संक्षिप्त सामयिकी

• खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने कटक जिले के चौद्वार में ओडिशा का पहला ‘रेशम धागा उत्पादन केंद्र’ (Tussar Silk Yarn Production Centre) स्थापित किया है।
• अगस्त 2021 में अमेरिकी वाणिज्यिक रियल एस्टेट सर्विसेज फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा ‘वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021’ (Global Manfuacturing Risk Index 2021) जारी किया गया, जो यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत में 47 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे फायदेमंद स्थानों का आकलन करता है। इस सूचकांक में भारत दुनिया के सबसे पसंदीदा विनिर्माण केंद्र के रूप में दूसरे स्थान पर है।
• कुशमैन एंड वेकफील्ड के ‘वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021’ ने इन चार प्रमुख क्षेत्रों विनिर्माण पुनर्संचालन क्षमता (Bounce Back), बिजनेस परिस्थितियां (Conditions), लागत (Costs), जोखिम (Risks) के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया है।
• 7 सितंबर को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों के लिए भारत का पहला स्वतंत्र एग्रीगेटर ऐप ‘ईवी प्लग’ (EV plug) लाइव हो गया है। ऐप ईवी प्लग, उपयोगकर्ताओं को निकटतम ईवी चार्जिंग स्टेशनों का पता लगाने में मदद कर सकता है। ‘ईवी प्लग’ को 2021 में किनके द्वारा सह-स्थापित किया गया? - मनीष नारंग, कपिल नारंग और अश्विनी अरोड़ा
• उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों (Fair Price Shop dealers) के लिए व्यापार के अवसरों और आय में वृद्धि करने हेतु उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 20 सितंबर को सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC e-Governance Services India Limited: CSC) के साथ एक आदर्श समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
• केंद्र सरकार ने 5.5 करोड़ किसानों के रिकॉर्ड के साथ एक ‘राष्ट्रीय किसान डेटाबेस’ तैयार किया है। राष्ट्रीय डेटाबेस मौजूदा राष्ट्रीय योजनाओं जैसे पीएम-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और पीएम फसल बीमा योजना से डेटा लेकर तैयार किया गया है।
• विश्व बैंक समूह ने 16 सितंबर को 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद कारोबारी माहौल की ‘व्यापार सुगमता रिपोर्ट’ का प्रकाशन बंद करने का फैसला किया है। अक्टूबर 2019 में प्रकाशित ‘व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020’ में भारत 63वें स्थान पर था।
• सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को केंद्र सरकार को ‘वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अपीलीय न्यायाधिकरण’ का गठन करने के लिए कहा है। जीएसटी अधिनियम की धारा-109 ‘जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण’ के गठन को अनिवार्य करता है।
• भारत के 125 मिलियन छोटे जोत वाले खेतों को सशक्त बनाने के प्रयास में, ‘वॉलमार्ट फाउंडेशन’ से अनुदान निधि के साथ ‘कृषि और पोषण के लिए टाटा-कॉर्नेल संस्थान’ ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए नई दिल्ली में अपने उत्कृष्टता केंद्र के भीतर एक हब लॉन्च किया है।