेत्र में FDI: बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी, यह उन कंपनियों के लिए होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करती हैं।
- NaBFID द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा: NaBFID बुनियादी ढांचे के लिए कॉर्पोरेट बांड के लिए 'आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा' प्रदान करेगा।
- ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचे का विकास: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका विकास करेंगे।
- पेंशन क्षेत्र के विनियामक समन्वय और विकास के लिए एक मंच स्थापित किया जाएगा। ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
- 1 प्रत्यक्ष कर
- 2 अप्रत्यक्ष कर
- 3 ‘विकसित भारत’ की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं :
- 4 बजट अनुमान 2024-25:
- 5 अप्रत्यक्ष कर
- 6 प्रत्यक्ष कर
- 7 विभिन्न मंत्रालयों को आवंटन
- 8 केंद्र सरकार के व्यय के प्रमुख क्षेत्र
- 9 विभिन्न योजनाओं हेतु बजट आवंटन
- 10 पर्यटन क्षेत्र
- 11 हरित ऊर्जा
- 12 बुनियादी ढांचा एवं निवेश
- 13 आर्थिक उन्नति रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार
- 14 डेयरी विकास
- 15 मत्स्य क्षेत्र
- 16 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
- 17 आयुष्मान भारत
- 18 पीएम आवास योजना (ग्रामीण)
- 19 युवा (युवा या अमृत पीढ़ी)
- 20 नारी शक्ति पर बल
- 21 ‘अन्नदाता’ का कल्याण
- 22 ‘गरीब कल्याण, देश का कल्याण’
- 23 राज्य सकल घरेलू उत्पाद
- 24 शहरी विकास
- 25 पंचायती राज
- 26 औद्योगिक विकास
- 27 शिक्षा एवं कौशल विकास
- 28 कृषि
- 29 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 30 राज्य के वित्त के स्रोत
- 31 घाटे (Deficit)
- 32 प्राप्तियां
- 33 व्यय
- 34 हरियाणा बजट 2023-24
- 35 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 36 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 37 2023-24 का बजट और FRBM लक्ष्य
- 38 राज्य के वित्त के स्रोत
- 39 राजस्थान बजट 2023-24
- 40 वित्त आयोग
- 41 पर्यटन
- 42 शहरी विकास
- 43 हरित आवरण
- 44 ऊर्जा
- 45 कृषि एवं ग्रामीण विकास
- 46 स्वास्थ्य क्षेत्र
- 47 अवसंरचना
- 48 स्टार्ट-अप प्रोत्साहन
- 49 स्व-रोजगार
- 50 युवा एवं रोजगार
- 51 राजकोषीय समेकन
- 52 सामाजिक क्षेत्र
- 53 वृद्धि दर
- 54 राजस्व बचत
- 55 राज्य का कर राजस्व
- 56 व्यय एवं बजट आवंटन
- 57 बिहार बजट 2023-24
- 58 पंचायती राज
- 59 खेल
- 60 पर्यटन
- 61 वन एवं पयार्वरण
- 62 न्याय
- 63 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 64 व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
- 65 शिक्षा
- 66 खाद्य सुरक्षा
- 67 कृषि
- 68 राज्य का कर राजस्व
- 69 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24
- 70 बजट अनुमान 2023-24
- 71 बजट 2023-24
- 72 जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण
- 73 भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
- 74 सड़क और परिवहन
- 75 विद्युत और नवीकरणीय क्षेत्र
- 76 भौतिक और डिजिटल अवसंरचना
- 77 बाह्य क्षेत्र
- 78 सेवाएं
- 79 उद्योग
- 80 पशुपालन और मत्स्य और दुग्ध क्षेत्र
- 81 कृषि एवं खाद्य प्रबंधन
- 82 जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण
- 83 सामाजिक अवसंरचना और रोजगार
- 84 महंगाई और कीमतें
- 85 राजकोषीय घटनाक्रम
- 86 कृषि
- 87 प्रमुख तथ्य
- 88 अप्रत्यक्ष कर
- 89 प्रत्यक्ष कर
- 90 पर्यावरण संरक्षण
- 91 भारतीय रेल
- 92 विदेशी व्यापार
- 93 वित्त क्षेत्र
- 94 पर्यटन
- 95 सूचना एवं संचार
- 96 आधारभूत संरचना विकास
- 97 कौशल संवर्धन
- 98 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
- 99 उधोग क्षेत्र
- 100 कृषि क्षेत्र
- 101 शिक्षा
- 102 सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय
- 103 स्वच्छता एवं स्वास्थ्य
- 104 संशोधित अनुमान 2022-23
- 105 केन्द्रीय बजट 2022-23
