तरलता समायोजन सुविधा पॉलिसी

5 अगस्त, 2022 को मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) ने अपनी बैठक में तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility) के तहत पॉलिसी रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40% कर दिया है।

• आरबीआई ने लगातार तीसरी बार पॉलिसी रेपो रेट में बढ़ोतरी की है।
• वर्तमान में पॉलिसी रेपो दर 5.40% और बैंक दर 5-65% हो गई है।
• स्थायी जमा सुविधा (standing deposit facility) दर 5.15% और सीमांत स्थायी सुविधा (marginal standing facility) दर और बैंक दर 5.65% तक समायोजित हो गई है।
• 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा गया है।
• वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.7% पर अनुमानित है।

मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (Reserve Bank of India Act, 1934) के अंतर्गत गठित 6 सदस्यीय समिति होती है, जिसका कार्य भारत की मौद्रिक नीति के संबंध में निर्णय लेना होता है। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना 2016 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर की गई थी। समिति में तीन सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के होते हैं, तथा 3 अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने जाते हैं। मौद्रिक नीति समिति में बहुमत के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं, और समान मतों की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर अपना निर्णायक मत देता है।