साझा पंजीकरण सुविधा
5 अगस्त, 2022 को केंद्र सरकार ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड जारी करने के लिए एक साझा पंजीकरण सुविधा ‘माई राशन-माई राइट’ की शुरुआत की है।
- इस रजिस्ट्रेशन सुविधा का उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है।
- यह नई सुविधा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर उपलब्ध होगी। अगस्त महीने के अंत तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू कर दिया जाएगा।
- माई राशन-माई राइट ‘सामान्य पंजीकरण सुविधा’ का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों की शीघ्र पहचान करना है।
- साथ ही इस तरह के लोगों की राशन कार्ड जारी करने में मदद करना है, ताकि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता का लाभ उठा सकें।
आर्थिक परिदृश्य
- 1 वन लाइनर समसामयिकी
- 2 ऑल थिंग्स ईवी
- 3 पेमेंट गेटवे प्लेटफ़ॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक
- 4 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का एक विशेषज्ञ समूह
- 5 एचडीएफ़सी बैंक की पहली महिला शाखा
- 6 गुडफ़ेलो स्टार्टअप
- 7 कोटक क्रेम
- 8 उत्सव जमा योजना
- 9 वन लाइनर समसामयिकी
- 10 उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत भारतीयों द्वारा प्रेषण में वृद्धि
- 11 ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फ़ॉर यूथ 2022 रिपोर्ट
- 12 ग्रामीण सहकारी बैंकों का सम्मेलन
- 13 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि
- 14 डिजिटल भुगतान सूचकांक
- 15 गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 2022-23
- 16 इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज
- 17 GeM पोर्टल
- 18 अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच
- 19 आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
- 20 तरलता समायोजन सुविधा पॉलिसी
- 21 भारत-इजरायल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र