ड्रोन उद्योग के लिए ‘उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर, 2021 को ड्रोन उद्योग के लिए ‘उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन’ या पीएलआई (PLI) योजना को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्यः ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना के लिए आवंटित कुल राशि 120 करोड़ रुपये है, जो अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए घोषित हुई है।
- ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माता के लिए प्रोत्साहन उसके द्वारा किए गए मूल्यवर्धन के 20% अधिक होगा।
- सरकार, सभी तीन वर्षों के लिए पीएलआई दर को 20% पर स्थिर रखने के लिए सहमत हो गई है, केवल ड्रोन उद्योग के लिए एक असाधारण सुविधा दी गई है। अन्य क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं में, पीएलआई दर हर साल कम हो जाती है। सरकार ने ड्रोन से संबंधित आईटी उत्पादों के डेवलपर्स को भी शामिल करने के लिए प्रोत्साहन योजना के कवरेज को व्यापक बनाने पर सहमति व्यक्त की है।
- ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माण उद्योग में अगले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो सकता है।
- ड्रोन निर्माण उद्योग से अगले तीन वर्षों में 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
आर्थिक परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 राष्ट्रीय परीक्षण शाला
- 3 पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना
- 4 राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस
- 5 खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह
- 6 भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन
- 7 नीति आयोग महिला उद्यमिता प्लेटफ़ॉर्म
- 8 मैं भी डिजिटल 3.0
- 9 स्थानीय मूल्य संवर्धन, विनिर्माण और निर्यात के लिए संचालन समिति
- 10 आईआरसीटीसी लग्जरी क्रूज सेवा
- 11 सहारा फ्रोजन फ़ूड्स खाद्य प्रसंस्करण यूनिट
- 12 कुशीनगर हवाई अड्डा सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित
- 13 बनास डेयरी की वाराणसी में नए संयंत्र की योजना
- 14 निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली
- 15 पारादीप पोर्टः मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम
- 16 डिजिटल कृषि
- 17 लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उत्कृष्टता केंद्र
- 18 भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र
- 19 बैड बैंक
- 20 वस्त्र उद्योग के लिए ‘उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन’ योजना
- 21 संशोधित निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता’ योजना
- 22 दूरसंचार क्षेत्र में सुधार
- 23 अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण
- 24 जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए मंत्रियों का समूह गठित
- 25 रेल कौशल विकास योजना
- 26 स्पिन योजना
- 27 आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर
- 28 ऑटो उद्योग के लिए उत्पादन - संबद्ध प्रोत्साहन योजना
- 29 ‘शून्य’ अभियान
- 30 विशेष गुणों वाली 35 फ़सल किस्में
- 31 अंकटाड व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021
- 32 भारत में कर्ज में डूबे कृषक परिवार
- 33 अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क